अदालतलाई छेक्ने प्रधानमन्त्री काइदा ! प्रतिनिधिसभा विघटन ‘न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने’ !?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न असक्षमताको आवेगमा आएर ५ पुसमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । नेकपा भित्रको प्रधानमन्त्री ओली समूह बाहेकको अधिकांश दल र बहुसङ्ख्यक नागरिक अगुवाहरू सर्वोच्च अदालतले दिने संविधानको व्याख्या कुरेर बसिरहेको छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य र राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कन गर्ने विषय यो विषय ‘न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने’ भएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गर्ने जवाफ दिएर अदालतले हेर्न नमिल्ने खालको जवाफ दिएका छन् । यस बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा गइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली भने अदालत छेक्ने काइदा अपनाएका छन् ।  तर कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरेर सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सत्तारुढ पार्टीको  अन्तर कलहका कारण  जायज भएको जिकिर गरिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले सरकार गठन हुने विकल्प बाँकी भएसम्म संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । सरकार गठनका विभिन्न विकल्पको पनि प्रयोग भइसकेपछि अन्त्यमा अल्पमतको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

 

 

तर, ती कुनै विकल्पको प्रयोग बिना नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संसद् विघटन गरेपछि अनौपचारिक रुपमा नेकपा दुई चिरा भएको छ भने अन्य कुनै पनि राजनीतिक पार्टी तथा कानुनविद्ले समेत ओलीको यो कदमलाई संवैधानिक मान्न सकिरहेका छैनन् । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न मागसहित एक दर्जन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । 

प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनदेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

ती रिटमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा नेतृत्वमा न्यायाधीसहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी समेत गरेको थियो । 

सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले अलग अलग रुपमा २०७७ पुस १९ गते आइतबार जवाफ पठाएका छन् । तीन वटै निकायबाट सर्वोच्चमा बुझाइएको जवाफमा स्पष्ट रुपमा नेकपा विभाजनको असर देखिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन जायज भएको दाबी गरेका छन् भने सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच एकमत देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको विवादमा समेत राष्ट्रपति पदको गरिमालाई समेत ख्याल नगरी होमिएको आरोप लागिरहेको छ । उनी तत्कालीन एमालेमा केपी शर्मा ओली निकट नेतृ भएका कारण यो आरोप लागेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदर भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसद् विघटन आफ्नो अधिकार भएको भन्दै पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । आइतबारै पठाइएको जवाफमा पनि ओलीले संसद् विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने सम्मको जिकिर गरिएको छ ।  

महान्यायाधीवक्तामार्फत पेस गरेको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ ।’

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ : प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिन्न’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ । 

‘संविधानको धारा ५८ तथा धारा ३०६ को (ज) ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी सङ्घमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन’, जवाफमा भनिएको छ । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको जवाफः  

म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद्, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरू समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।

योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आआफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरूबाट अवाञ्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा ससाना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।

संसदीय दल जसले पार्टी, संसद् र सरकारको बिचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई सांसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्ता पक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।

सांसदका केही समितिहरूबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकाङ्क्षा अनुरूप विकासका कार्यहरू र सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा सरकारले पेस गरेको विधेयक र प्रस्तावहरूलाई वर्षौँसम्म अनिर्णीत अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

संसद्मा सरकारले पेस गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरूलाई वर्षौँसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।

पार्टी संसद् र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद् दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरहिने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिँदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णीत र आफ्नै अन्त द्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनदेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभामुख अग्नि सापकोटाको जवाफ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक रहेको पाइएको छ । सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन् । ‘सांसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन’, सभामुख सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ।’ 

यसबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिच रहेको टकराबको अवस्था समेत स्पष्ट भएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाको आफू पक्षीय बैठक र भेलाहरूमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटामाथि होच्याउने शब्दावलीहरूको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । सापकोटाले सभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् । त्यसअघि उनी प्रचण्ड निकट स्थायी कमिटी सदस्य रहेका थिए । सापकोटा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा समेत सहभागी नभएमा उनको चर्को आलोचना भएको थियो । उनलाई  नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा  नगएको आरोप खेपी रहेका छन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन र यसको पृष्ठभूमिमा जुन विवाद थियो, सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा पनि त्यही कुरा नै पुष्टि भएको छ । त्यसो त सर्वोच्चमा परेको रिट परेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा अदालतले पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने आफू पक्षका नेता कार्यकर्ता माझ निर्धक्कसाथ राख्दै आएका छन् । आखिर जे भए पनि संसद् जनताको आवाज बुलन्द पार्ने प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो हो ।

सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने भएका कारण नै संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । तर पार्टीको अन्तर कलह र आफ्नो स्वार्थको व्यवस्थापन गर्न असक्षम भयो भने संविधानलाई कसरी कुल्चिएर जनप्रतिनिधिको थलोलाई कसरी नष्ट गरिन्छ भन्ने एक उदाहरण रुपमा संसद् विघटनलाई लिने गरिएको छ । यसबाट सार्वभौम सांसदलाई शासकको कठपुतली बनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिने खोजिएको भनेर संविधानविद् र पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूत न्यायाधीशले आरोप लगाइ रहेका छन् । अब अदालतले संविधानलाई व्याख्या गर्छ कि आइतबार पेस भएका जवाफजस्तै राजनीतिक आधारमा निर्णय लिन्छ । त्यो हेर्न भने अदालतको फैसला कुर्नु पर्ने छ ।