अबको विकल्पः दुई दलीय व्यवस्था र यसको संक्षिप्त प्रारूप
पुष २७, २०७७

हाम्रो मुलुकले विभिन्न समयमा फरकफरक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । तर, नेपालको एकीकरणको सुरुवात गर्ने शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहकालदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भई दुई तिहाइ निकटको कम्युनिस्टको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म करिव २०० वर्षको अन्तरालमा प्रयोग भएका कुनै पनि शासकीय विधि सफल हुन सकेनन् । 

आफ्नो मुलुकको निराशाजनक विगत, वर्तमानमा तुच्छ र संकीर्ण दलीय आन्तरिक कलह, निकट भविष्यमा आशालाग्दो हालसम्म अप्रयुक्त विधि वा नेतृत्वको आगमनको कुनै सम्भावना नदेखिँदा आमजनमा के अब विकल्पै छैन त भन्ने प्रश्न उठेको छ ? यदि छ भने त्यो विकल्प के हो त, जुन पद्धतिले वास्तविक समृद्धितर्फ मुलुकलाई बढाउन सकोस् ? यो प्रश्नले अत्यन्त पिरोल्न थालेको छ जनतालाई ।

सन्दर्भ: पृथ्वीनारायण र एकता दिवसको 

जुनसुकै उद्देश्यले गरेको भए तापनि सानासाना राज्यमा विभाजित मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको कार्य उचित नै थियो । धेरै राजा, रजौटाको अस्तित्वले अकारण र अप्रत्यासित रूपमा आपसी कलह मात्र सिर्जना गर्दैनथ्यो, त्यसले ती प्रत्येक राज्यलाई असुरक्षाको आशंका पैदा गरिदिन्थ्यो, जसका कारण उनीहरूको अधिकतम ऊर्जा र समय आत्मरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्थ्यो । 

यसरी राज्यको विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने शक्ति अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर जान नदिनु उक्त एकीकरण अभियानको सकारात्मक पाटो थियो ।

एकीकरणपश्चात् स्थापित निरंकुश राजतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा राजपरिवारका सदस्यहरू र भारदारहरू बलिया थिए । उनीहरूले राजालाई अघोषित घेराबन्दीमा पारेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल राज्य शक्तिको दुरूपयोग मात्र गरेनन्, जनता र राजाका बीचमा, राज्यका आवश्यकता र राज्यको स्रोतका बीचमा भीमकाय पर्खाल खडा गरिदिए । त्यस्ता निरीह राजाले राज्य र प्रजाको वास्तविक स्थिति थाहै पाएनन् र कदाचित् थाहा पाएकै भए तापनि उक्त पर्खाल छिचोलेर राज्य सञ्चालनका अवयवको प्रभावकारिताको अवलोकन गर्ने शासकीय दृष्टि एवं साहसको उपयोग गर्नुको सट्टा राजकीय भोगविलासमा लिप्त रहँदै खोक्रो जयजयकारमा सन्तुष्ट बन्नु नै राजाको प्राथमिकतामा पर्‍यो, जो  कुशल नेतृत्वमा हुने गुण कदापि होइनथ्यो ।

त्यसरी बलियो राजतन्त्रका कमजोर राजालाई उपयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूका बीचको कलहको फाइदा उठाउँदै एक साहसी शासक जंगबहादुर राणाले आफ्ना भाइहरूसँग मिलेर रक्तरन्जित विधिबाट सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए । 

राजालाई थपना राखी निरंकुश जहानियाँ शासनको संस्थापना गरेका बाहुबललाई नै सर्वस्व ठान्ने  जंगबहादुरले युरोपको समेत भ्रमण गरेर मोजमस्ती गर्न भ्याए तापनि राष्ट्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि, विचार र सामथ्र्यविहीनताको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले स्थापना गरेको राणा कम्पनीले गरिब नेपाली जनताको रगत पसिनाले भिजेको राज्यकोषको दोहन गर्दै निकृष्ट व्यक्तिगत र पारिवारिक अभिलाषाहरू मात्र पूर्ति गर्‍यो । त्यो राणा शासन नभएर दानव शासन थियो । देवशमशेर जस्ता सुधारवादी व्यक्तिहरूलाई पन्छाउँदै जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिटोपलेका त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना जस्ता नगन्य सुधारका कार्यहरूबाहेक १०४ वर्षे  उक्त शासन व्यवस्थामा एक राक्षसी राजमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू कुशलतापूर्वक गरिए । 

