आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | पुष ९, २०७७
मौसम बदलीसँगै चिसो बढेको छ । मौसमविद्को भविष्यवाणी त मिलेको छ । तर, पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा काठमाडौँको राजनीति भने तातेको तात्यै छ ।
राजनैतिक पण्डितहरू जोखना हेर्दै छन् । कुण्डली ग्रह, नक्षत्र पल्टाउँदै छन् । तर, हरेक पटक जसो यहाँका पण्डितहरूको पुरेत्याइँ फेल खाएको खायै छ । कतै उनीहरूको शिक्षा दिक्षा नै गलत गुुरुकूलमा त भएको होइन ? गुरुकूल जस्तो पवित्र संस्था र शब्दमा दोषारोपण नगरौँ । बरु कूललाई नै दोष दिनु उचित होला कि ?
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री तथा उहाँले बताए अनुसारको पहिलो अध्यक्षले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । त्यसमा शीतल निवासले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो गरी करिब एक घण्टा विलम्ब गरी लालमोहर लगाउने काम गर्याे भनी आलोचना भइरहेको छ ।
अनि चिसोले कक्रिएको मुलुक एकाएक तात्न थाल्यो र हरेक पण्डितहरूको पुरेत्याइँ फस्टाउन थाल्यो । एकताका थियो ०७२ सालको भूकम्प पछि सबै भूगर्भविद् भएझैँ फेरी अहिले सबै राजनीतिक पण्डितका रुपमा देखा पर्दै अनुमान लगाइ रहेका छन् ।
हरेकको पण्डित्याइँ केवल चतुर्याँई हो भन्ने बुझिए पनि हरेकको बहस दोकान प्याक छ, अनि सबै यजमानको एउटै जिज्ञासा छ, अब मुलुकमा के हुन्छ ?
हुन त त यजमान र पण्डित दुबैलाई थाहा छ, उनीहरू जानकार छन्, विज्ञ छन्, वर्षौँ वर्षका भुक्तमान पनि हुन । यसै अनुभवका आधारमा पनि उनीहरू भन्न सक्छन्, यो मुलुकमा केही हुँदैन । हुनेवाला पनि छैन । यो उनीहरूको २००७ साल देखिको भोगाई हो । तर, पनि केही हुनेवाला छैन भनेर प्रस्ट बोल्न सक्दैनन् । यो आसे जात न हो ! केही लोभ हावी छ भविष्यको ।
यसका लागि आफूलाई दोस्रो पुस्ताका क्रान्तिकारी बताउने नेताहरुले केही आक्रामकता, जुझारुपन, बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा उनीहरू पनि नेताको दौराको फेर समाएर आफूलाई नेता सावित गर्ने झुन्ड बाहेक केही होइनन् भनेर बुझ्दा अत्युक्ति नहोला ।
बहस अहिले कसले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने अनन्त यात्रामा छ । तर, लोकस्मृति छोटो हुन्छ । यो देखिआएको, भोगिआएको अकाट्य चिज हो ।
अस्ति भर्खरै बहस भएजस्तो लाग्छ, संविधानको प्रस्तावनामा बाहेक अरु सबै विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अनि संवैधानिक राजतन्त्र बाहेकका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यो नै बटम लाइन हो । तर, हामी फेरी गणतन्त्रका लागि बुरुक्क उफ्रेर स्याउला बोकेर जुलुसमा गयौँ । गणतन्त्र ल्यायौँ । के पायौँ त्यसको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । अनि केही समय अघि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’मा पनि सहर र देशका कुना कुनामा जुलुस निस्किए । जाने को थियो त्यसमा पनि विचार विमर्श भएकै कुरा हो ।
अनि यस बेला आर्यघाटमा गइसकेको राजतन्त्र कहाँ फिर्ता आउँछ ! राजतन्त्र आउँछ भन्नु बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नु जस्तै हो भन्ने संकथन पनि आउने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । अब हिजो र आजको अवस्था विचार गर्ने हो भने समयसँगै कालापानीमा कति पानी बग्यो विचार गर्ने अवस्था छ । ती जुलुसमा को थिए, यो जुलुसमा को छन्, अनि हिजो अकाट्य भनिएको राजतन्त्र कहाँ पुग्यो र अहिले अकाट्य ठानिएको गणतन्त्र कहाँ पुग्न सक्छ सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, पनि राजनैतिक पण्डितहरूको विश्लेषण जारी नै छ । मुलुकमा अब के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पौष ५ गते संसद् विघटनका लागि गरिएको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ मा टेकेर आफूले संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ ।
धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (२) मा प्रतिनिधिसभा कुनै दलको स्पष्ट व्यवस्था नभएमा दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उपधारा (३) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभए राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अन्य जो सुकै सांसदले प्रतिनिधिसभाको विश्वास जुटाउने आधार पेस गरेमा निजलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास लिन नसकेमा निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महिनाभित्र अर्को चुनावमा जाने व्यवस्था छ ।
यस्तै धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । यसलाई विघटन गर्न सकिने प्रावधानका रूपमा प्रधानमन्त्री लिनु भएको हो ।
तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ मा संसद् विघटन गर्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको विपक्षीको भनाई छ । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको उपयोग केपी ओलीले गरे भन्ने विपक्षीको आधार पनि यही हो ।
अब, आफ्ना धारामा खानेपानी नआएर जुगौं बिताएका जनतालाई के थाहा, यी धाराले के गर्छ, के गर्दैन ?
