लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०१, २०७७
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र करिब ८ महिनादेखि सुरु भएको विवाद यति बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको छाया संवैधानिक परिषद्मा स्पष्टसँग देखियो । अध्यादेश ल्याएपछि आइतबार अपराह्न बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भए । तर मङ्गलवार बिहानको बैठकमा भने देउवा उपस्थित भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन ।
बैठकमा सापकोटा अनुपस्थित हुनुलाई नेकपाभित्रको विवादसँग जोडेर हेरिएको छ । नेकपाभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपालको स्पष्ट दुई वटा समूह आम्रे सामने रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट सभामुख बनेका सापकोटा अनुपस्थित भए । उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गरेर संवैधानिक परिषद् जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पदपूर्ति हुने र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय हुने भएकाले तयारी नपुगेकाले बैठकमा सहभागी नभएको बताएका छन् ।
सतहमा यो कुरा देखाइएको भए पनि सापकोटा अनुपस्थित हुनुमा नेकपाको गुट राजनीति मुख्य कारण भएको मानिएको छ । उनी पूर्वमाओवादीमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेता हुन् । त्यसैले यो बैठकमा उनी सहभागी भएनन् । संवैधानिक परिषद् बैठकमा आफ्नै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सभामुख नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ । तर अधिकांश मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनै प्रस्ताव नआएको एक्कासि ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस’मा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको समाचार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको बताएका छन् । अथवा उक्त निर्णय गरिएको आरोप मन्त्रीहरूले नै लगाइरहेका छन् ।
सरकारले पार्टीभित्रको विवादलाई सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने परिपाटीले नेकपालाई नै अर्को दुर्घटनामा पुर्यान सक्ने राजनीतिमा अटकाल काट्न थालिएको छ । त्यसमाथि पनि सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलले गरिरहेको व्यवहारले भने जनतासम्म निराशा पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको पक्षले पार्टीभित्रको आक्रोशलाई सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने र बहुमत नेताहरुले त्यसलाई नमान्दा दबाउने भूमिका खेल्दा एकातिर विवाद अस्वस्थ बनेको छ भने अर्कोतिर नेकपाको भविष्य नै सङ्कटतिर धकेली दिएका छन् ।
तत्कालीन एमालेमा ओली पक्षीय गुटकी नेता रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारले लगेको सो अध्यादेश मङ्गलवार नै जारी गरेकी छन् । जसमा संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । तर उपसभामुख पद विगत लामो समयदेखि खाली भएका कारण बैठकमा एक जना सहभागी नहुँदा पनि कोरम नपुग्ने अवस्था थियो । त्यसैले ओलीले प्रधानमन्त्रीसहित बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधान ल्याएर अध्यादेश जारी गराएका हुन् । यो अध्यादेश अनुसार विपक्षी दलको नेता र सभामुख नभए पनि संवैधानिक परिदले बहुमतका आधारमा निर्णयहरू गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
पदीय दुरुपयोग
नेकपाको विवादमा यति बेला पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग भइरहेको एक अर्काले आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीसम्म पनि आउँदैनन् । उनले गत २८ मङ्सिरमा बसेको स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमा सारेमा मात्रै आउँछु भनेर यसको उदाहरण दिइसकेका छन् । उनले मङ्गलवार मात्रै संसद् बैठक बोलाउनुको साटो अध्यादेश ल्याएका छन् ।
अब १५ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई समेत कुल्चिएर उनले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै अध्यादेश ल्याएका हुन् । यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिन् । संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रपति भएका कारण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस उनले अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि यो अध्यादेश कुनै संवैधानिक जटिलता फुकाउन भन्दा पनि नेकपाभित्र विपक्षीलाई देखाइदिन र नियुक्तिहरूमा एकलौटी गर्नका लागि ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको साथ देखिएको छ ।
यो पद दुरुपयोगको अर्को उदाहरण हो । सभामुखमा निर्वाचित भएको व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्य हुँदैन । सांसदलाई निष्पक्ष रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सभामुख पनि पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी नेकपा विवादमा मुछिएका छन् । उनले आफू नजाँदा निर्णय हुन नसक्ने भएको ख्याल गरेरै बैठक नगएको देखिन्छ । यो पदीय हैसियत दुरुपयोगको अर्को उदाहरण हो । यसमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको मत मिलेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।
यस पटका अध्यादेश ल्याउँदा संविधानले दिएको अधिकारको मनोमानी रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यसमा राष्ट्र पत्तिको भूमिका, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पदीय हैसियत र अधिकार को चरम दुरुपयोग गरिएको छ भने सभामुखद्वारा पदीय हैसियतको दुरुपयोगमा 'तँछाडमछाड' नै गरिएको छ । जसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पद मात्र होइन प्रधान न्यायाधीश समेत विवादमा परेका छन् । यो कदम पश्चात् अविश्वास प्रस्तावदेखि महाअभियोगका प्रस्ताव समेतलाई आमन्त्रण गरिरहेको अनुमान गरिँदै छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई आफ्नो लाइनमा नलागेको भन्दै पदबाट हटाउने जानकारी गराइसकेका छन् । सहमतीय प्रणालीको रटान लगाउने ओलीले सहमतीय प्रणालीबाट आएका गुरुङलाई हटाउन खोजेर पनि पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्न खोजेका छन् ।
सबै राजनीतिक दलको विरोध
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सबैजसो राजनीतिक दलहरू आक्रोशित देखिएका छन् । त्यसो त अध्यादेशको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै कडा विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले सरकारको यो कदमलाई गैर संवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले लेखेका छन्, ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ । यसमा नेपाली काँग्रेसको प्रस्ट विमति छ !’
काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्, ‘संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुतसित नियतका साथ संसद् अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार–हतारमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो । यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु ।’
काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरियोस्’, कोइरालाले भनेका छन्, ’यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिँढी हो’ भनेका छन् ।
यस्तै काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भनेका छन्, ‘संसद् बन्द गर्ने अनि संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने ? सरकारको यो असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौँ । सडक र सदनको बलबाट ! जनताको साथ र शक्तिबाट सरकारको यो कदम असफल पार्ने छौँ ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विरोध भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुम टारमा बसेको बैठकबाट प्रचण्ड सहित सचिवालय सदस्यहरू झालनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक स्वरमा अध्यादेश गलत भएको प्रतिक्रिया दिँदै फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो सारतः यसअघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो । त्यस बेला हाम्रो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दबाब दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । अहिले सत्तारुढ हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजिक आई सकेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ । तसर्थ अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले नै नै यो अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश ल्याउनु हुँदैनथ्यो । यो कदम गलत भयो । यो निकै गम्भीर छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेश मार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ? त्यत्रो बलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ? अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद् अधिवेशन बोलाऔँ ।’
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले लेखेका छन्, ‘निहित स्वार्थवश संवैधानिक परिषद् बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत छ । भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
सरकारले पार्टीभित्रको विवादलाई सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने परिपाटीले नेकपालाई नै अर्को दुर्घटनामा पुर्यान सक्ने राजनीतिमा अटकाल काट्न थालिएको छ । त्यसमाथि पनि सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलले गरिरहेको व्यवहारले भने जनतासम्म निराशा पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको पक्षले पार्टीभित्रको आक्रोशलाई सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने र बहुमत नेताहरुले त्यसलाई नमान्दा दबाउने भूमिका खेल्दा एकातिर विवाद अस्वस्थ बनेको छ भने अर्कोतिर नेकपाको भविष्य नै सङ्कटतिर धकेली दिएका छन् ।