डा. हरिप्रसाद लम्साल | शिक्षा | बैशाख १, २०७६
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको यो आलेखको पहिलो भाग शिक्षाको यथार्थ: स्रोत र साधन सीमित, आवश्यकता असीमित शीर्षकको आलेख प्रकाशन भइसकेको छ । त्यही आलेखको दोस्रो तथा अन्तिम भाग प्रकाशन गरिएको छ ।
जब स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाका लागि योजना र आवश्यक रकमको आँकलन गर्छ तत्पश्चात उक्त रकम कहाँबाट जुटाउने हो भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । यस क्रममा आम्दानीका स्रोत के–कति हुनसक्छन् र तीबाट कति रकम संकलन हुनसक्छ भन्नेबारे यथार्थपरक ढंगबाट अवस्था चित्रण गर्न सक्नुपर्छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा बढी भएको हुनाले शिक्षामा आवश्यक रकम जुटाउने दायित्व पनि यस तहलाई मात्र छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ, जुन अस्वभाविक पनि होइन । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुनु हुँदैन । माथिल्ला तहका सरकारले पनि रकम व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा शिक्षाजस्तै धेरै विषयका आवश्यकता पूरा गर्न धेरै स्रोतको आवश्यक पर्ने निश्चित छ । यस्ता असीमित आवश्यकता पूरा गर्नका लागि उक्त तहले रकम संकलन गर्ने स्रोत भने निश्चित र सीमित छन् । स्थानीय तहमा रकम संकलनका स्रोत देहायबमोजिम हुन्छन् ।
यिनै आम्दानीका स्रोतको दायरा बढ्दै गएपछि स्थानीय तहको रकमको मात्रा बढ्ने निश्चित छ । रकम बढी संकलन भएमा शिक्षाले पाउने रकम बढी नै हुन सक्छ । यसतर्फ पनि उत्तिकै मात्रामा विचार गरिनुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षा विकासका स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्न सक्ने विकल्प
माथि उल्लेख भएझैं विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारको जिम्मामा छ । सर्वप्रथम त हरेक स्थानीय तहले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र संचालन गर्न के कति स्रोत आवश्यक पर्छ र सो स्रोत के कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च बढ्ने निश्चित छ । अबका दिनमा स्थानीय सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् । गर्न सके अवसर नै अवसर छन् अन्यथा चुनौतीको पहाड छन् । यस क्रममा स्थानीय सरकारसामु केही विकल्प छन्, तीमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्ने भन्नेबारे स्थानीय नेतृत्वको इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा भर पर्छ ।
१. पहिलो विकल्प माथिका विश्लेषणका आधारमा वास्तविक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि इमान्दार हुनु आवश्यक छ, जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । प्राथमिकता क्रमका आधारमा स्रोतको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । राम्रा योजना बनाएर प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग थप स्रोत माग गर्नुपर्छ । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । यो मोडल सहकार्य र समन्वयनमा विश्वास गर्छ र सबैको सहयोगमा शिक्षाको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
संघीयता संस्कार हो, सहकार्य हो, समन्वयको पद्धति हो । अबका दिनमा शिक्षाको विकासका लागि सबै तहका सरकारले यही मान्यता अनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकार्य र समन्वयमा रही प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य सबैले राख्न सकेमा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको विकास हुन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । शिक्षा विकासका लागि नागरिकका पनि आफ्नै दायित्व र भूमिका रहेको हुन्छ
२. संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा सहकार्य र समन्वयको मोडल उपयोगी त हुन्छ । तर, सबै स्थानीय तहले सहकार्य गर्छन् नै भन्ने पनि नहुन सक्छ । सधैँ केन्द्र वा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई माग गरेको रकम दिन्छन् वा दिन सक्छन् भन्ने पनि छैन । कतिपय अवस्थामा त चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले तीन तहका सरकारका बीचमा वाक युद्धमा जारी रहने अवस्था आउन पनि सक्छ, जुन शिक्षा विकासका लागि स्वस्थकर होइन । तसर्थ, दोस्रो विकल्प स्थानीय तहले शिक्षा विकासका लागि माग गरेको रकम केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त नभएर संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिएन भनेर दोषरोपणमा जाने पनि हुनसक्छ । यो मोडल (अस्वस्थ) प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत पर्छ ।
३.तेस्रो विकल्प स्थानीय सरकारसँग उपलब्ध स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थप स्रोत जुटाउने हुनसक्छ । विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता जुटाई स्रोतको बचत गरी त्यसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, विद्यार्थी–विद्यालय अनुपात, विद्यालय–शिक्षक अनुपातमा फेरबदल गरेर उपलब्ध स्रोतको औचित्यपूर्ण ढंगबाट प्रयोग गर्न सक्छ । यसबाट विद्यालय संख्यामा कटौती हुनसक्छ, शिक्षक संख्यामा कटौती हुनसक्छ, जसबाट नागरिक आफूले पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित भएको महसुस गर्न सक्छन्, जसले नागरिकमा असन्तोषको मात्रा बढाउन पनि सक्छ ।
४.अर्को विकल्प स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ । करको दायरा र मात्रा बढाउन सक्छ । विभिन्न सेवा शुल्कका क्षेत्र र रकमको मात्रा बढाउन सक्छ । यसबाट थप रकम जुट्न त सक्छ । तर, यसबाट न्यून आय भएका र विपन्न वर्गलाई अतिरिक्त भार पर्न सक्छ ।
स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विकासका लागि अबका दिनमा गर्नुपर्ने कार्य
१.संविधानमा भएका प्रावधान केलाउँदा शिक्षा खासगरी विद्यालय शिक्षा तीनै तहको सरकारको सामूहिक दायित्वमा पर्ने देखिन्छ । नीति, नियम, मापदण्ड, प्रमाणीकरण जस्ता विषय केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने देखिन्छ भने कार्यान्वयनका सबै कार्य स्थानीय तहको सरकारबाट हुनु पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका केन्द्रको नीति, नम्र्स र मापदण्डका आधारमा थप नीतिगत प्रष्टता र कार्यान्वयनगत प्रष्टता ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसरी सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन र संचालन गर्न सकिएमा संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधान छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । अन्यथा एकले अर्कालाई दोष लगाउने संस्कार बस्न सक्छ, जसबाट शिक्षाको गुणस्तर अझ खस्कन सक्छ । जति–जति मात्रामा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै जान्छ, त्यति–त्यति निजी विद्यालय विस्तार हुँदै जान्छन् । निजी विद्यालयको संख्यात्मक विस्तारभन्दा पनि विशिष्ट प्रकृतिका कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । माथि भनिएजस्तै सहकार्य र समन्वयका लागि सबै मानसिक रूपमा नै तयार हुनु आवश्यक छ ।
२.संसारमा विद्यालय तहसम्म सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ, किनकि यसले असमानता न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । यसले व्यक्तिको लगानी घटाउन पनि सहयोग गर्छ, जुन समताका लागि पनि आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षामा समतामूलक र न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको लगानी क्रमशः बढाउनु पर्ने हुन सक्छ सुरुवातका वर्षमा । निश्चित अवस्था हासिल गरिसकेपछि सरकारको लगानीमा निरन्तरता दिएमात्र पुग्न सक्छ । सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा थप लगानी गर्नका लागि नीतिगत र नैतिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