अनि संसद् विघटन पछि एक खेमाले अर्कोलाई निकाल्यौँ, त्यो राष्ट्रघाती, म राष्ट्रवादी भन्ने नाटक त स्वभावैले देखा पर्छ र देखा परि पनि रहेका छन् ।
संसद् विघटन अघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भन्ने भनाई माधव–प्रचण्ड पक्षको छ । जुन कुरोलाई संसद् सचिवालयको विज्ञप्तिले झुट सावित गरिसकेको छ ।
अनि सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त संसद् विघटन भएको छैन भन्ने पक्ष पनि संसद् पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यो भन्दा हाँडी गाउँको जात्रा अर्को के हुन सक्छ र ? विघटन नै नभएको संसद्को के को पुनर्स्थापना ?
फलानाको यति सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, फलानोको यति । फलानो यता, फलानो उता । यस्ता नौटङ्की त कति हो कति । तर, यसले सबै संवैधानिक जटिलताहरूलाई अन्ततः अदालत र निर्वाचन आयोगमा ल्याएर थुपारिदिएको छ ।
हाम्रो देशको न्यायालय तथा अन्य संवैधानिक आयोगका बारेमा भनिरहनु पर्दैन । ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’ यहाँको नशा नशामा व्याप्त छ ।
पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएनन्, पेले भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हो भने त्यो कुरा उहाँले संसद्मा र जनताका अन्य फोरममा राखेर आफूलाई खरो उतार्न सक्नुपर्थ्यो । भने विपक्षी खेमाले पनि दुवै पद छोड्नपर्छ भनेर जुन बाह्रै टक्काको पेलान गरेको छ त्यसमा पनि आत्मसात् गर्नु जरुरी थियो ।
हुन् यी सबै सवाल अब बेतुकका सावित भई सकेका छन् । यही बिचमा धेरै अँध्यारा उज्याला छाइसकेका छन् । अनेकौँ षडयन्त्र र जालझेलका तानाबानाहरू बुनिइसकेका छन् । मुख्य कुरा भनेको जे जे भए पनि यी सबैको मारमा पर्ने भनेको राष्ट्र जनता नै हुन् ।
यी सबै खेलबाट न त केपी ओली न माधव–प्रचण्डलाई केही हुनेवाला छ । एक छिनका लागि राजनीतिक करियरको कुरा गर्दा सबै देशको कार्यकारी भइसकेका छन् । आखिर चुल्हो नबल्ने भनेको गरिब निमुखा जनताको नै हो ।
तर, जनता यदि साँच्चै जनता हुने हो भने उसले आफ्नो मताधिकारको प्रयोगमा सचेत हुनु जरुरी छ । सधैँ उही ‘खोया बिर्के’मा आफ्नो खोस्टे छाप बिक्री गरिरहने हो भने यस्ता नियति नियमित रूपले भोगिरहनुको विकल्प छैन ।
के उसो भए यस्ता दुर्घटना टार्ने सवालमा अरु प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरूको कुनै भूमिका छैन ? नाममा प्रजातन्त्र झुन्ड्याउने तर, आन्तरिक प्रजातन्त्रका नाममा गुट, उपगुट खडा गरेर त्यसको नेता बन्ने रहर रहिरहेसम्म यस्ता नियति भोगिरहनु पर्ने हुन्छ ।
जहिले पनि प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने तर, सुधारका कदम चाल्दा भने पद धरापमा पर्छ भन्ने कुण्ठाग्रस्त मानसिकता काखी च्यापिरहेसम्म व्यवस्था जतिसुकै सुधारिएको ल्याए पनि अवस्था नसुध्रने पक्का छ ।
नेता वा कुनै पदको निश्चित उम्मेदवार हुन उमेर, अवधि र अन्य योग्यतालाई मापदण्डका रुपमा तोक्ने अनि देशको कार्यकारी भने प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट छनौट गर्ने हो भने अहिले देखिएको राजनीतिक दुरावस्थामा थोरै भए पनि सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
यसका लागि आफूलाई दोस्रो पुस्ताका क्रान्तिकारी बताउने नेताहरुले केही आक्रामकता, जुझारुपन, बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा उनीहरू पनि नेताको दौराको फेर समाएर आफूलाई नेता सावित गर्ने झुन्ड बाहेक केही होइनन् भनेर बुझ्दा अत्युक्ति नहोला ।
राजनीतिक रुपमा यो संसद् विघटनका विषयमा आग्रह दुराग्रहे जे पनि राख्न सकिएला तर मुख्य कुरो भनेको यसले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यसले मुलुक तत्कालै भुटानीकरण र अन्ततः सिक्किमीकरणको दिशामा अघि लागेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । संसद् नभएका बखत भुटानीकरणको एजेन्डा पास गर्न कसले रोक्छ ?
अनि जब कालान्तरमा यस विषयमा जनता जानकार होलान, त्यसबखत मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको खोस्टो अरु कसैले देखाइदिँदा जनता शीताङ्ग हुने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । र, अनि आन्दोलन, लँडाइ र गृहयुद्ध यो देशको नियति नहोस् भन्ने अहिले कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।
विश्लेषक भनिनेहरूको राय जे सुकै होस, सबै मर्नेहरूको सती जान सकिँदैन । यस दिशामा राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आवश्यक छ । चेतना भया !