'सत्ता उन्माद'ले सत्ताको वैधता माथि प्रश्न ! गणतन्त्र, राष्ट्रप्रमुखको ओज, मर्यादा र गरिमाको 'चीरहरण' !!

लाेकसंवाद टिप्पणी

'सत्ता उन्माद'ले सत्ताको वैधता माथि प्रश्न ! गणतन्त्र, राष्ट्रप्रमुखको ओज, मर्यादा र गरिमाको 'चीरहरण' !!

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  पुस ०२, २०७७

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादको बन्दी सिङ्गो मुलुक  बनिरहेको  छ अर्थात् देशको राज्य संयन्त्र नेकपाको आन्तरिक कलहका लागि दुरुपयोग भइरहेको छ । सत्ता चलाउनेहरूले देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने संविधान देखि भाषणका  मूल विषय मात्र बनेँ, उनीहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा सिङ्गो देशलाई कायापलट गर्ने बचन दिए । नेपाली जनताले उनीहरूको कुरालाई पत्याए र बहुमत दिए सत्तासीन पनि बनाइ दिए । 

जब नेकपाले बहुमतसहित सत्ता सञ्चालन गर्न थाल्यो, तबदेखि नै सिङ्गो राज्यमा आफ्नो शासन दिनुको सट्टा अपरिपक्व शसनको छनक दियो । नेकपामा सुरुवाती समयमा यस्तो दम्भ विकास भयो कि मानौँ उनीहरूले यो बहुमत अब सधैँका लागि पाएका हुन् र इतिहासमा कहिल्यै पनि यो धरातलबाट ओर्लिनुपर्ने छैन जस्तो गरी बहुमतको ‘ध्वाँस' पिट्दै हिँड्न थाले । 

अहिले नेकपाभित्रै सत्ता सञ्चालनका विधि र प्रक्रियालाई लिएर ८ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुक बन्दी भइरहेको छ । यो विवाद देशलाई विधि र प्रक्रियामा अघि बढाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने होइन, विधि र पद्धतिको खोलमा आफ्ना मान्छेलाई कहाँ भर्ती गर्ने, कसले कुन निकाय कब्जा गर्ने र कसको भागमा कति पर्ने वा पार्ने भन्ने ध्याउन्न अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादको एउटा प्रमुख कारक भएको  कुरा सतहमा छताछुल्ल भएको छ  । 

सरकारले चाल्ने कदम र गतिविधिहरू आफ्नै पार्टीका विपक्षीलाई धम्क्याउन, तर्साउन र गलाउन केन्द्रित भएका छन् भने नेकपाकै असन्तुष्ट पक्षले पनि सत्ताको घोडाबाट ‘बादशाह’ लाई खसाउन हुने जति र सक्ने जति सबै प्रयत्न गरिरहेको छन् । अब २०७७ पुस १ गते बुधवार अविश्वासको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयको ढिलासुस्ती र छलछामको कारण दर्ता हुन सकेन । त्यो पनि सत्तारुढ दलभित्रै बाट । राष्ट्रपति र  प्रधानन्यायाधीशलाई  समेत महाअभियोग लगाउने हदसम्मका भित्री तयारी भइरहेका छन् । यी सबै कुनै प्रतिपक्षले स्वभावीकै संसदीय व्यवस्था भित्रका खेल भइरहेका छैनन्, सबै सत्तारुढ दलभित्रका अपरिपक्व र अस्थिर नेतृत्वका कारण भइरहेको छ । 

 लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख नआएको झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै  ल्याए । अध्यादेश ल्याएपछि बसेको तीन जनाको संवैधानिक परिषद्को बैठकले खास निर्णय गर्न अर्थात् कुनै सिफारिस गर्न सकेन । त्यसको कारण एक मात्र  के थियो भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेरको असहमति । उनको संसदीय समिति देखाउँदै घुमाउरो असहमति देखाए पछि कुनै पनि सिरिस भएको थिएन ।   

सत्तामा बस्नेहरूले विधिको शासनको नाममा विधि र पद्धतिको हुर्मत लिएका छन् । सार्वभौम सांसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशको ताण्डव नृत्य देखाउने ओली सरकारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चीरहरण गरेको आरोप सत्तारुढ दल भित्रैबाट लाग्नु यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ र ! स्थायी सरकार बनेमा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठानेका जनताको विश्वासमा सरकारका निर्णयले बज्रपात परेको छ, धोका र बेइमानी भइरहेको छ । यो बेइमानीले प्रतिगमन पश्च गमनलाई निम्ता दिइरहेको छ । 

 नेकपाका संसद् भीम रावल र पम्फा भुसालले ८३ सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय जानसाथ पार्टीमा प्रतिशोध साध्न ल्याइएको अध्यादेश जारी गराएको २४ घन्ट पनि नबित्दै पार्टीको स्थायी समितिमा 'प्रक्रिया पुर्‍याएर' फिर्ता लिने प्रतिविद्धता व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका छन् । पार्टीमा समेत परामर्श नगरी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेकामध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना ओली खेपी रहेका थिए ।  

