लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ६, २०७७
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बढ्दो आन्तरिक विवाद, राजनीतिक सङ्कट र भूस्मासुर प्रवृत्ति संसद विघटनसँगै उदाङ्गो भएको छ । प्रचण्ड र केपी ओलीबिच आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति खुलासा हुँदा नै केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा उनले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भविष्यवाणी गरिरहेकाे बिषय थियो । त्यस बेला निकै अनौठो लाग्ने गरेकाे त्यो तर्क अन्ततः पुष्टि भएको छ । ओली कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नछाड्ने बरु सांसदलाई नै सिकार बनाउने रणनीतिमा अघि बढे । संसद् विघटनको सूचनासँगै बाहिर आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पाइएको छ । यसले नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपाल गुटको द्वन्द्व र पदलोलुपताको पराकाष्ठाको सिकार सिङ्गो व्यवस्था नै भएको खुटाउन अब गाह्रो पर्दैन ।
त्यसमाथि पनि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनका लागि आधार भनेर टेकेका संविधानका धाराले संसद् विघटन गर्ने कानुनी बाटोलाई स्पष्ट पार्दैनन् । बरु यसले कानुनी रुपमा ओली–भण्डारीको कदमको वैधतामाथि प्रशस्त चुनौती दिने सम्भावना पनि त्यति कै छ ।
अहिले संसद् विघटनको जुन परिघटना देखिएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने सडक र सरकार दुवै ठाउँमा नेकपा देखिएको छ । अर्थात् संसद् विघटन गर्ने पनि नेकपा, यसको विरोध गर्ने पनि नेकपा हुनुले यो पार्टी अब प्राविधिक रुपमा मात्रै एक रहेको र राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ ।
यो चिन्हको प्रयोगबाट पूर्वमालेको झल्को दिने र मत आफ्नो पक्षमा पार्ने ओली पक्षको दाउ छ । यसबाट पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रचण्ड समूहमा जाने पूर्व एमालेका नेताहरूलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिने उनको अनुमान हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा ओलीको कदमको सबैभन्दा बढी आलोचक देखिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको राजनीतिक यात्रामा धक्का दिन पनि ओलीले अप्रिय कदम चाल्न सक्छन् ।
संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमले त अब सरकार कसैप्रति पनि जबाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यसको अर्थ अब ओली तन्त्र झनै स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थालाई आमन्त्रण त गर्ने होइन ? प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका नेकपाका नेताहरुले पनि उनलाई सुरुवाती समयमा जबाफदेही बनाउन खोजेका थिए । ओलीलाई पार्टी र सांसदप्रति जबाफदेही बनाउने बिन्दुमा नै २६ भदौमा स्थायी समितिबाट ओलीले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने सहमति भएको थियो । तर ओलीले कहिल्यै पनि आफू जबाफदेही हुनुपर्ने कुरा महसुस नै गरेनन् । बरु जसरी पनि जनमत, पार्टीको सुझावलाई अपमान गरेर अहिलेको परिस्थिति निम्त्याएका छन् । यो परिस्थितिको धेरथोर जिम्मेवार प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि हो ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको अध्यक्ष भएको नाताले उनले कहिल्यै पनि पार्टीलाई जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाउने भन्दा पनि आफू भए ठिक, म नभए अरूलाई किन प्रधानमन्त्री हुन दिने ? भन्ने शैलीमा अघि बढे । उनले आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्नुभन्दा संसद् विघटन गर्नुमा नै आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका हुन सक्छन् । उनले जुनसुकै सोचले संसद् विघटन गरेको भए पनि तत्काललाई देश राजनीतिक भिडन्तमा जाने खतरा भने देखिएको छ । देश र जनताको हित र प्रगतिलाई बन्धक राखेर आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिको प्रयासको परिणाम नै अहिलेको अवस्था आएको हो ।
सरकारले संसद् विघटन गरेर आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुने कुनै आधार देखिँदैन ।
किनकि नेकपाकै ओली विरोधी समूह संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर कानुनी बाटोमा अघि बढ्ने बताइसकेको छ । यसबाट अब संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । यद्यपि संसद् विघटनपछिका परिदृश्य केलाउँदा ओलीले पूर्ण तयारीसहित यो कदम चालेको देखिन्छ । उनले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका छन् । यसलाई उनले आफ्नो सत्ताको रक्षा कवच र हाल पार्टीभित्र रहका विरोधीलाई सखाप पार्नका लागि अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
संसद् विघटन गराउने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नेकपाले अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । अनुशासनको कारबाही कुन तहको भन्ने प्रस्ट छैन । कारबाही भनेको सचेत गराउनेदेखि निष्कासन सम्म हुन सक्छ । यी दुवै कारबाहीलाई ओलीले स्वीकार गर्ने छैनन् । बरु त्यस विरुद्ध उनी खडा हुनेछन् । यसले नेकपा विभाजनको औपचारिकता प्रदान गर्ने छ । संसद् विघटनको विरोधमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरू छन् । यसले गर्दा नेकपा अब पुरानै अवस्थामा रहन सक्दैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एउटै मोर्चा बनाएर चुनावमा होमिएका नेताहरू अब फरक फरक पार्टी र फरक फरक चुनाव चिन्ह लिएर मैदान उत्रिने सङ्केत देखिएको छ ।
पार्टी विभाजनपछि पनि ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षबिच सहजै विवाद अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन । विभाजनपछि पनि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको स्वामित्वका विषयलाई लिएर खिचातानी हुने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा नेकपालाई वैधानिक रुपमा आफूसँग राख्ने कसरत दुवै पक्षबाट हुनेछ । त्यसो हुन नसकेमा यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) ओलीले प्रयोग गर्न सक्छन् । जसको निर्वाचन चिन्ह तत्कालीन एमालेको सूर्य चिन्हसँग मिल्ने गरी ‘उदाउँदो सूर्य’ राखिएको छ ।
यो चिन्हको प्रयोगबाट पूर्वमालेको झल्को दिने र मत आफ्नो पक्षमा पार्ने ओली पक्षको दाउ छ । यसबाट पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रचण्ड समूहमा जाने पूर्व एमालेका नेताहरूलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिने उनको अनुमान हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा ओलीको कदमको सबैभन्दा बढी आलोचक देखिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको राजनीतिक यात्रामा धक्का दिन पनि ओलीले अप्रिय कदम चाल्न सक्छन् ।
त्यसका लागि उनले आफूबाट अलग भएका नेताहरूलाई निर्वाचनमा हराउनका लागि काङ्ग्रेससहित अन्य दलसँग सहकार्य र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग सम्म गर्ने सम्भावना छ । ओलीले नेकपाभित्रका विरोधी समूहलाई सुध्याउनका लागि हालै पूर्णता दिएका कतिपय संवैधानिक निकायहरूको समेत दुरुपयोग गर्ने खतरा छ ।
संवैधानिक आयोगबाट सिफारिस गरेको नियुक्तिमा काँग्रेस र प्रधानन्यायाधीश भागबन्डामा हिस्सेदारी दिनु र त्यो निर्णय संसद् विघटनपछि मात्रै सार्वजनिक हुनुमा गम्भीर रहस्य लुकेको छ ।
उनले आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो एकल बहुमत ल्याउने, त्यो नसके अन्य दलसँग मिलेर सत्ता चलाउने तर प्रचण्ड–माधव समूहलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि कुनामा पार्ने दाउ ओलीले खेल्नुलाई अब आश्चर्य मानिरहन पर्दैन ।