लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १३, २०७७
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रुपमा उदय हुनुपछिको एउटा प्रमुख कारकमध्ये केपी ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ छवि प्रमुख कारक रहेको मान्नेहरू सङ्ख्या पनि धेरै छ नेपालमा । तर नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह नेकपा बहुमत ओलीका कारण आएको मान्न तयार देखिँदैनन् । नेकपा किन र कसका कारण ठुलो पार्टी भयो भन्नुभन्दा पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक भएर स्थायी सरकार, विकास निर्माण र सुशासन दिने प्रतिबद्धताका कारण नेकपाले सुविधा जनक बहुमत जनमत हासिल गरेकोमा दुई मत हुन सक्दैन ।
तर जनमत पाएपछि नेकपा यसरी उम्लिन थाल्यो कि मानौँ उनीहरू सधैँ त्यही पुग्नका लागि उदाएका शक्ति हुन् र त्यसभन्दा तल खस्नै पर्दैन भन्नेजस्तो देखिनुका साथै व्यवहार्य गर्न थाल्यो । नेकपामा देखिएको यो अवस्थालाई नेता कार्यकर्ताको दृष्टिकोणबाट अर्थात् बहुमत हासिल गरेको दिनदेखि नै नेकपाले जनता फेरि पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा भुल्यो । बरु शक्तिकेन्द्रलाई कसरी रिझाउने र कुन शक्तिकेन्द्र समाउँदा शक्ति र सत्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी नै चल्न थाल्यो ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्याएपछि छिमेकी भारत र चीनका गतिविधि ह्वात्तै बढे । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाल त्यसबाट माथि उठ्न नपाउँदै भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनता भारतप्रति रुष्ट त छँदै थिए । त्यसपछि लगातार भारतले नेपालविरुद्धका गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै गयो । गत वर्ष नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको घटनादेखि नेपाली भूमिमा नेपालको अनुमतिबिना नै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेको घटनासम्म आइपुग्दा भारतीय शासक वर्गले नेपालको स्वाधीनतामाथि तीव्र रूपले हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिइरहो ।
भारतले जुन प्रकारले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आयो, त्यसलाई राजनीतिक र सरकारी स्तरबाट प्रतिवाद गर्न नसक्दा नेपालको स्वाधीनता नै खतरामा पर्ने अवस्था कायमा थियो ।
नेपालको राजनीति र सरकारमा लामो समयदेखि भारतीय हस्तक्षेप र हैकम रहँदै आएकोमा अब चीनको बढ्दो चासोले दुई ठुला छिमेकी देशको हस्तक्षेप र हैकम खेप्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति र शक्तिकेन्द्रका कृडास्थल बनेका कारण नेपाली समाज नै विभाजित हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको विश्लेषकहरूले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
भारतले आफैँले नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गर्यो र त्यसैको बहानामा नेपालसँग दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध अघि बढायो । तर केही महिनादेखि भारतबाट नेपाल भ्रमणको लर्को नै लागेको छ औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने भारत नेपालसँग किन सम्बन्ध बिगार्यो र किन आफैँ पुनः सम्बन्ध सुधारमा लागि लागि रहेको छ सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा भारत आफैँ अघि सरेको अनुमान गरिँदै छ । तर, सम्बन्ध सुधारका लागि कुनै कूटनीतिक संवाद र सहमतिको प्रक्रिया समेत देखिँदैन । त्यसैले भारतले नेपालसँग घुर्कीपूर्ण, हेपाहा कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । भारतले खास गरी नेपालमा नेकपाको सरकार बनेदेखि नै स्थायी सरकारविरुद्ध अनेकौँ हत्कण्डाहरु प्रयोग गर्दै सन्देश दिएका थियो ।
पछिल्लो समयमा रअका प्रमुख, सेनापति, विदेश सचिव हुँदै भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसम्मको भ्रमण पनि नेपाललाई भारतीय खेमामा ढल्काउने रणनीतिको कडी भएको बुझ्न अब कठिन छैन नेपालीलाई । भारत र भारतीय खुपिया एजेन्सी सकेसम्म सिङ्गो नेकपालाई भारतको पन्जाबाट सञ्चालन गर्ने, नसके त्यसलाई चोइटाएर भए पनि आफूतिर तान्ने र नेपालमा सरकारमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने रणनीति लागु गर्न चाहन्थ्यो । त्यसमा भारतीय रणनीति सफल भएको देखिन्छ ।
