लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष २३, २०७७
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा मात्रै होइन देशमा भएका सांसदवादी दलहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । एका थरी संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको बताइरहेका छन् भने अर्को थरी संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै नरहेको भन्दै असंवैधानिक रुपमा चालिएको कदम खारेज गरी संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन् ।
सुवास नेम्बाङको भिडियो
प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको भिडियो भाइरल बनेको छ वा बनाइएको छ । नेम्बाङ नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षमा रहेका र ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश नम्बर एकको इन्चार्ज समेत तोकिएका नेता हुन् । ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनेक कोणबाट सही रहेको दावी गरिरहेका बेला नेम्बाङ भने चेपुवामा परेका छन् । ओलीको पक्षमा बोल्दा आफूले विगतमा बोलेको खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ भने ओलीको विपक्षमा बोल्न उनलाई कठिन छ ।
विगतमा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको सार्वजनिक भएको भिडियोमा भनेका छन्, ‘रिस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौँ । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौँ ।’ उनले त्यस समयमा यो अभिव्यक्ति दिए पनि केपी ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि ‘ओली कदम’ को बचाउ गइनुपर्ने अवस्था र ठाउँमा रहेका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेलस्थित एक होटेलमा नेम्वाङले यो विचार व्यक्त गरेको एक वर्षभन्दा पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेम्वाङ मौन बस्न बाध्य भएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो विषयमा अहिले आफूले केही नबताए पनि अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा राख्ने बताएका छन् ।
सार्वजनिक रुपमा नबोले पनि कतिपय अनौपचारिक भेटघाटहरूमा नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमप्रति आफू असहमत रहेको बताउने गरेका छन् । आफू संसद् विघटनको विपक्षमा रहेको नेम्वाङले बताउँछन् ।
भाइरल बनेको भिडियोमा नेम्वाङ अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको स्पष्टसँग बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्यो भन्दैमा संसद् विघटन गर्न नपाउने र मध्यावधि चुनावको व्यवस्था नै संविधानले नगरेको नेम्वाङको दावी छ ।
संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने र आवधिक निर्वाचनको मिति समेत संविधानमा नै उल्लेख गर्ने कुरा भए पनि कुनै कारण बस निर्वाचन गर्न नसकेमा संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएका कारण त्यो प्रावधान हटाएको उनको तर्क छ ।
भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै निर्वाचनको पनि मिति राख्न खोजेका थियौँ । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यसो गरेनौँ ।’
काभ्रेको धुलिखेलस्थित एक होटेलमा नेम्वाङले यो विचार व्यक्त गरेको एक वर्षभन्दा पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेम्वाङ मौन बस्न बाध्य भएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो विषयमा अहिले आफूले केही नबताए पनि अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा राख्ने बताएका छन् ।
नेम्वाङ मौन बसेको विषयमा धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर त्यसको स्पन्दन अनि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भ र त्यस समयका सभा, समिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसको बारेमा थाहा छ । मलाई लागेको थियो यो सङ्कटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर ‘श्रीमान् प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो । मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायीकी मनसाय (Legislative Intent)यस्तो हुँदै होइन’ भनेर सन्दर्भ सहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ । अपसोच उहाँ त कसैले केही सोध्लान् कि भनेर लुकेर बस्नुभएको छ, प्रश्नबाट भाग्नुभएको छ । आफैले बनाएको संविधानमा ‘कु’ हुँदै गर्दा त्यस विरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने मेरो अध्यक्षको यो तहको ‘निरीहता’ देख्दा दया लागेको छ ।’
न्यायाधीशले छाडे इजलास
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासका सदस्य हरिकृष्ण कार्कीले आफूबारे प्रश्न उठेपछि एकाएक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखिएको थियो ।
यद्यपि बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू इजलासमा नबस्ने जानकारी गराए । अब २९ पुसमा पुनः सुनवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए । सोही अनुसार सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन् । तर प्रतिनिधिसभा विघटन र यस वरपरका परिघटना हेर्दा यसमा तीनै पक्षले आ–आफ्ना स्वार्थको ठुलै खेती गरे ‘समय खपत’ गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीर नठानी हप्ताको एक दिन मात्र सुनवाइ गरेर ‘आफ्नो बार्गेनिङ’ बढाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा आवेशमा आएर विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली पक्ष ‘आफैले हार्ने’ चुनाव गराउने पक्षमा छैनन् र सर्वोच्च अदालत मार्फत ‘समय खपत’ होस चाहान्छन् । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह पनि अदालतले फैसला दिन ढिला गरेर ‘समय खपत’ गरी निर्वाचनामा जाने निर्णयलाई सदर गरेमा पनि निर्वाचन आयोगले समय अभाव देखार चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक असफलतामा प्रश्न उठाउने दाउमा मौन सहमति जनाइरहेका छन् । आ–आफ्नै स्वार्थको खेतीमा देश र जनतालाई निराश बनाउने खेलमा उद्यत भइरहेका छन् ।