ओली अध्यादेश ल्याएर मात्रै होइन, पार्टी र सरकार सञ्चालनका विधि र पद्धतिलाई लिएर पनि उत्तिकै आलोचित हुँदै आएका छन् । सत्तारुढ नेकपाको विवाद र आलोचनामा सदैव जोडिने पात्र बनेकी छन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । उनले मङ्गलवार मात्रै प्रधानमन्त्रीले लगेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको सिफारिस पुग्नसाथ तत्काल जारी गरिन् । उता राष्ट्रपतिकोमा पुग्नु अघि नै राजपत्रमा मुद्रणको लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले जारी नहुँदै राजपत्र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती पारिएको थियो । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा आएको अध्यादेशको आयु हेर्ने हो भने नै कति दूरगामी दृष्टिकोणसहित अध्यादेश आएको रहेछ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यसरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमा लगेर चरम दुरुपयोग गरेका छन् । उनले पार्टीका विपक्षी नेताहरूलाई तह लगाउन कहिले राष्ट्रपतिको, कहिले हेग पुर्‍याउनेदेखि अनेकौँ त्रासको र कहिले कानुनी र संवैधानिक जटिलताको बहाना बनाएर सत्तामा टिकिरहन चाहेकाे  आरोप लाग्दै आएको छ । 

मङ्गलवार मात्रै संविधान कार्यान्वयनका लागि नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो भन्ने ओली निकट नेता कार्यकर्ताले अब कसरी फिर्ता भयो भनेर जवाफ दिनु पर्ने भएको छ ।  यसबाट ओली र उनीनिकट नेताहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने, पदीय हैसियत र मर्यादालाई माटोमा मिलाउने र संविधान, ऐन र कानुनी व्यवस्थालाई धुजा धुजा पार्नेबाहेक अर्को कुनै नियत नदेखिएको आरोपको सामना गर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले त राष्ट्रप्रमुखको ओज, गरिमा र मर्यादालाई सखाप मात्रै पारेकी छैनन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रप्रमुखजस्तो सम्मानित स्थानको 'चीरहरण' गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि नेपाल राष्ट्रको साख गिराइएको छ ।

पदीय भागबन्डा, सत्ताको लुछाचुँडी र यो हदसम्मको बेइमानी अब जनताको स्तरमा पनि प्रस्ट भएको छ भने सत्ता सञ्चालनमा नेकपा पूर्ण असफल र गैर जिम्मेवार सावित भएको छ । नेकपाका नेताहरूका यी गतिविधि लज्जाको सीमा कुल्चेको छ । 

स्थायी समितिले जोगाएको अलिकति साख

बुधवार अध्यादेश र राष्ट्रपति दिन लागिएको निवेदन फिर्ता गर्ने सहमतिलाई निर्णय गरेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीको माग बमोजिम २८ मङ्सिर मा प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव र १३ मङ्सिर मा केपी ओलीले ल्याएको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएर २६ भदौको सहमतिमा फर्किने सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव थाती नै रहो । यद्यपि ओली गुटका मानिहरूँ दुबै प्रस्तार फिर्ता गरेको भनेर ‘विजय उत्सव’ मनाइ रहेका छन् । 

तर स्थायी समितिले ओली र प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेर राजनीतिमा थोरै साख बचाएको छ । यी दुवै आरोप राजनीतिक विचार, नीति, सिद्धान्त र विधिलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि कसरी एकले अर्कोलाई आरोपित गर्ने र कसरी खुइल्याउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित थिए । यदि यी दुवै प्रस्ताव फिर्ता भए भने ओली र प्रचण्डमाथि लागेका सबै आरोपमाथि छलफलको बाटो बन्द हुने थियो । त्यसपछि दुवै नेताले लगाएको आरोप त ख्यालठट्टा गरेको पो त ! भनेर ङिच्च दाँत देखाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । नेकपा सिङ्गो सत्ता सञ्चालनदेखि पार्टी एकता, उसको गरिमा र उद्देश्यलाई बचाउन असफल त भयो नै त्यसमाथि दुवै नेताले लगाएका आरोपलाई डिसमिस पार्ने ठुलो षड्यन्त्र रोकिएको छ । 

कुनै पनि कमिटीमा यस प्रकारका विषय उठेपछि त्यसमाथि छलफल गरेर सत्य तथ्यमा पुगेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । होइन, एक अर्कालाई सङ्गिन आरोप लगाउने र फिर्ता लिएर ‘हामी त मिल्यौँ’ भन्न थाले भने भोलि जसले जसलाई पनि जे सुकै आरोप लगाउने र फिर्ता लिने परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । ओलीको अध्यादेशको झटारोविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले संसद् बैठक माग गर्ने झटारो फालेपछि ओली खुम्चिन बाध्य भएको बताइन्छ । यसले ओली सत्तामा लागेको धमिरा प्रस्ट रुपमा देखिन थालेको छ । अदालतदेखि अख्तियारसम्म धेरै निकायको नैतिक साखमाथि ओली सरकारको समयमा प्रश्न तेर्सिएका छन् । यी निकायले नेकपाको विवादमा आफूलाई जोगाउन सकेनन् र त्यसैमा मुछिन पुगेका छन् ।

सत्तामा बस्नेहरूले विधिको शासनको नाममा विधि र पद्धतिको हुर्मत लिएका छन् । सार्वभौम सांसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशको ताण्डव नृत्य देखाउने ओली सरकारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चीरहरण गरेको आरोप सत्तारुढ दल भित्रैबाट लाग्नु यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ र ! स्थायी सरकार बनेमा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठानेका जनताको विश्वासमा सरकारका निर्णयले बज्रपात परेको छ, धोका र बेइमानी भइरहेको छ । यो बेइमानीले प्रतिगमन पश्च गमनलाई निम्ता दिइरहेको छ ।