सङ्घीय संसद् विघटन : संवैधानिक जटिलतादेखि मुलुकको स्वाधीनतासम्मको प्रश्न !
पुष २३, २०७७

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रधानमन्त्री भएका नाताले राष्ट्रपति समक्ष सङ्घीय संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । उक्त सिफारिस सदर गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले एक घण्टाको पनि समय लगाएन । फलस्वरूप हुँदाखाँदाको संसद् विघटन भयो । अनि देशमा एक प्रकारको राजनीतिक अन्यौलता र संवैधानिक जटिलता देखा पर्‍यो । 

हुन त प्रधानमन्त्री ओली यसलाई स्विकार्न तयार हुनुहुन्न । उहाँलाई लाग्छ उहाँले चालेको कदम संवैधानिक छ । र, राजनीतिक रुपमा पनि वैशाखमा चुनावको मिति तोकेर उहाँले राजनैतिक रिक्तता अनि शून्यता आउन दिने काम गर्नुभएको छैन । 

तर, संविधानका ज्ञाता, विज्ञ, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी र उहाँ बाहेकका अन्य राजनीतिक दल उहाँको यो कदमका विरुद्ध उभिएका छन् । उनीहरूले यसलाई संवैधानिक ‘कु’ को संज्ञा समेत दिएका छन् । 

एकातिर सडक तात्दै छ । अर्कोतिर सडकमा दिउँसै लालटिन बल्दै छन् । लालटिनको उज्यालोमा चारैतिर ‘लाल क्रान्तिकारी’ सरकारको खोजी जारी छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं खोजिने पात्रका रुपमा परेका छन् । न्यायालय पनि सर्वाधिक खोजीको सूचिमा परेको छ । 

तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दिउँसो यो लालटिनको उज्यालो रापमा ‘सूर्य’को खोजी हुँदै छ । जुन सर्वाधिक महत्त्वको विषय मात्र नभएर प्रतिष्ठा, अहम्, चुनावी हतकण्डा र जीवन मरणको सवालका रुपमा देखा परेको छ । 

नियम, कानुन, संविधान अनि यसको मर्म र भावनाले जे जे भन्दै गरे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दम्भ छोड्नु भएन । उहाँले बाँकी दुनियाँलाई के देखाइदिन खोज्नुभयो भने, प्रधानमन्त्री भनेको बहुमत सांसदको संसद्को नेता हो । संसद् भनेको प्रधानमन्त्रीको पकेटको खेलौना हो । जसलाई उसले चाहेका बखत जुनसुकै बेला खल्तीबाट निकालेर सडकमा पछार्न सक्छ । यो उसको कानुनी, नैतिक, संवैधानिक सबै अधिकार हो । 

कराडौं मूल्यको प्रश्न भनेकै यदि वैशाखमा यी विविध कारणले चुनाव हुन नसकेका खण्डमा त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तता र कानुनी अड्चनको हो । त्यसपछि मुलुकले लिने गतिका बारेमा हामीले कल्पन पनि गर्न सक्दैनौँ । किनकि स्वार्थ समूहले खेल्ने भनेकै यही संवैधानिक रिक्तताका बिचमा हो । त्यसपछि राष्ट्रपति शासन वा भद्रकालीको कम्पाउन्डमा रहेको सैनिक सचिवालयलाई ढोका खोलिदिने बाध्यता विकल्पका रुपमा देखा पर्नेछ । 

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद् विघटनका बारेमा मागेको लिखित जवाफमा समेत उहाँले यसै आशयको राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँको आशय छ, यो राजनीतिक कदम हो र राजनैतिक कदमका बारे अदालतले प्रवेश नगरेकै राम्रो । 

एकदमै कुटिल, दम्भी, चतुर र राजनीतिक ‘शान’ सहितको उहाँको जवाफबाट पनि उहाँका कदम कति कानुनी र संवैधानिक भन्ने बुझ्न टाढा जानु पदैन् । 

यस प्रतिउत्तरबाट प्रधानमन्त्री कानुनी रुपमा गलेको अनुमान लगाउन सकिए पनि सबैलाई ह्याकुल्लाले मिचेर लैजान्छु भन्ने जुन प्रवृत्ति उहाँमा देखिएको छ त्यो भने मुलुकका लागि ज्यादै गम्भीर, खतरनाक र दुर्घटनाग्रस्त कदम हो भन्ने बारेमा आम चासो र चिन्ता बढेको समय हो यो । 

हुन त यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अनि विचाराधीन मुद्दाका विषयमा नगएकै राम्रो भनिरहँदा पनि हाम्रो अदालत, न्याय प्रणाली, न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रिया र भागबन्डाको अन्तहीन शृङ्खलालाई नियाल्ने हो भने यसले हामीलाई शङ्काको सुविधा मात्र नदिएर सन्देहको ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने नैतिक आधार पनि प्रदान गर्छ । असल नागरिकका हैसियतले भलै हामी कुनै पनि कोणबाट त्यो दुर्नियतको कल्पना हाललाई नगरौँ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद् विघटन विरुद्धको सुनुवाइका लागि आफू सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । उहाँको यो इजलासमा वरियता क्रमका आधारमा न्यायाधिशहरु नपरेर कनिष्ठहरूलाई समावेश गरिएको भनेर विवादित बनेको थियो । अझ सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संलग्नतामा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ । 

सुनुवाइका क्रममा उठेको यो प्रश्नका कारण न्यायाधीश कार्कीले गरेको यो निर्णयले झन् सन्देह उत्पन्न गराएको छ । उहाँले यो प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुराको सामान्य अनुमान इजलास गठन गर्दाताका गर्नुभएको थिएन ? 