३.शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनको कार्यान्वयन र हाल बन्दै गरेको शिक्षा नियमावलीका सन्दर्भमा छलफल र चर्चा हुँदा केन्द्रले अब विद्यालय शिक्षामा थप कार्य गर्नु आवश्यक छैन । किनकि यो विषय स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेको छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसका पक्षधरले संघीयता कार्यान्वयनपश्चात विद्यालय शिक्षाका सबै काम स्थानीय सरकारले गर्छ, त्यसको लागि दरबन्दी लगायत दीर्घकालीन असर गर्ने विषयमा अहिले हात हाल्न हुँदैन भन्ने गर्छन् । संविधानतः आफूले पाएको अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने विषयमा कुनै शंका छैन । संविधानले स्थानीय तहलाई काममात्र दिने स्रोतको व्यवस्था नगर्ने भन्ने पक्कै पनि नहोला । शासन सञ्चालनका क्रममा गर्नुपर्ने विभिन्न काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा बाँडिएपछि स्रोत र साधन पनि तीनै तहमा अवश्य बाँडिन्छन् भनेर सबैले सोच्नु आवश्यक छ । यी सबै विषयमा सोच्दै गर्दा पनि शिक्षाको महत्व छ र यसले लगानी माग्छ भन्ने चेतना सबै नीति निर्मातामा पनि आउनु अति आवश्यक छ ।
४.केन्द्रले हाल गरिरहेका कतिपय काम कम महत्वका थिए होलान्, भोलिका दिनमा ति काम कुनै पनि तहका सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा नराख्न पनि सक्छन् । तर, आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कार्य आजमात्र नभएर भोलिका दिनमा पनि उत्तिकै आवश्यक छन्, अझ बढी आवश्यक ठानिन सक्छ । किनकि मानव संसाधन विकासको लागि शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ र मानव संसाधनबिना मुलुक विकास सम्भव छैन । सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले मात्र मानविय पूँजी निर्माण गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा भोलिका सरकारले अझ बढी लगानी गर्ने अवधारणा ल्याउन सकिएमा शिक्षा विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । शिक्षामा स्रोत बढाउने र त्यसको सदुपयोग गर्ने बारेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा थप बहस र विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
५. स्थानीय सरकारलाई हामीले दिन सक्ने रकमको मात्रा पनि हो, यसबारेमा अब थप्न सक्दैनौ, अब आफ्नो काम आफ्नै बजेटबाट गर भनेर केन्द्र सरकार पनि उम्कन मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित न्यूनतम मापदण्ड, भएका सन्धि, सम्झौता तथा समझदारी अनुरूप सबैले काम गर्नु पर्छ । यसको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारमा रहन्छ । गरिएका सहमति र सम्झौता पूरा गराउने दायित्व केन्द्र सरकारमा रहन्छ, उदाहरणका लागिः दिगो विकास लक्ष्यले लिएका मापदण्ड तथा सेवा सुनिश्चितता गर्ने पहिलो दायित्व केन्द्र सरकारको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी बजेट विनियोजन गराउन केन्द्रले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ भने यस्ता दायित्व र संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्नका लागि पनि केन्द्र सरकारलाई शिक्षामा बढी बजेट विनियोजन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले दबाब सृजना गर्नुपर्छ ।
अन्तमा,
संघीयता संस्कार हो, सहकार्य हो, समन्वयको पद्धति हो । अबका दिनमा शिक्षाको विकासका लागि सबै तहका सरकारले यही मान्यता अनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकार्य र समन्वयमा रही प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य सबैले राख्न सकेमा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको विकास हुन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । शिक्षा विकासका लागि नागरिकका पनि आफ्नै दायित्व र भूमिका रहेको हुन्छ । नागरिकको सक्रियताले स्रोतको मात्रा बढ्ने मात्र नभई उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नमा पनि सहयोग पुग्छ ।
स्थानीय सरकारले निश्चित नीति र मापदण्डमा रहेर काम गर्ने पद्धतिको विकास अबको आवश्यकता हो । यसबाट हाम्राभन्दा पनि राम्राको खोजी गर्ने संस्कार बसाल्न सक्छ, जुन गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आधारस्तम्भ हो । समता, अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता विषय सुशासनका क्षेत्र भएकाले हरेक स्थानीय तहले आफ्ना काम यिनै सिद्धान्तको परिधिमा रहेर गर्न सकेमा सफलता नजिकै छ । मुलुकको शिक्षा विकासको भविष्य यसैमा निर्भर रहने पनि निश्चित छ ।
याे पनि