संवैधानिक रिक्तता हुन नदिन नेपाल बार एसोसिएसनको खबरदारी किन ?
पुष २०, २०७७

१५ दिन अगाडि मैले कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले जहिले पनि  ‘स्थायी प्रतिपक्ष हुँ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मासात गर्न सक्नुपर्छ भनी लेखेको थिए । सरकारमा कुन दल छ र उसले के मान्यता राख्छ ? भन्ने आधारमा बारका निर्णय र विज्ञप्तिहरू आउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।  राजनीतिक दल र  दलभित्र समस्याका आधारमा विज्ञप्ति आउनु आफैमा  दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो । जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो   । नेपालमा न्याय प्रणालीको वास्तविक जग नै बस्न सकेन ।  अहिले त झन् भत्किन पो थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । दरिलो कानुन प्रणाली स्थापित नहुँदा राजनीतिक घटनाक्रमहरू यसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर एउटा जवालन्त उदाहरण हो पछिल्लो  पटकको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन । 

कानुन व्यवसायी सधैँ प्रतिपक्षमा हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायमा लाग्नुपर्छ । त्यसैले कानुन व्यवसायीहरूलाई भन्ने गरिन्छ Social Engineer पनि हुन् ।  कानुन व्यवसायीहरु बौद्धिक वर्ग भित्र पर्दछ । कानुन व्यवसायीले गर्ने विरोधको भूमिका पनि फरक हुनु पर्दछ भन्ने आम मानिसको धारणा रहने गरेको छ । कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस माध्यमबाट विधिको शासनको वकालत गर्ने हो । सडकमा उफ्रिन वा अदालतको अगाडि धर्ना दिन जाने होइन । 

तर कानुन व्यवसायीहरूले २०६२/६३ सालमा भएको जनआन्दोलनको मार्फत  लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासनको लागि नेपाल बारको अगुवाइमा कयौँ पटक सर्वोच्च अदालत अगाडि धर्ना र सडक आन्दोलनमा सरिक भएको  थियो ।  

जसका कारण शाही आयोग खारेजदेखि आन्दोलन नै सफल पार्नको लागि ठुलो टेवा पुगेको थियो । कानुन व्यवसायीको आन्दोलन स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र कानुनी शासनको लागि हुने गर्दछ ।  नेपाल बार जस्तो गरिमामय संस्थाले आफ्नो निष्ठामा उभिएर सत्यको पक्षमा लड्न सकेन भने संविधानमा एउटा ठुलो प्वाल पर्ने निश्चित छ । समय मै ध्यान नपुगे भने देश ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्दछ । त्यसैले कानुन व्यवसायीका आवाज अव यो प्वाल पर्नै नदिने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

पञ्चायतदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म परिवर्तनको माग गर्ने अगुवा शक्ति बार नै थियो । यसले पनि एक किसिमको जनमतका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको थियो । संसद् विघटनको विषयमा समेत कानुनी व्यवसायीहरु एकजुट भएर धर्ना दिने कुरामा एक्यद्धता जाहेर गर्न सक्नु पर्दछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अदालतलाई खबरदारी गर्न पनि धर्ना आवश्यक रहेको छ । संवैधािनक रिक्तता हुन नदिन नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाल बारले अहम भूमिका खेल्दै दायित्व  लिन जरुरी छ ।

अहिलेको समयमा नेपाल बार एसोसिएसन संविधानको रक्षाका लागि उभिने समय हो ।  प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेर प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई सहयोग पुग्छ कि ! शेरबहादुरलाई बल पुग्छ कि ! भनेर अलमलिने बेला होइन । यसैले नेपाल बार एसोसिएसन राजनीतिक स्वार्थको कुनै चक्करमा पर्नुहुँदैन । देशको संविधान भनेको कुनै पार्टीको विधान   होइन । नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो ठाउँबाट गलतलाई गलत भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समयका बारको दुई किसिमको प्रेस विज्ञप्तिले समेत नेपा बार एशोसिएसन एउटै धारमा आउन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ । 

यो मान्छेको स्वभाव हो कि ऊ फाइदाका लागि हिँड्छ । त्यसमाथि झन् कानुन व्यवसायी  सधैँ पक्ष र विपक्षमा बहस हुनुलाई स्वभावीका मानिए पनि नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो संस्था पक्ष र विपक्षमा उभिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । नेपाल बार एसोसिएसनमा आउने विचलनले एक युगका लागि घाटा हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ  । 

 नेपाल बार एसोसिएसन जनआन्दोलनद्वारा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको सङ्घीय संसद् पुनरुथपना सम्पूर्ण कानुन व्यावसायीहरुको  पहिलो र एक मात्र एजेन्डा हुनुपर्दछ ।    आउन नसेकेमा नेपाल र नेपालीले  ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । संसद् पुनर्स्थापन विचाराधीन मुद्दाको निरन्तर सुनवाइ २०७७ पुस २२ गतेबाट हुँदै छ । तसर्थ नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा नै सम्पूर्ण  कानुन व्यवसायीहरुलाई २२ गते  बिहान १०ः०० बजे सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण आई संविधानको रक्षाको खातिर उपस्थित हुन  आव्हान गर्नु पर्दछ । सम्पूर्ण कानुन व्यावसायीहरुको १ घण्टा समय दिँदा संविधानको उल्लघंन हुनबाट बच्न सक्दछ ।  

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको पार्टी र सरकारको दबाबबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ । न्यायपालिकाले दबाब, प्रलोभनबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर संविधानको मर्म अनुसारको निकास दिन सक्नु पर्छ ।  यसो गर्न सक्यो भने मात्र सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमतामा कुनै प्रश्न चिन्ह उठ्ने छैन ।  संविधानको सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रपतिको समर्थनलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गर्न सक्दैन । यो कदमलाई कसैले पनि ठिक भनिरहेको छैन ।  प्रधानमन्त्रीको कदमलाई  अदालतले पक्कै अस्वीकार गर्ने आम मानिसको अपेक्षा रहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनु भएको मन्तव्यहरू र काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिकालाई दबाब दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरूले यहाँ शङ्का उब्जाइ रहेको छ  ।

नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय, लोकतन्त्र, कानुनी शासनका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनमा पार्टीको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रभाव नपरेका बखतसम्म बारको भूमिका सशक्त, वजनदार र विश्वसनीय भएको देखिन्छ । राजनीतिको प्रभाव पर्न थाले पछि नेपाल बार त्यही आधारमा विभाजित हुँदै गएकाले यसले आफ्नो सामर्थ्य र पहिचान गुमाउँदै गएको छ । 

पञ्चायतदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म परिवर्तनको माग गर्ने अगुवा शक्ति बार नै थियो । यसले पनि एक किसिमको जनमतका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको थियो । संसद् विघटनको विषयमा समेत कानुनी व्यवसायीहरु एकजुट भएर धर्ना दिने कुरामा एक्यद्धता जाहेर गर्न सक्नु पर्दछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अदालतलाई खबरदारी गर्न पनि धर्ना आवश्यक रहेको छ । संवैधािनक रिक्तता हुन नदिन नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाल बारले अहम भूमिका खेल्दै दायित्व  लिन जरुरी छ ।


लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ ।