लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ८, २०७७
अन्ततः २ वर्ष ७ महिनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भयो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको आव्हानमा अलग अलग केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसे । दुबै केन्द्रीय कमिटी आ–आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गरेर वस्तुतः नेकपा विभाजित सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।
तर पार्टी विभाजनको अपजस लिन नचाहेका कारण दुवै समूहले नेकपा विभाजित भएको स्वीकार गर्दैनन् तर निर्वाचन आयोगमा वैधानिक प्राप्तिका लागि तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष शब्दमा विभाजन स्वीकार नगरे पनि नेकपा अब ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा विभाजित भएको छ । नेकपा विभाजनको रेखा करिब ८ महिनादेखि कोरिएको थियो ।
२६ भदौमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले पार्टीसँग परामर्श गरी सरकार चलाउने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीको समेत परामर्शमा पार्टी चलाउने सहमति गरेपछि तत्काललाई विवाद थामथुम पार्ने असफल प्रयास भएको थियो । तर यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ओली स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै पुनः बखेडा भएको थियो । प्रचण्डलाई पार्टीका काम निर्बाध रुपमा गन नदिएको कुरा सतहमा आयो । गत कात्तिकमा आफू निकट नेताहरूलाई समेटेर ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि नेकपा विवाद पुनः सतहमा देखा पर्यो ।
त्यसपछि पार्टीको बैठक बोलाउन प्रचण्डसहित, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई लिखित आग्रह नै गरेर लोक हँसाउने काम भयो । तर ओली बैठकका लागि तयार भएनन् र ओली प्रचण्डबिच पत्र आदानप्रदान मात्रै चल्यो । त्यसपछि २८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले सरकारका कामको समीक्षासहितको प्रस्ताव राखेपछि ओली आक्रोशित मात्रै भएनन् १३ मङ्सिर मा प्रचण्डको पत्रलाई आरोप पत्र भन्दै प्रत्यारोपतिर प्रस्तुतको स्तरसम्म पुग्यो । दुवै अध्यक्षले एक अर्का विरुद्ध सङ्गिन आरोपहरूसहित प्रस्ताव ल्याए पनि ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफलै हुन नसक्ने एकपक्षीय तर्क राख्दै बैठकमा पटक पटक सहभागी भएनन् । दुई अध्यक्षको आरोप र प्रत्यारोपिते निकास नपाउँदै नेकपा औपचारिक रुपमा दुई स्थानमा केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
यसले अदालतको निष्पक्षता र गरिमा कायम गर्न अदालतले सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ । त्यसैले नेकपा विवादको सिकार जन निर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा भइसकेको छ र सरकार कसैप्रति पनि जबाफदेही हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो विवादमा निर्वाचन आयोग र अदालतलाई समेत असफल र विवादमा पार्ने खतरा अब देखिएको छ । त्यसैले यी निकायका लागि अब निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने वास्तविक परीक्षाको घडी पनि आएको छ ।
लामो समय बैठकमा अरुचि देखाउँदै आएका ओलीले मङ्गलवार बिहानै बालुवाटारमा आफू पक्षको बैठक राखेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरे भने पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर आफूनिकट प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनाए । बैठकमा प्रचण्डमाथि कारबाही गर्ने भनिए पनि ओलीको बैठकले त्यो कदम भने चालेनन् । त्यसअघि १ पुसमा नै निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड–नेपालमाथि ओलीले कारबाही गरेको जानकारी गराएको खबर भने बाहिरिएको थियो ।
यद्यपि पार्टीमा एक तिहाइ मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरू रहेकाले अल्पमतको बैठकले अन्य नेतामाथि कारबाही गर्दा गलत सन्देश जाने वा कार्यवाही गरेर विभाजन गराएको आरोपबाट बाँच्नको लागि त्यो बाटो नलिएको बताइन्छ । तर भनिएका करिब १ सय जनाको बैठकले अन्य १ हजार १ सय जना थप्दै १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको छ । जसमा पहिले रहेका ४ सय ४६ जना, सोमबार ओलीले थपेका ५५६ जना र थप १९७ जना थप गर्न सक्ने गरी आयोजक कमिटी बनाएर तत्कालै निर्वाचन आयोगमा जानकारी समेत गराउने हतारो गरिएको थियो । ओली पक्षको बैठकले गरेका निर्णयहरू हेर्दा उनी बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा हैन, पार्टी विभाजनका लागि लामै तयार र गृहकार्यमा रहेको सन्देश दिएको छ । अर्को रोचक कुरा त पार्टी एकताका समयमा बनेको अन्तरिम विधानलाई समेत भनिएको अल्पमतको बैठकले तत्काल संशोधन गरेर ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगमा वैधताको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।
यता प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकमा ३ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्यले सहभागिता रहेको दावी गरिएको छ । जुन करिब दुई तिहाइ सङ्ख्या हो । त्यसैले प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो समूह नै नेकपामा आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेको छ । दुई समूहले आआफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरेर आधिकारिकता दाबी गरेपछि अब कसले नेतृत्वको समूह आधिकारिक हो भन्ने विषय पेचिलो रुपमा उठेको छ । अब यो विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा को वैधानिक हो भन्ने निर्णय अब आयोगले गर्नेछ । यो निर्णय त्यति बेला सम्बन्धित समूहले पेस गरेका कागजात र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीको नाम र झन्डा लगायत कायम राख्न केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निर्णय गर्दा आयोगले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बाहेकका अन्य प्रावधान पनि हेर्नेछ ।
केन्द्रीय सदस्य जता बढी छन् त्यही नै आधिकारिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । किनभने पार्टीमा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेमा अदालत जाने प्रक्रिया खुला हुने गर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था छ ।
दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलकोकेन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल समूहले अल्पमत रहेका बताए पनि ओली यति बेला देशको प्रधानमन्त्री छन् । उनकै अनुकूलताको राष्ट्रपति छिन् । त्यसैले उनले सत्ताको शक्तिलाई समेत प्रयोग गर्ने खतरालाई समेत नकार्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोग र अदालतमा विगतमा प्रधानमन्त्री ओली नकिट रहेर काम गरेका र उनले नै नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता रहेको छ । अर्थात् प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट वैधता खोजीरहेकाे छ भने ओली समूह निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा रहेका आफू निकट बहुमत सदस्यबाट वैधताको अपेक्षा गरिरहेको छ । ओलीले पार्टीमा पछिल्लो समयमा देखिएको विवादका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिमा अदालतले आफ्ना कुनै निर्णय रोक्न नसक्ने दाबीको आधार पनि यसैलाई मानिँदै छ ।
यसले अदालतको निष्पक्षता र गरिमा कायम गर्न अदालतले सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ । त्यसैले नेकपा विवादको सिकार जन निर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा भइसकेको छ र सरकार कसैप्रति पनि जबाफदेही हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो विवादमा निर्वाचन आयोग र अदालतलाई समेत असफल र विवादमा पार्ने खतरा अब देखिएको छ । त्यसैले यी निकायका लागि अब निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने वास्तविक परीक्षाको घडी पनि आएको छ ।