लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १२, २०७७
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको विभाजनसँगै यति बेला नेता कार्यकर्ताको रोचक दौडधुप यति बेला हेर्न लायकका दृश्यहरू देखा परिरहेका छन् । ओली पक्ष तत्काल सत्ता र स्वार्थ देखाएर र प्रचण्ड–माधव पक्ष भविष्य देखाएर कार्य कता आफूतिर तान्ने तँछाड र मछाड गरिरहेका छन् ।
यसैको परिणाम हो, अघिल्लो दिन एक पक्षमा भएको नेता भोलिपल्ट अर्को पक्षमा पुगिरहेको छ । श्रीमान् एकातिर, श्रीमती अर्कोतिर भइरहेका छन् । विभाजनको समयमा ओली पक्षमा गएका शेरबहादुर तामाङ भोलिपल्टै प्रचण्ड–माधव समूहमा फर्किए भने प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका रघुवीर महासेठ पुनः ओली समूहमा लागेका छन् । उनकी श्रीमती जुलीकुमारी महतोले मन्त्री पद उपहार पाएपछि महासेठ ओली पक्षमा पुग्न बाध्य भए । यति मात्रै होइन, प्रचण्ड पक्षमा रहेका प्रभु शाह ओली पक्षमा पुगेर मन्त्री बनिसकेका छन् भने ओलीको पक्षमा पुगेका हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा मन्त्री नपाउनसाथ पुनः प्रचण्ड–नेपाल समूहमा फर्किएका छन् । सबैभन्दा रोमाञ्चक कुरा त प्रचण्डको साथ छाडेका पूर्व माओवादी जति सबै नेतालाई ओलीबाट मन्त्री पद 'उपहार' दिएका छन् । जसका कारण ओली आकर्षणको केन्द्र बनिरहेका छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यति बेला नेता, कार्यकर्ताको गुट परिवर्तनको लहर अर्थात् बाढी नै आइरहेको छ ।
प्रदेशमा परकम्प
नेकपा विभाजनको परकम्प प्रदेशतिर देखिन थालेको छ । शुक्रवार मात्रै बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । ओली पक्षीय पौडेललाई हटाएर प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ । यो प्रस्तावसँगै बागमति प्रदेशमा पौडेलको सरकार ढल्ने खतरा देखिएको छ ।
यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका छन् । ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री आङ्बोलाई संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेका हुन् ।
नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राई नेकपा ओली समूहका हुन् । पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका आङ्बो प्रचण्ड–नेपाल समूह समूहमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । यो निर्णयसँगै आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीले नै बाटो खोलिदिएको दावी गरेका छन् ।
अब ६ महिनाभित्र अर्थात् वैशाखमा अर्को निर्वाचन भए पनि त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्रीले पनि आफू हट्नुपर्ने अवस्था आउँनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा नै विघटन हुँदैन भने कसले सुनिश्चित गर्ने ? यदि निर्वाचन भइहाले प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले टिकट दिएकाहरूले पदीय वा अन्य गुटगत आधारमा पुनः सामुहिक सौदा बाजी नगर्ने कुनै आधार देखिन् । अतः प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पार्टी भित्र अन्तरिम कोचिला नहुने विधि पद्धति नबनाउने हो भने किन बहुमत !? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने छ ।
केन्द्रसँगै ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश ७ बाहेक अन्य प्रदेशका सरकार सङ्कटमा परिरहेका छन् । आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेपछि अब आफ्नै अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा विभाजन भएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा रहेको बताइन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको ६७ सदस्य छन् । जसमध्ये २० जना मात्र ओली समूहमा रहेकाे बताइन्छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ४७ जना सदस्य छन् । यो सरकार गठनका लागि पुग्ने सङ्ख्या हो । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक सदस्य छन् । यी सबै सङ्ख्या जोड्ने हो भने पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष बहुमतमा देखिन्छ । यस्तै अन्य प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने सम्भावना प्रबल छ । केन्द्रबाट सुरु भएको विवाद क्रमशः अब तलतिर पुगेको छ । जसको असर प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामाथि परेको छ ।
पार्टीको आन्तरिक किचाेलाकाे सिकार व्यवस्थामाथि