यो भन्दा पनि अझ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाएको प्रश्नले संवैधानिक इजलासमा जुन किसिमको प्रभाव र परिवर्तन देखियो के यस्तै प्रभाव भोलि न्याय सम्पादनका क्रममा नपर्ला भन्ने केही ठोस आधार छन् ? अन्यथा, विवाद माथि जसरी विवाद थपिँदो छ त्यसले भोलि इजलाशले दिने निर्णय जनताले स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने आधार नदेखिन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा जटिल तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो । 

कानुनको परिभाषामा ढिलो न्याय दिनुलाई न्याय दिएको ठहर गर्दैन् । अहिले चलिरहेको संसद् विघटनको मुद्दा पनि केवल संवैधानिक इजलाशमा मात्र सुनुवाइ हुने हो भने निर्णयमा पुग्न यसले निश्चय पनि लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यस कारण पनि यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लगेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग १३ मध्ये ११ निवेदकको छ । यसले पनि यो मुद्दाको महत्त्व, जटिलता र पेचिलोपनलाई अनुभव गर्न सकिन्छ । 

हुन त संसद् विघटनको यो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । र, सम्मानित अदालतले आफ्नो अनुभव, विवेक तथा कानुनी र संवैधानिक धरातलमा रहेर यसको निरूपण गर्ने नै छ । तर, जो कसैको पक्ष वा विपक्षमा फैसला आए पनि यसले निम्त्याउने राजनैतिक सङ्कट भने बडो जटिल देखिंदैछ । अहिलेका मूल प्रश्न भनेको यही नै हो । 

वर्तमान राजनैतिक सङ्कट समाधानका उपाय फेरी एक पटक गैर संवैधानिक तरिकाले खोज्नुपर्ने देखिएको छ । यसको जटिलता भनेको नै यही हो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना पक्षमा फैसला दिँदाको उपाय हेर्दा केही सरल देखिए पनि त्यसपछिका राजनैतिक अवस्था भने उस्तै गाँजेमाँजे हुने देखिन्छ ।  हुन त अहिले केपी ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुवैले नेकपा विभाजन नभएको बताए पनि यो दलका दल–दलका बारेमा भनिरहनु पदैन् । दुवै पक्ष जनताका नजरमा एक अर्कोलाई दोषी देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । 

उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पक्षको आधिकारिकताका लागि जोडबल गरिराखेको पनि देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो सुझबुझ र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा एउटा निर्णय त अवश्य नै दिनुपर्ने हुन्छ । र, यही निर्णयको अर्को विन्दुबाट राजनैतिक जालझेल, लफडा र सङ्ग्रामको शुरुवात हुनेछ ।  हुन त अहिले नै पनि एक अर्काको गुटप्रतिको निषेध र बहिस्कारको राजनीतिको आरम्भ नदेखिएको होइन । एक अर्कामाथिको हुल–हुज्जत, साङ्घातिक आक्रमण र छोइछिटो हाल रिहर्सलका रुपमा देखिएको छ । यसको वृहत् र विस्तृत रूप आगामी दिनमा अझ देखिनेछ । 

पूर्व एमाले र माओवादीको नाममा कार्यालय कब्जा, सम्पत्ति जफत, तोडफोड त देख्न थालिसकिएकै हो । यसको असर प्रदेश राजनीतिमा पनि प्रस्ट रुपमा परेको देख्न सकिन्छ ।  एकले अर्को खेमाका मूख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने, सांसदमाथि कारबाही र निलम्बन गर्ने तथा राजनैतिक चरित्र हत्या र खुइल्याउने प्रवृत्ति देखापरिसकेको छ । 

यो चरित्र भोलिका दिनमा स्थानीय तह तथा इकाई कमिटीसम्मै पुग्ने निश्चित देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा कतै कहीँ पनि काम गर्ने वातावरण बन्दैन र तनाव अनि राजनैतिक निषेध राजनैतिक चरित्र बन्न जान्छ । जो आफ्नो उपस्थिति देखाउने राजनैतिक हतियारको रुपमा भोलि प्रयोग हुने निश्चित छ ।  अहिले प्रदेश सरकारमा देखिएको फोहोरी राजनीति भोलि संसद् स्थापना भएका खण्डमा सङ्घीय संसद्मा पनि अवश्यै देखा पर्नेछ । 

विपक्षी खेमाका रुपमा परिचित राष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका अन्य प्रमुखमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको भयले प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउने छैन ।  अनि सांसद किनबेच, अपहरण, जस्ता फोहोरी खेल फेरी देखा पर्नेछ । जुन अहिलेको संविधानले कल्पना गरेको थिएन । 

