नेपाल बारमा दलीय गुटको प्रभाव : अध्यक्ष र महासचिव व्यक्तिगत हुने, कोषाध्यक्ष स‌ंस्थागत !?

सन्दर्भ : नेपाल बार एसोसिएसन दिवस

नेपाल बारमा दलीय गुटको प्रभाव : अध्यक्ष र महासचिव व्यक्तिगत हुने,  कोषाध्यक्ष स‌ंस्थागत !?

प्रदिप थापा  |  दृष्टिकोण  |  पुष ७, २०७७

वि.स.२०१३ सालदेखिको नागरिक अधिकारको प्राप्ति र विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको नेपाल बारको प्रतिरोधी आन्दोलन अझै जारी रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन भित्र आस्था पिच्छेका समानान्तर सङ्गठनहरू क्रियाशील रहेका छन् । समानान्तर सङ्गठन र तीनका  नेताले आ-आफ्ना स्वार्थमा बारको भूमिकालाई कमजोर बनाउने  हर्कत भएकाे भनी आलोचन हुने गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको माझमा याे आशङ्का जीवित  रहँदारहँदै अव त आस्थाको आधारमा मात्र कानुन व्यवसायीको विभाजन भएनन् ।  नेपाल बार एसोसिएसनकाे नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु नै  सत्तारुढ दल  नेकपामा केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहकाे छायाँ  देखिने गरी  प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरु नै विभाजित भएर विज्ञप्ती  सार्वजनिक हुनु दुःख लाग्दो विषय हाे  । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्मा पठाउने प्रतिनिधिमा समेत केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूह बिच ठुलो रसाकसीका बिचमा प्रचण्ड–माधव समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ न्याय परिषद्को सदस्य भएका थिए । 

 १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक निरंकुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलनअघि बढाउन तत्कालीन सात दलले नागरिक समाजको फेरो समाउँदै २०६३/६३ को आन्दोलन सफल भएको थियाे ।  त्यति वेला नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका अन्य पेसागत संगठनहरुको अग्रणी उल्लेखिनीय भूमिका रहेको थियो । त्यति मात्र होइन नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापा र महासचिव माधव बास्कोटाले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई एउटै आवाज लोकतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिको पक्षमा उभ्याउने काम भएको  थियो । 

सुरक्षाकर्मीहरूको व्यापक दमनका बाबजुद पनि नेपाल बार एसोसिएसनले हजारौँ कानुन व्यवसायी माइतीघरको सडकमा उत्रिएका थिए । सयौँ कानुन व्यवसायीहरू  गिरफ्तारीमा समेत परेका थिए ।  राजाले वैशाख ८ गते एक घोषणा गरी ‘जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता’ गरेको घोषणा गरे पश्चात् पनि आन्दोलन मत्थर भएन त्यसपछि वैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद् पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो जसको श्रेय नेपाल बार एशोसियसनलाई पनि जान्छ । 

केही कार्य समितिको पदाधिकारीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुनु पर्ने कानुन व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठनकाे छविलाई धमिलो पार्ने काम भएकाे छ  ।   नेपालको संविधान २०७२ भावना विपरीत काम  भइरहेकाे आराेप लागेका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक निकास दिई संसद् पुनर्स्थापना वा विघटन गर्ने दुबै सम्भावना हुँदाहुँदै नेपाल बार नै विभाजित हुनु आफैमा दुःखको कुरा हो ।

विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता विना लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र लोकतन्त्रको सम्वर्द्धनका लागि नेपाल बारलाई बिगतको परम्परालाई जिउँदो जाग्दो र क्रियाशील सामाजिक अभियन्ताहरूको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न आजको दिन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू र नेपाल बारको नेतृत्वले चुक्नु हुँदैन ।  नेपाल बारको स्थापनाको उद्देश्य यसका सदस्यहरूलाई नेता, मन्त्री वा न्यायाधीश बनाउनक लागि होइन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन अनि सामाजिक रूपान्तरणमा कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचालन गर्ने मान्यता हुनुपर्ने थियाे । तर नेपाल बार एसोसिएसन पदाधिकारीका गतिविधिले याे  मान्यता आज स्खलित हुन पुगेको छ ।

 आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।  राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद् विघटनको घोषणा गरेकी थिइन ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा लिएर नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनकाे तर्फबाट भन्दै तीन तीनवटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न पुगे । सोमबार दिउँसो बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको बताएका थिए भने त्यसको केही घण्टा पश्चात् नै बारका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले अर्को प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । पोखरेलले 'अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले न्यायिक निरूपण हुने कुरामा कोही, कसैले पनि आवेगमा नआई संयमित हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ' पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्ति व्यक्तिगत भएको बताउँदै उक्त विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सहमत नरहेको बताएका छन् । पोखरेलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा स्वस्थ बहस, छलफल स्वाभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप एवं  विज्ञप्ति मार्फत असहमति सार्वजनिक हुनु दुःखको कुरा हाे ।  

नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन पश्चात् बस्ने पहिलो कार्य समितिको बैठकले महासचिवले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्तिलाई नै आधिकारिक विज्ञप्ति मान्ने भनी निर्णय गर्ने चलन रहेको छ । सोही बमोजिम हिजो सोमबार साँझ महासचिवले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति नै नेपाल बारको आधिकारिक धारणा रहने हुँदा सोही बमोजिम नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सोमबार राती जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत महासचिव लिलामणि पौडेलको धारणा नै आधिकारिक भएको भनी सरोकारवालाहरूको नाममा अर्को प्रेस विज्ञप्तिनै जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै आयाे । 

 तर केही कार्य समितिको पदाधिकारीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुनु पर्ने कानुन व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठनको छविलाई  धमिलो पार्ने काम भएकाे छ । नेपालको संविधान २०७२ भावना विपरीत काम  भइरहेकाे आराेप लागेका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक निकास दिई संसद् पुनर्स्थापना वा विघटन गर्ने दुबै सम्भावना हुँदाहुँदै नेपाल बार नै विभाजित हुनु आफैमा दुःखको कुरा हो । 

आज बार दिवसको यो अवसरमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले बार स्थापनाको उद्देश्य र आवश्यकताको बाेध गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र अहिले देखिएको संविधान धारा ७६ (१) र (७) र  धारा ८५ (१) संविधानको मर्म र भावनामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नको लागि दबाब दिनको लागि नेपाल बारले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले जहिले पनि म स्थायी प्रतिपक्ष हुँ भन्ने मान्यतालाई आत्मा सात गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा कुन दल छ र उसले के मान्यता राख्छ भन्ने आधारमा बारका निर्णय र विज्ञप्तिहरू आउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।