सामान्य मानव र मानव समाजका लागि त्यो कालखण्ड दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो, जसको इतिहास हाम्रो सामु साक्षी छ ।

अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै अघि लाग्ने साहसी नेतृत्व नहुँदा थिचिएर बसेका जनता स्वयं जागृत हुन एक शताब्दी अधिक समय लाग्यो । जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले राजासँग मिलेर राणा शासनको अन्त्य त गर्‍यो, परन्तु राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट खाका नहुँदा पछिल्ला सात बर्ष अनुत्पादक एवं अन्योलग्रस्त तवरले गुज्रिए । अन्ततः २०१५ सालमा एक थान संविधान जारी गरी सोहीबमोजिम सम्पन्न निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता बी.पी. कोइराला प्रधानमन्त्री बने । एक आदर्शवादी नेता तथा साहित्यकार कोइरालाले आफ्नो शासन तीन वर्ष पनि टिकाउन सकेनन् । 

राजा महेन्द्रले उनलाई अपदस्त गरी संसद् विघटन गरेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई सम्पूर्ण राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिई निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । २०१९ सालमा आफ्नो इच्छाअनुकूल निर्माण गर्न लगाएको संविधानबमोजिम शुद्ध शाह वंशीय तानाशाही शासन व्यवस्थाको ३० वर्ष अनुभव गर्‍यो इतिहासले ।

राजा महेन्द्रको कदम तीक्ततापूर्ण अनुभूत गरिएको भए तापनि भूमिसुधार जस्ता उनले चालेका पछिल्ला कदमहरूले उनको विकासप्रतिको मनसाय र दलीय प्रणालीबाट राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरा ज्ञात भएको छर्लङ्ग हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको हेक्का भएका, समाजवादी सिद्धान्तको मर्म बुझेका, देश बिकासको स्पष्ट खाका कोर्न सक्ने क्षमता भएका एक सशक्त शासक महेन्द्रले आफैँले कल्पना गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन भने सकेनन् । 

उनीपछिका आदर्श तर नम्र स्वभावका राजा वीरेन्द्रको कार्यकाल पुनः शक्तिहीन राजाको रूपमा पारिवारिक एवं भारदारीय घेराबन्दीबाट गुज्रियो । शिक्षित, जनप्रिय र शालीन राजा भए तापनि आफ्ना बाबुको जस्तो शासकीय दूरदर्शिताको अभावमा उनले आफ्नै बुबाद्वारा स्थापित पञ्चायती व्यवस्थाको सिद्धान्तको मर्म नै बुझ्न नसक्दा महेन्द्रको समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सपना चकनाचुर हुनपुग्यो । 

यो राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको केही समयसम्म हालका जुझारु नेता, कार्यकर्ता तथा निपूर्ण एवं सिकारु सबै प्रकारका भ्रष्टाचारी राष्ट्रसेवकका भान्सामा गुन्द्रुक र ढिँडो मात्र पाक्ला, तथापि, राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू विकास र प्रगतिपथमा लागिसकेपछि चाँडै नै हाल दुराचारका माध्यमबाट उपभोग गर्दै आएका सुख सुविधाहरू सदाचार र राष्ट्रिय समुन्नतिबाट प्राप्त गर्ने निश्चित छ ।

राज्य संयन्त्रका अगुवाहरूले विकास निर्माणका योजनाहरूको बीच बाटोमै सिकार गरे । दलीय व्यवस्थाका समर्थकहरू र साम्यवादी सोचबाट प्रभावितहरूले अन्ततः निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजा रहने शर्तमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने गरी राजासँग सम्झौता गरे ।

