लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १, २०७६
काठमाडौं । सरकारले भाषणमा आर्थिक सुशासनमा जोड दिए पनि राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विभिन्न व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायले राजस्व रकम समयमा नतिर्दा बक्यौता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो। बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारी राजस्व प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
बक्यौता रकम घट्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५६ प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको शुक्रबार सार्वजनिक ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७३/७४ मा एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको वक्यौता आव ०७४/७५ मा बढेर दुई खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता बताउँदै आए पनि अपेक्षित रुपमा बक्यौता राजस्व उठ्न सकेको छैन। राजस्व संकलन गर्ने निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको हो।
राजस्व निर्धारण, संकलनमा बेथिति देखिएको छ। महालेखाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क निर्धारणमा पनि बदमासी भएको औंल्याएको छ। कतिपय कम्पनीलाई कम महशुल तोकिएको छ भने सार्वजनिक संस्थान, निजी व्यावसायिक फर्म, उद्योग र निकायले विभिन्न बहाना बनाएर राजस्व तिरेका छैनन्। राजस्व असुल्न ताकेता नगर्दा बक्यौता उठ्न नसकेको हो। मिलेमतोमा राजस्व संकलनमा ताकेता नगरी छुट दिँदै आएको आरोप सरकारी अधिकारीमाथ लाग्दै आएको छ। समयमा राजस्व नउठाउँदा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।