२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरिन् । संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै नभएका अधिकार प्रयोग गरेकाे आराेप लागेकाे छ । तर नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको सिकार संसद्को प्रतिनिधिसभा हुन पुग्यो । नेकपाले ५ वर्ष सरकार चलाउने गरी धनादेश पाएको थियो । तर नेकपाको ‘आन्तरिक किचलाका कारण’ त्यो जनदेशलाई सम्मान गर्न पनि सकेन र सरकार चलाउने तथा चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सकेन ।
२०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र आफ्ना विरोधी पक्षलाई तह लगाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । त्यसले तत्कालीन समयका काँग्रेस २ टुक्रा भयो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र नै अपहृत हुन पुग्यो । संसद् भएको यही मौका छोपेर ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको जग निर्माण गरेका थिए । त्यस बेला पनि देउवाले संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्रै आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । तर, निर्वाचन भएन र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै खोसियो र राजाको प्रत्यक्ष शासन आयो । देउवामार्फत सत्ता राजाको हातमा पुग्यो । जसलाई फर्काउनका लागि जनताले ठुलो बलिदानी गर्नुपर्यो ।
देउवाले माओवादीको विद्रोह नियन्त्रणका लागि सङ्कटकाल लगाउने या नलगाउने भन्ने विवादबिच आफूलाई पार्टीबाट स्पष्टीकरण सोधेपछि संसद् नै विघटन गरेका थिए । अहिले ओलीले सरकारमा बसेर काम आफ्नो खुसी गर्न नपाएको र पार्टी पद्धतिलाई मान्न दबाब परेको झोँकमा संसद् विघटन गर्ने अप्रिय निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
देउवाले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन ६ महिनामा हुन नसकेको बहानामा राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरेका थिए । यति बेला ओली सरकारका गतिविधिले पनि पुनः देशलाई एक पटक हिंसाको बाटोमा फर्काउने खतरा देखिन थालेको छ । ओलीले बैशखमा निर्वाचन गर्ने भने पनि यो अवधिमा निर्वाचन भएर पुनः देशमा जनप्रतिनिधिहरू आउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस्ता घटनाले सत्तामा पुगेपछि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्नेवित्तिकै संसद् नै विघटन गर्ने गलत नजिर बस्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । अब ६ महिनाभित्र अर्थात् वैशाखमा अर्को निर्वाचन भए पनि त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्रीले पनि आफू हट्नुपर्ने अवस्था आउँनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा नै विघटन हुँदैन भने कसले सुनिश्चित गर्ने ? यदि निर्वाचन भइहाले प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले टिकट दिएकाहरूले पदीय वा अन्य गुटगत आधारमा पुनः सामुहिक सौदा बाजी नगर्ने कुनै आधार देखिन् । अतः प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पार्टी भित्र अन्तरिम कोचिला नहुने विधि पद्धति नबनाउने हो भने किन बहुमत !? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने छ ।
नेपालमा जति पनि संसद् विघटनका कारण भने अधिकांश पार्टीको आन्तरिक किचाेला हुने गरेको छ । जो अन्ततः व्यवस्थामाथि प्रहार हुँदै आएको छ । मूलतः पार्टी बहुमत सहित सरकारमा पुगेपछि 'कसलाई मन्त्री बनाउने अथवा राजनीतिक नियुक्ति कसलाई दिन' भन्ने विषयमा जम्माजम्मी किचलो केन्द्रित हुने गरेको छ । संसद् विघटन र निर्वाचन जाहेज भन्ने वा संसद् विघटन अवैध भन्ने पक्ष दुवैले 'मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति' (कार्यकर्ता व्यवस्थापन) को विधि पद्धति दिन सकेका छैनन् । अतः चुनाव भएर कसेले बहुमत प्राप्त भए पनि छ महिना पश्चात् कार्यकर्ता व्यवस्थापन जटिल बन्ने र आन्तरिक किचेला चुलिने निश्चित छ । जुनसुकै विधि वा पक्रियाबाट सत्तामा पुगे पनि पहिलो र अन्तिम चुनौती भनेको नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन बन्ने गरेको छ । नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनकाे असफल्ताकाे सिकार व्यवस्था हुने गरेकाे छ ।
यसतर्फ कुनै सोच नराखी गरेको संसद् विघटनपछि समय गाबै निर्वाचनमा जाँदा त्यसको आर्थिक भार त जनतामा थपिन्छ नै व्यवस्था नै धरापमा पर्ने र संविधानमाथि समेत अतिक्रमण भएर राजनीतिक भार समेत थपिदा जनताको स्थिरताको चाहाना समेत प्रहार हुने खतरा बढ्ने मात्र होइन जनतामा निराशा छाउने बाहेक केही हुँदैन ।