आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | पुष ३, २०७७
उखुबाट चिनी बन्छ चिनी गुलियो, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो । सानो छ खेत सानै छ बारी सानै छ जहान, सानै छ देश ठुलो छ सरकार, किसान अटेन, सरकार किसानलाई बाँच्न देऊ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर उखु कृषक माइतीघरको सडकमा फेरी लम्पसार परिरहेका छन् ।
गत वर्ष पुस १८ गते उखु किसानसँग सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । तर, विडम्बना यो सहमतिको पालना त परै जाओस् सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै किसानका आँखा अहिले फेरी रसाएका छन् । उद्याेगी र किसानका बीचमा भएकाे सहमतिमा सरकारले ताली पनि पड्काएकाे थियाे ।
विडम्वना किसानले विश्वास गरे । उद्याेगीले नगर्ने कुरै थिएन । परिणाम किसानले फेरी उखु बेचे, उद्याेगीले चिनी । दुबैले फेरी उसैगरी कमाए । किसानले आँसु र आश्वासन, उद्याेगीले नाेट ।
अर्को विडम्बनाको कुरा गरौँ, किसानले माइतीघर मण्डलामा आएर आँसु नझारेसम्म न मिडिया ‘न वाच डग’ भनिने कुनै संस्था वा सम्बन्धित कुनै निकायले पनि पहिले किसानले झारेको आँसु देखेन, सम्झेन र सम्झन लायक ठानेन् । किनकि उनीहरू किसान हुन् । माफिया अनि बिचौलिया होइनन् अर्थात् थिएनन् ।
फेरी सम्झना दिलाउँ यो कृषि प्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश भनौँ करिब असी प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषक छन् भन्ने गर्व गर्छ सरकार । तर, व्यवहारमा बिचौलिया काखी च्यापेर सम्झौताको कागज बोकेर किसान समक्ष पुग्छ सरकार !
किसानका यी आँसुहरू वर्षौँदेखिका बक्यौताका हुन् । तर, सरकार टीयर ग्याँसका आँसुको मात्र पहिचान गर्न सक्षम छ । बालुवाटार र सिंहदरबारको आँखाले आँसु देख्दैन । आखिर आन्दोलन, जेल नेल काटेकाहरुका सरकारको नेतृत्वमा जाे छन् । तब त सिंहदरबारको सरकार नाकमुनिको आन्दोलनमा रहेका किसान देख्दैन । राेएकाे किसान देख्दैन । किसान नदेख्ने सरकारले आँसु देखोस् पनि कसरी ?
हरेक आन्दोलनका झिल्काहरू सुरुमा सानै हुन्छन् त्यसले आकार ग्रहण गरिसकेपछि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । तर, फेरी हरेक शासकलाई यस्ता आन्दोलनका फिलिङ्गाहरू केही लाग्दैन अनि अन्तिममा बङ्कर मा लुक्ने उनीहरू नै हुन्छन् तर, हरेक शासकलाई बङ्करले मात्र कहाँ बचाउँछ र सिंहदरबारलाई चेतना भया !!
