लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष २७, २०७७
काठमाडौँ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत बन्ने जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो संसद लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष मानिन्छ । संसदलाई नै जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रको विकास र जनसरोकारका विषय उठाउने थलो पनि हो । तर नेपालमा संसद र संसदीय व्यवस्था शासकहरुको रिस पोख्ने थलो संसद् बन्ने गरेको छ । त्यसो त नेपालका राजनीतिक दलहरु आफूलाई लोकतन्त्रको जननीको दुहाई दिन पछि पर्दैनन् । भाषणमा लोकतन्त्रको दुहाइ दिने नेताहरु वास्तविकतामा लोकतन्त्रविरुद्ध कसरी खडा हुन्छन् भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा नेपालका संसद विघटन र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यको घटनाले पुष्टि गर्दृछ ।
गत जेठमा बजेट ल्याउनका लागि बोलाएको संसद अधिवेशन बजेट पास हुनेबित्तिकै १८ असारमा अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो र अधिवेशन अन्त्य भयो ।
कानुनी रुपमा पनि दुई अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा लामो हुन नहुने भएका कारण मध्य पुसमा हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यत्मक व्यावस्था छ । तर पार्टीभित्रै आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेर अल्पमतमा परेपछि आफ्नो सरकार बचाउने नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ पुसमा नै संसद विघटन गरेर आगामी १७ र २७ वैशाखमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
१७ पुसमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइयो । तर संसदको हिउँदे अधिवेशन जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपामा आएको विभाजनका विषयमा गाँड कोराकोरमा केन्दीत रहयाे र सकियो । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन जम्मा १० दिनमात्रै सञ्चालनमा आयाे । जसमा चार पटक बैठक बस्यो र ७ घन्टा ५ मिनेट चल्यो । यसबाट संसदलाई सरकारले जनप्रतिनिधिको थलो भन्दा पनि कार्यपालिकाको 'कठपुतली' बनाउन खोजेको आराेपलाई पुष्टि गरेकाे छ ।
राष्ट्रिय सभालाई नेपालकाे संविधान २०७२ ले 'स्थायी सभा'को रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैले सरकारले चाहेर पनि राष्ट्रिय सभा भङ्ग गर्न सक्दैन । तर सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले 'बिजनेश' नदिएर अथवा हठात बन्द दिएर छल्न भने सक्छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुअघि नै बैठकबाट ' २३ जना सांसद अघोषित रुपमा बैठक बहिस्कार गरेर ' बाहिरिएका थिए । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सदस्यमात्रै रहेका कारण अधिकांश नेकपाका सांसद छन् । त्यसैले पनि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नेकपा विभाजनको 'गाँड कोराकोर' मा नै सकियो ।
त्यसैले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले १७ पुसमा राष्ट्रिय सभाको बैठक भने बोलायो । यो सरकारको रहर भन्दा संवैधानिक बाध्यता थियो । तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीभन्दा सत्तारुढ नेकपा विभाजनको 'गाइजात्रे प्रहसन'मै १० दिन बित्यो । सरकारको कडा आलोचना हुन थाले पछि अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ ।
नेकपामा आएको विभाजनसँगै राष्ट्रिय सभामा पनि सरकार अल्पमतमा रहयाे । त्यसैले सरकारको चाहाना अनुसारका काम राष्ट्रियसभाबाट नहुने देखेपछि अधिवेशन अन्त्य नै उत्तम विकल्प देखेको हुनसक्छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा नै नभएकाे विषय बहस र सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ । तर स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकट टार्नमात्रै बोलाएको स्पष्ट भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेपछि त्यसबाट सरकारलाई फाइदा नहुने देखेपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने वाटाे अंगिकार गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको यो अधिवेशनबाट सरकारले ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ फिर्ता लिन खोजेपनि विधेयक फिर्ता लिन बहुमत थिएन भने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा सरकारले विभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गरेपनि ती अध्यादेश पास गर्न बहुमत पुग्दैनथियो । यो अधिवेशनमा संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्यसन्चालन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धी अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाको अविधेशन अन्त्यअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन समेत गरेका थिए । जसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक विषय भएको र सर्वोच्चमा परेका मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । संसद् विघटन गर्दासम्म आफू बहुमतप्राप्त दलको नेता भएकाले आफूले त्यसो गर्न पाउने उनको तर्क थियो । तर संविधानमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने परिकल्पना नगरेकाे भनेर भ्रम सृजना गरिएकाे उल्लेख गरेका थिए । ‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएमाबाहेक यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनिएको छ,’ उनले भने ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुअघि नै बैठकबाट ' २३ जना सांसद अघोषित रुपमा बैठक बहिस्कार गरेर ' बाहिरिएका थिए । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सदस्यमात्रै रहेका कारण अधिकांश नेकपाका सांसद छन् । त्यसैले पनि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नेकपा विभाजनको 'गाँड कोराकोर' मा नै सकियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला राष्ट्रियसभा समेत हठात् अन्त्य गर्नुले सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न कति असहिष्णु छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएकाे आराेप लगेकाे छ छ ।
किनकि १० दिनको अवधिमा बसेका चार बैठकमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका संसद र कांग्रेसका सांसदले सरकारको क्रियाकलापको कडा आलोचना गरेका थिए । अधिवेशन बोलाएको १० दिनमा नै अन्त्य गरिएपछि अब कम्तिमा पनि ६ महिनासम्म राष्ट्रिय सभाको अधिवेशान बोलाउन सरकारलाई बाध्यता छैन ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना स्वयम् केपी ओली निकट व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनी पनि लामो समय संसदको अधिवेशन चनाउने मुडमा थिएनन् । जसको सिकार राष्ट्रियसभा समेत भएको छ ।