दलीय व्यवस्थाका कमी कमजोरीहरूको खासै ज्ञान नभएका राजाले प्रदान गरेको प्रजातन्त्रप्राप्तिपछि छिचिमिराझैँ उत्पत्ति भएका दलहरू र बारुलाझैँ प्रकट भएका तिनका नेता, कार्यकर्ताहरू एकअर्काप्रति विष वमन गर्दै सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन क्रियाशील हुन थाले । 

साम्यवादी चिन्तनका अनुयायी तत्कालीन वामपन्थी नेता मदन भण्डारीले नेपाल जस्तो देशमा कम्युनिस्ट शासन ठीक नहुने बुझेरै बी.पी. कोइरालाले जस्तै समाजवाद र पुँजीवादको मिश्रणको रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नामक सैद्धान्तिक खाका प्रस्तुत गरे, जसलाई तत्कालीन एमालेले अनुमोदन गर्‍यो । भण्डारीको उक्त सैद्धान्तिक धरातलको व्यवहारमा परीक्षण हुन नपाउँदै दुर्घटनामा मदनको मृत्यु भयो । 

वर्तमान राष्ट्रपतिका पति एवं वर्तमान सरकारमा रहेको पार्टीका आदर्श व्यक्ति मदन भण्डारीको मृत्युको रहस्य हालसम्म उजागर हुन सकिरहेको छैन ।

तत्कालीन राजनीतिक दलहरूमा विकास निर्माणको रूपरेखा कोर्नतिर तत्परता देखाउनुको सट्टा अरूले गर्न लागेका राम्रा कार्यहरू पनि भत्काइदिने ‘बाँदर प्रवृत्ति’ फस्टाउँदै गर्दा माओवादी समूहले भूमिगत जनयुद्धको शिलान्यास गर्‍यो । केही समयमै बहुदलीय व्यवस्थाको रंगमञ्चबाट वाक्कदिक्क भइसकेका आमजनताले उक्त युद्धको अन्तरालमा खासै प्रतिकार गरेनन् । करिब १० वर्ष चलेको त्यो गृहयुद्धकै क्रममा राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुनेगरी हत्याकाण्ड हुनपुग्यो । 

सशक्त सुरक्षा घेराभित्र राजदरबारमै भएको उक्त घटनाको आधिकारिक जिम्मेवारी कसैले लिएन ।

वीरेन्द्रको वंश नास भएपछि गद्दी सम्हालेका उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तत्कालीन परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । दाजुको वंश विनासको रहस्य उजागर गर्ने साहस उनीसँग किन भएन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किन रमिता हेरेर बसे ? भन्ने कुरा नेपाली जनताले कहिल्यै बुझ्न पाएनन् । तथापि, राजा ज्ञानेन्द्रले अपरिपक्व ढंगले भए तापनि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर दलीय प्रणालीलाई चड्कन भने हानेका थिए । तर, त्यही चड्कन स्वयंको पतन तथा त्यति लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थाकै इतिश्री बन्ने कारण बन्यो । 

गणतन्त्रात्मक पद्धतिको बीजारोपण भयो । कठोर प्रयत्नबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु आवादित विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य संघीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक मुलुक बन्न पुग्यो । हाल २०६२ सालको बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् झन्डै एक दशकको प्रतीक्षापछि स्वयं संविधानसभामार्फत प्राप्त संविधानले पनि राष्ट्रलाई दिशा निर्देश गर्न असफल भइकेको आभास भएको छ ।

नेपालको अहिलेको राजनीतिक पद्धति बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति हो । यहाँ सयौँको संख्यामा दलहरू स्थापित छन् । ती दलहरूका दर्जनौँ भ्रातृ संगठनहरू, तिनका हजारौँ नेता, कार्यकर्ताहरू ठाडो पुच्छर लगाएर आफ्नो संगठनको वृद्धि र विस्तारमा प्रयत्नशील छन् । 