नेकपामा विभाजन आएपछि केही भारतका कूटनीतिज्ञले केपी शर्मा ओली औपचारिक रुपमा नै भारतीय कित्तामा आएको बताएका छन् । नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रनजीत रायले चीनले ओलीको निरन्तरता भन्दा पनि नेकपाको विभाजन रोक्नमात्रै खोजेका कारण ओली भारततिर लागेको बताएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप र नेकपा विभाजनमा पनि भारतीय भूमिका देखिने गरी सतहमा ल्याइ दिएका छन् ।
अर्कोतिर नेपालको राजनीतिमा चीनको पनि अस्वाभाविक चासो बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपामा आएको विभाजनसँगै आइतबार मात्रै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एक टोली नेपाल भ्रमणमा आएको छ । यो टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आइतबार साँझ नै भेटघाट गरेको बताइन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री र महानिर्देशकसहितको प्रतिनिधिमण्डलले चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइन्छ । नेकपा विभाजनअघि देखिएको विवाद समाधानमा पनि चिनियाँ राजदूतको आश्चर्यजनक सक्रियताको धेरै नै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
यद्यपि नेकपा मिलाउने प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । नेकपा विभाजनलाई लिएर दुई छिमेकीबिच अलग–अलग स्वार्थ देखा परेको छ । पहिलो कुरा नेपालको राजनीतिमा कसले पकड जमाउने भन्नेसँग केन्द्रित देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपालको अस्थिरताले खुला सीमा भएको भारत र चीनका लागि संवेदनशील मानिने तिब्बतको चिन्ता देखिन्छ ।
चीन नेपालसहित दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ । नेपालमा पनि आर्थिक लगानीका लागि चीनले राजनीतिक स्थिरता चाहेको छ । त्यसैले पनि बेइजिङले नेकपाको एकता जोगाउन कोसिस गरिरहेको छ । दुई वर्षअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपासँग मिलेर प्रशिक्षण नै चलाएको थियो । त्यसैले अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवाद र विभाजनबाट भएको क्षतिलाई रोक्न र पुनः एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ या सकिँदैन भनेर नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोली नेपाल आएको विश्लेषकहरूले अनुमान लगाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन् । यसबाट नेपालको राजनीतिमा बढ्दो चिनियाँ चासोसँगै पछिल्लो समयमा देखिएको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई स्पष्ट गर्दछ ।
नेपालको राजनीति र सरकारमा लामो समयदेखि भारतीय हस्तक्षेप र हैकम रहँदै आएकोमा अब चीनको बढ्दो चासोले दुई ठुला छिमेकी देशको हस्तक्षेप र हैकम खेप्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति र शक्तिकेन्द्रका कृडास्थल बनेका कारण नेपाली समाज नै विभाजित हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको विश्लेषकहरूले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा पनि नेपालमाथि छिँकेकीको अनावश्यक हस्तक्षेप र नेपाली राजनीतिलाई अनावश्यक रुपमा गिजोल्ने छिमेकी नीति मुख्य कारकका रुपमा देखा पहिरेको छ । भारतले आफ्नो स्वार्थमा र चीनले आफ्नो स्वार्थमा नेपाली राजनीतिलाई प्रयोग गर्न खोज्ने र नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले निर्णय लिने स्वत्व गुमाउँदै जाँदा अहिलेको अवस्था देखा परेको हो । जसले नेपाललाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्न सफल हुँदै गइरहेका छन् ।
भनिन्छ 'आफ्नाे सातको थैलाे राम्रोसँग कस्नु र साथीलाई चोर नलगाउनुु' नेपाली नेताहरुले आफ्नाे निजी स्वार्थमा समेत विदेशी शक्ति र खुपिया केन्द्रलाई निमन्त्रणा गरे र हस्तक्षप गर्न लगाए । कतिसम्म पार्टीहरूमा प्रभाव पर्न थालेको छ भने यी नै शक्तिको आड र भरोसामा पार्टी विभाजन औपचारिक घोषणा नगर्ने तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको निर्वाचनको तयारी गर्ने गतिविधिमा केन्द्रित हुन अब्हान साथ पार्टी कब्जा गर्ने खेलमा छ भने प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्व नेकपा संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहित सडक प्रदर्शनमा केन्द्रित भइरहेको छ । तर चीन तर्फको ‘मिसन’ले पार्टी जुटाइ दिने आसाका साथ विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य र कार्यकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहने अवस्थामा रहेका छन् ।