लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ७, २०७७
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच पार्टी एकता घोषणा भएको करिब २ वर्ष ७ महिनापछि मङ्गलवार अलग अलग स्थानमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रस्थान बिन्दुका रुपमा देखिँदै छन् । पार्टीमा करिब ८ महिना लामो विवादले अन्ततः विभाजनलाई निम्तो गरेको हो । २८ कात्तिकमा प्रचण्ड र १३ मङ्सिर मा केपी शर्मा ओलीले एक अर्का विरुद्ध राजनीतिक भन्दा बढी गैर राजनीतिक प्रकृतिका आरोप–प्रत्यारोपसहित अलग अलग प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा पेस गरेपछि नेकपाको विभाजनलाई झनै नजिक ल्याएको थियाे । पार्टीभित्र एक अर्का विरुद्ध आएका प्रस्तावलाई छलफलमार्फत सहमतिमा नै समाधान गर्न सकिने भए पनि खास गरी केपी शर्मा ओली प्रचण्डको प्रवातमा छलफलका लागि तयार नभएपछि निरन्तर पार्टी कमिटीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । सोही कारण दुई अध्यक्षको प्रस्तावले निकास पाउन सकेन । अब यी दुवै आरोपपत्रहरु इतिहासको विभाजनकारी लिखतमा परिणत भएका छन् ।
नेकपा विभाजन हुन औपचारिकता पूरा गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैले विभाजनको घोषणा कसले पहिले गर्ने भन्ने नितान्त प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । अब मङ्गलवार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने केपी ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र दिउँसो १ बजे कार्की पार्टी प्यालेस बबरमहलमा बस्ने प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको बैठकपछि विभाजनले नयाँ मोड लिने पक्कापक्की छ ।
कारबाहीको तयारी
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहँदै आएका छन् । उनले यसबिचमा धेरै एकता र फुटको सामना गरेका छन् । यो समयमा उनको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादलजस्ता नेताहरू समेत कारबाहीको भागिदार भए पनि उनी स्वयम् कारबाहीको सिकार बन्नु परेको छैन । तर मङ्गलवार बस्ने केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रचण्डमाथि कारबाही गर्ने तयारी छ ।
ओली पक्ष अल्पमतमा परेमा प्रदेश सरकार समेत ढल्ने सम्भावना रहन्छ । यसले राजनीतिक मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ र एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने खतरा समेत हुन्छ । नेकपाको एउटा हिस्सा र विपक्षी दलले संसद् विघटन अस्वीकार गर्दै राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भएका छन् । यस्तै विशेषाधिकार प्रयोग गरे सभामुखले प्रतिनिधिसभा व्यक्ताउन खोजेमा त्यसले राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट झनै चर्किने खतरा छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाहीको सिफारिस गरिएको पत्र सोमबार मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । यो पत्र दर्ता भएसँगै ओली पक्षले पनि प्रचण्डलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । बालुवाटारमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्डलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको, पार्टी एकता विपरीत गतिविधि गरेको आरोपसहित कारबाहीको तयारी गरेको छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर ओलीमाथि कारबाहीको तयारी गरेपछि ओली पक्षले पनि प्रचण्डसहित केही नेतामाथि कारबाही गर्न लागेको हो ।
यता नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारी गरेको छ । मङ्गलवार को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीलाई हटाएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने प्रचण्ड–माधव पक्षले तयारी गरेको छ । नेकपा एकताको 'स्पिरिट' अनुसार ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएपछि उनको स्थानमा पूर्व एमालेका तर्फबाट माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने तयारी छ । अब केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाएर उनको स्थानमा प्रचण्डलाई ल्याइएकाे जानकारी दिइएकाे छ । तर संसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई बनाउन खोज्नु ‘लगनपछिको पोते’ जस्तो भएको र यसबाट राजनीतिक सन्देशबाहेक अरु केही पनि नहुने विश्लेषकहरूको भनाई छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक तयारी भए रहँदा माधव नेपाल अध्यक्ष बन्ने र प्रचण्ड पहिलो वरियताको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता रहनेछन् ।
नेकपा विभाजनले ल्याउन सक्ने परिणाम
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनले देशमा राजनीतिक सङ्कटका साथै संवैधानिक सङ्कटको अवस्था समेत आउने खतरा देखिन्छ । यसबाट मुलुक पुनः अराजकताको कालो सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सोमबार नै नेकपाको पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि कारबाही सिफारिसको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । यसपछि मङ्गलवार को केन्द्रीय समितिको बैठकबाट एकले अर्कोलाई कारबाहीको डन्डा बजाउने र आफू वैधानिक भएको दाबी गर्ने होडबाजी सुरु हुनेछ । ओली पक्षले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पत्रको जवाफस्वरुप प्रचण्डसहित केही नेतामाथि कारबाहीको घोषणा गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतले कारबाही गर्न सक्छ । तर यी कारबाही अब केवल राजनीतिक स्टन्डमात्रै हुनेछन् । नेकपामा हाल प्रचण्ड–नेपाल पक्ष बलियो छ । यो पक्ष बलियो भए पनि आफ्नो हस्ताक्षर विना वैधानिक रुपमा आफू पनि कारबाहीमा नपर्नेमा ओली ढुक्क देखिएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकता हुँदा ५५ र ४५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू रहेकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आफूमा वैधता रहेकोमा ढुक्क छ, किनकि संसद् विघटन भइसकेको छ र अब निर्वाचन आयोगमा हुने दल सम्बन्धी विवादमा वैधताका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुन आवश्यक छ । हाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षमा २९७ जना नेताहरू रहेका कारण ओली अल्पमतमा छन् । उनलाई पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको साथ हुनेछैन ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म दुवै पक्ष आधिकारिकताको दाबीसहित जाने सम्भावना छ । नेकपा विभाजनको अवस्थामा केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश सभामा पनि उथलपुथलको अवस्था आउन सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा हालै मात्र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिसकेका कारण अन्य ५ वटा प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन आउने प्रदेश सभा समेत विघटन गराउने खतरा छ । किनकि धेरैजसो प्रदेशमा ओली पक्ष प्रचण्ड–नेपाल पक्षभन्दा कमजोर छ । ओली पक्ष अल्पमतमा परेमा प्रदेश सरकार समेत ढल्ने सम्भावना रहन्छ । यसले राजनीतिक मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ र एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने खतरा समेत हुन्छ । नेकपाको एउटा हिस्सा र विपक्षी दलले संसद् विघटन अस्वीकार गर्दै राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भएका छन् । यस्तै विशेषाधिकार प्रयोग गरे सभामुखले प्रतिनिधिसभा व्यक्ताउन खोजेमा त्यसले राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट झनै चर्किने खतरा छ ।