सरकारलाई लागेको छ, यो आन्दोलनमा पनि घुसपैठ भएको छ । तब, किसान बाध्य भएर बिल देखाएर सडकमा बस्न बाध्य छन् । यसबाट हामीले के जान्न जरुरी छ भने सरकारको मानसिकता, चेतना अनि नागरिकलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण कतिसम्म गए गुज्रेको छ ।
उखु किसानले आन्दोलन थालेका दिन प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले सरकारका विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको थियो । तर, उसका कुनै नेताको सम्बोधनमा यो विषयले प्रवेश पाएन । सामान्य मानिसका यी झिना मसिना कुरामा अल्झन प्रतिपक्षलाई पनि कहाँ फुर्सद ! ऊ पनि धेरै पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेर ‘गुलियो’मा रमेको पार्टी न पर्यो ।
जनतालाई पनि यहाँ सामान्य जनका कुरामा अल्झने फुर्सद छैन । हुन त यो नागरिक कम पार्टीकर्मी धेरै भएको देश हो ।
यही आन्दोलनकाबीच उद्योगीले किसानका नाममा बिचौलियाले रकम भुक्तानी लिइसकेको भनेर बैङ्क स्टेटमेन्ट पनि जारी गरेका छन् । र, अझ आवश्यक परे भिडियो फुटेजसम्म उपलब्ध गराउने भनेर विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् । यसपछि सरकारले उद्योगीले किसानलाई दिएको बक्यौताको प्रमाण समेत लिएर वार्तामा आउन अनुरोध गरेको छ । तर, यसमा भएको सत्य तथ्य भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
सरकारले किसानलाइ वार्ताका लागि बाेलाएकाे छ । तर, किसानहरू यसपटक उधाराे सहमति नगर्ने अडानमा छन् । भुक्तानी नपाएसम्म उनीहरूले सडकलाइ नै आश्रयस्थल बनाउने घाेषणा गरेका छन् । आखिर उनीहरू यसैपनि घर न घाटकाे बनाइएका छन् ।
यस अघि नै सम्झाैता भइसकेकाेले थप सम्झाैता आवश्यक नपर्ने तथा अहिले सम्झाैता नभएर रकम आवश्यक भएकाे हुनाले उनीहरूले सरकारलाइ राज्यकाेषबाट भुक्तानी दिन र उक्त रकम ब्याजसहित उद्याेगीबाट असुल उपर गर्न आग्रह गरेका छन् । के सर्वहाराकाे सरकारले साँच्चै यसाे गर्न सक्ला त ?
सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि गृहमा भएको छलफलमा उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भयो । गृहले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ तर किसान यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । किनिक यस्ता पक्राउ पुर्जी विगतमा पनि सरकारले देखाएकाे उनीहरूकाे आरोप छ ।
उद्योगीहरू कहिले लुके, कहिले फेला परेनन् भन्ने यस्ता नाटक विगतमा पनि सरकारले देखाएकै हाे । उद्योगीहरू पक्राउ पर्नेमा किसान विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।उद्योगीलाई पक्रेर पैसा पाइने हाेइन त्यसैले उद्याेगी पक्रने हाेइन किसान फक्रने कुरा हुनुपर्याे जसका लागि जति डाेरी बाटे पनि गाँठाे एउटै भनेझैं किसानलाइ पैसा दिने वातावरण मिलाइदिने अभिभावकीय भूमिकामा सरकार देखिनु जरूरी छ ।
केही उद्योगी भने किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने तथा भुक्तानीका लागि सुगर मिल नै बेच्नुपर्ने जस्ता तर्क पनि गरिरहेका छन् । यसमा सरकारले सहयोग गरेन भनेर बरु उल्टै सरकारलाई समेत आरोप लगाउन पछि परेका छैनन् उनीहरू ।
तर, बुझ्नु के जरुरी छ भने किसानको उखुको बक्यौता यस वर्षको मात्र नभएर यो वर्षाैं अघि देखिको रकम हो । यदि साँच्चै उद्याेगीसँग रकम नभएर भुक्तानी दिन नसकेकाे हाे भने किसानकाे उखुकाे चिनी फिर्ता गरे भैगाे । तर, उखु किन्ने, (हाेइन झुक्किएछ, सित्तैँ लिने) चिनी बेच्ने पैसा कुम्ल्याउने अनि किसानलाइ दिने बेला पैसा छैन भन्ने त्याे पनि एक सिजनकाे नभएर वर्षाैंकाे । याे भन्दा गैरजिम्मेवार र नैतिक पतन केही हुन सक्छ ? अनि राजनीति गर्नेहरू त्यही चिनीकाे चास्नीमा डुबुल्की मारेर बसिरहने । कस्ताे विडम्वना !
यो त किसानले गत वर्ष आन्दोलन गरेपछि बल्ल उजागर भएको विषय हो । र, गत वर्षको आन्दोलन पश्चात् उद्योगीहरूले किसानको बक्यौता रकम दिने सहमति समेत गरेको कुरालाई यहाँ बिर्सनु हुँदैन ।
किसानले आफूले पाउनुपर्ने सानोतिनो रकम समेत प्राप्त गर्न नसकेका कारण घर व्यवहार चलाउन लिएको ऋणको ब्याज बढेर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् । भने उद्याेगी यही पैसाले व्यापार गरेर कराेडाैं कमाइरहेका छन् । गाडी, बंगला जाेडिरहेका छन् । आफ्नाे फसल अर्काकाे पसल भैरहेछ । आफ्नाे बक्याैता नदिएकालाइ उनैकाे गाडीमुनि लम्पसार परेर पैसा देउ भनेर गिडगिडाउनु परेकाे छ । अत्याचारकाे याे भन्दा पराकाष्ठा केही हाेला र अर्काे ! !