यही संविधानले परिकल्पना नगरेको मूल्य, मान्यता, अवधारणा र मर्म माथि अहिलेको संसद् विघटनले निर्मम प्रहार गरेको छ । र, यदि संसद् पुनर्स्थापित भएका खण्डमा पनि यसले यही मार्ग भएर गुज्रनु पर्ने छ । अहिलेको मूल चिन्ताको विषय भनेको नै यही हो ।  संसद् पुनर्स्थापित नभएर मुलुक अर्को बाटो लाग्यो भने त्यसले निम्त्याउने सङ्कट झनै भयावह र कहाली लाग्दो हुनेछ । 

विघटनको सिफारिसमा वैशाख १७ र २७ मा चुनावको प्रस्तावना रहे पनि अन्तर्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्छन् ? के साँच्चै गराउन चाहेका हुन वा गराउँछन् भन्नेमा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाउने गरिन्छ । एक छिनका लागि उनको इमानदार प्रयासमा शङ्काको लाभ दिँदा दिँदै पनि के मुलुक अहिले चुनावका लागि तयार छ त भन्ने बहसमा केन्द्रित होऊँ । 

चुनावका लागि बिस्तारै माहौल तयार भएपछि मुलुक त्यसतर्फ होमिएला पनि तर, स्थिर सरकार नभएर मुलुकको प्रगति नभएको काइते तर्कलाई आधार मान्दै पाँच वर्षका लागि स्थायी बनाइदिएको सरकारले फेरी जनमतमा जान गरेको आह्वानलाई जनताले सजिलै पचाउला र ? 

हुन त जबरजस्तीको आदत परेकालाई हरेक कुरामा पेलेर जान्छु भन्ने पनि लाग्ला तर, आम चुनावका लागि पनि आवश्यक समय र सामग्री त चाहिन्छ नै होला ? समय र सामग्री विना कुनै पनि काम फत्ते गर्छु भन्नु फेरी आफैँमा अर्को जबरजस्ती पो हुन्छ कि ? 

मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ का कारण धराशायी बनेको कसैबाट छिपेको छैन । बिस्तारै अर्थतन्त्रले आफ्नो स्वाभाविक गति लिंदैछ । तर, कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूपका कारण संसार भयग्रस्त छ । हामी त्यो भयबाट अछुतो रहन सक्दैनौँ ।  अर्को कुरा मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलो पटक ऋणात्मक भएको छ । यस्तोमा हामीले कल्पना नगरेको, नसोचेको र राजनैतिक सनकका कारण मुलुकले भोग्नु परेको नियतिका लागि मुलुकले आम चुनावका लागि आवश्यक अपार धनराशिको व्यवस्था कसरी गर्ला ? 

समयका हिसाबमा कुरा गर्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई वैशाखको समय सीमा चुनावका लागि पर्याप्त छ त ?  मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा आयोगको अफिस खडा गर्ने, मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र लगायत अन्य सामग्रीको छपाई आदिमा लाग्ने समयमाथि पनि विचार पुर्‍याउनै पर्ला । 

उम्मेदवारको मनोनयन देखि दावी विरोध, अन्तिम नामावली आदिको तयारीका लागि पनि कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ । यसरी मसिनो गरी केलाएर हेर्दा सामान्य प्राविधिक काम सम्पन्न गरेर चुनाव गर्नका लागि पनि वैशाख पर्याप्त देखिँदैन । भने अदालतका काम कारबाही कुरेर कदम चाल्दा त वैशाखमा चुनाव सम्पन्न हुन कठिन होइन असम्भव देखिन्छ । 

अहिलेको कराडौं मूल्यको प्रश्न भनेकै यदि वैशाखमा यी विविध कारणले चुनाव हुन नसकेका खण्डमा त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तता र कानुनी अड्चनको हो । त्यसपछि मुलुकले लिने गतिका बारेमा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । किनकि स्वार्थ समूहले खेल्ने भनेकै यही संवैधानिक रिक्तताका बिचमा हो । त्यसपछि राष्ट्रपति शासन वा भद्रकालीको कम्पाउन्डमा सीमित रहेको सैनिक सचिवालयलाई ढोका खोलिदिने बाध्यता विकल्पका रुपमा देखा पर्नेछ । 

यसै मेसोमा छिमेकी लगायत तेस्रो मुलुकले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका अनेकौँ हतकण्डा अपनाउन किन पछि पर्थे र ? यसमाथि नेपालको भौगोलिक उपस्थितिको महत्त्व बुझेका गिद्धे नजर सलबलाउन किन छोड्थे र ? 

सामान्य नागरिकका हिसाबले आङ्कलन गर्दा पनि मुलुकको आगामी दिन निकै जटिल र कष्टप्रद देखिन्छ । अबका दिनमा चालिने हरेक कदम एकदमै सजग, सचेत र सावधान भएर फुकी फुकी चाल्नु पर्ने देखिन्छ । किनकि अबको प्रत्येक कदम मुलुक रहने नरहने देखि गृहयुद्ध तिर धकेल्नका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ । समयमै चेतना भया ।