नारा, जुलुसलगायत कार्यक्रमहरूमा र संगठनका बैठकमा सहभागी हुनु तिनको नियमित कार्य हुन्छ । आफू आबद्ध दल विभाजित भए कुन गुटमा लाग्ने भन्ने कुरा उनीहरूले तय गरिसकेका हुन्छन् । देखिएका कुनै पनि दलका नेता, कार्यकर्तामा देश विकास र प्रगतिको भावना जन्मिनु अगावै संकीर्ण दलीय स्वार्थले उनीहरूका सम्पूर्ण चिन्तन र आदर्शको जग भत्काइदिन्छ । फलतः ती नेता, कार्यकर्ताबाट राज्य र समाजले कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था रहँदैन ।

हामीले अनुभव गरिसकेका राजनीतिक व्यवस्थाहरूमध्ये न त एकीकरणपछिको निरंकुश शाहकालीन शासन व्यवस्था, न जंगी जहाँनियाँ राणा शासन वा न त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको बी.पी. कोइरालाको सिद्धान्तमा आधारित शासन पद्धति, जसको नेतृत्व स्वयं बी.पी.ले गरेका थिए, यी सबै व्यवस्थाहरू असफल रहे । 

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले अपेक्षित उद्देश्यको निर्धारण गरे तापनि कार्यान्वयन निराशाजनक बन्यो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था अर्थहीन दलहरू र तिनका खोक्रा नेता, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बन्यो । साम्यवादको नारा लगाउँदै लामो युद्धपश्चात् हजारौँको बलिदानबाट शक्तिमा आएको कम्युनिस्ट पार्टीको पुँजीवादी बहुलवादी दलमा समाहित हुनुले आमजनताको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको बचेखुचेको विश्वास खरानी भयो । 

लामो र कष्टपूर्ण प्रतीक्षापछि निर्वाचित सभामार्फत निर्मित संविधानअन्तर्गत कार्यान्वित संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा उत्साहित जनमतद्वारा भारी मतले निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीको दलभित्र ‘लज्जास्पद कलह’का कारण असामयिक  संसद विघटन तथा दल नै विभाजन हुनुले यस संविधानअनुसारको शासन प्रणालीसमेत असफल सिद्ध भइसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा आमजनमानसमा निराशाको बादलले छोप्नु अनुचित होइन । अबको विकल्प के होला ? कि यो देशमा कहिल्यै स्थिर र सशक्त शासन व्यवस्था नहुने हो ? के कुनै विधि, कोही व्यक्ति छैन देश बनाउन सक्ने ? युरोप, अमेरिका, जापान, चीन हामी पनि घुम्यौँ, देख्यौँ, तिनले गरेका छन्, काम भएको छ । हाम्रामा किन नभएको ? यस्ता प्रश्नले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पिरोलिरहेको छ ।

उल्लेखित प्रकारका व्यवस्थाहरू असफल भइसकेको अवस्थामा तिनै पद्धतिहरूको पृष्ठपोषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुन सक्दैन । एउटा व्यवस्थाको सामान्य परीक्षण गर्न कमसेकम एक दशकको समय खर्च हुन्छ । यसर्थ अबको आवस्यकता भनेको नयाँ र उपयुक्त शासकीय विधि कुशलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याउन विलम्ब नगर्नु नै हो ।
हो, अब हालसम्म अभ्यासमा नाआएको दुई दलीय व्यवस्था नै उत्तम विकल्प हो, जसको संक्षिप्त प्रारूप यस्तो हुन सक्छ ।