संसार कोभिडका कारण आक्रान्त छ । लाखौँ रोजगारी छिनिएको छ । मानिस रोगका कारण भन्दा पनि भोक, गरिबी र अन्य अत्यावश्यक समस्याका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार र उद्योगी समेत स्वयं उदार भएर गरिब निमुखा किसानको हितका खातिर लाग्नुपर्ने समयमा झन् आफैँले दुख गरेर, मेहनत गरेर अनि लगानी समेत गरेको उत्पादनको रकम प्राप्त गर्न आन्दोलन गर्नुपर्छ भने यो देशमा कृषि कर्म कसरी फस्टाउला ?
अनि यो सब दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसेका ती किसानका सन्तानको मनमा कृषि पेसाप्रति कस्तो सम्मान रहला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साथै राज्यले जतिसुकै कृषिमैत्री अनि जनमैत्री कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि त्यसमा सरकारप्रति आम मानिस तथा कृषकको धारणा कस्तो रहला त्यो जो कोहीले आङ्कलन गर्न सक्ने कुरा हो ।
अझ आफूलाई सर्वहाराको प्रतिनिधि मान्ने वर्तमान सरकार तथा सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आम जनताकाे हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहला शायद यो भनिरहनु नपर्ला ।
आन्तरिक शक्तिसंघर्ष, गुट/उपगुटको लडाईँ, एकले अर्कोप्रति गर्ने निषेधको राजनीति नै वर्तमान कम्युनिस्ट दुई तिहाइ सरकारको उपलब्धिका रुपमा दर्ज रहेको वर्तमान परिस्थितिमा उखु किसानको यो आन्दोलनले पुनः एक पटक सरकार निमुखा र भूँइमान्छेको पक्षमा नदेखिँदा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ ।
यो निराशा अहिले हेर्दा सामान्य देखिए पनि जहिले, जस्तोसुकै र जुन कुनै रुपमा पनि विस्फोटमा परिणत हुनसक्छ । त्यो बेला सरकारसँग बाँकी रहने भनेको दोषारोपण मात्र हो । त्यसले कसैको हित गर्दैन । नोक्सान अन्य पक्षलाई पनि हुनजाला तर, सरकार र सरकारमा रहेको पार्टीले नै त्यसको प्रत्यक्ष मार भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता धेरै आन्दोलन माइतीघर मण्डलामा हुँदा त केही भएन भने दुईचार किसान माइतीघरमा आएर आँसु चुहाउँदैमा सरकारलाई केही हुँदैन भनेर किसानको समस्यामा रमिते बन्नु भनेको पतनको बाटोमा जानु हो ।
जो कोहीले जानाजान पतनको मार्ग अनुसरण गर्छ भने भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्ने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।
आफ्नो लँगौटी खुस्केको चाल नपाउने सरकारले किसानको आँसुको मूल्यमा कसरी आफ्नो अपनत्व देख्ला र !
जनताको रगतमा होली खेलेर सुनको चम्चाले ज्यूनार गर्ने नवधनाढ्य क्रान्तिकारी शासकलाई आँसु र पसिनाको कुनै अर्थ रहन्न !
हरेक आन्दोलनका झिल्काहरू सुरुमा सानै हुन्छन् त्यसले आकार ग्रहण गरिसकेपछि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । तर, फेरी हरेक शासकलाई यस्ता आन्दोलनका फिलिङ्गाहरू केही लाग्दैन अनि अन्तिममा बङ्कर मा लुक्ने उनीहरू नै हुन्छन् तर, हरेक शासकलाई बङ्करले मात्र कहाँ बचाउँछ र सिंहदरबारलाई चेतना भया !!