(१) उत्तिसको ठुटामा पलाएका च्याउ जस्तै असंख्य दलहरूको सट्टामा संवैधानिक रूपमै दुईवटा मात्र दलको प्रावधान राखी अन्य दल निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
(२) ती दलका पितृ, मातृ, भ्रातृ, भगिनी, छाता जस्ता नामकरण गरिएका  संगठन नरहने व्यवस्था मिलाउने । मात्र निजी क्षेत्रमा कार्य गर्ने श्रमिकहरूको मजदुर संगठन रहने तर सरकारी सेवाका कुनै व्यक्ति कुनै पनि दल वा संगठनको सदस्य बन्न नपाउने ।
(३) दुवै दलले वडादेखि केन्द्रसम्म नै आआफ्ना एकएकवटा ठाडो संरचना निर्माण गर्ने र उक्त संरचना एवं त्यसका अवयवहरू आवधिक हुने । साधारण सदस्यताबाहेक अन्य कुनै प्रकारका क्रियाशील वा पूर्णकालीन वा अल्पकालीन कार्यकर्ता भर्ना गर्न वा त्यस्ता कार्यकर्ता आबद्ध भएको कुनै किसिमको सांगठनिक गतिविधि गर्न कानुनी रूपमै पूर्ण निषेध गर्ने । जुनसुकै तहको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित दलका साधारण सदस्यहरूबाट साधारण सदस्यहरूले नै चुनेर पठाएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने ।
(४) निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक, न्यायकर्तालगायत कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध व्यक्तिले बाहेक अन्य नागरिकले चाहेमा दुईमध्ये कुनै एक दलको साधारण सदस्यता लिन सक्ने । उल्लेखित प्रकारका राष्ट्रसेवकहरूलाई मतदानको अधिकार नदिने ।
(५) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राख्ने । मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सानो आकारको संसदको व्यवस्था गर्ने ।
(६) गाउँ र नगर, जिल्ला र केन्द्रीय तहबाहेक अन्य कुनै संरचना नराख्ने ।
(७) न्यायपालिका, निजामती लगायत सबै प्रकारका सरकारी वा राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधिहरूको कामकाजको सशक्त अनुगमन गरी राज्यका अंगहरूलाई स्वच्छ राख्न कार्यकरी प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुने गरी एक गुप्तचर संगठन गठन गर्ने ।
(८) न्याय सेवा, निजामती सेवा, जनप्रतिनिधिलगायतले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूको सुनुवाइ एवं न्याय निरूपण गर्न उच्च तहको अदालत गठन गरी उक्त अदालतको जन्म कैद वा मृत्युदण्डको निर्णयविरुद्ध राष्ट्र प्रमुख समक्ष मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
(९) मन्सायप्रेरित हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने प्रावधान राख्ने । परन्तु, राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधिले गरेको भ्रष्टाचार प्रमाणित भए सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको कानुन बनाउने । यति कठोर किनभने लालचवस व्यक्तिगत मोजमस्ती एवं सुख सुविधाका लागि अनुचित र अनियमित तवरबाट केही अतिरिक्त जोरजाम गरिहालूँ भन्ने नीच मानसिकताको उपज भ्रष्टाचार एक अत्यन्त सशक्त दुष्ट जीवाणुको रूपमा युगौँदेखि, अधिकांश उच्च ओहोदाका देखि खरिदार, पियनसम्म र मन्त्रीदेखि लिएर गाउँका चौवननी सदस्यसम्मका मन–मस्तिष्कमा निवास गर्दै आएको छ । 

शदियौँसम्म समग्र विकास निमोठियो, जनतालाई नाङ्गेझार पारेर सडकमा उत्तानो पारियो, राज्यको स्रोत साधनको अत्यधिक दुरूपयोग गर्दै देशलाई अत्यन्त कमजोर राष्ट्रको रूपमा विश्व मञ्चमा चित्रित गरियो । यसका पछाडिको प्रमुख कारण त्यही जीवाणु नै थियो, भ्रष्टाचार । 
तसर्थ नयाँ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा यसको शून्य उपस्थिति गराउनका लागि उल्लेखित दण्ड उपयुक्त हुन्छ ।

  • कार्यकारी वा राष्ट्रप्रमुख स्वयंले भ्रष्टाचार गरेको भए निजको पदावधि सकिएपछि नयाँ कार्यकारी वा राष्ट्रप्रमुखले नै छानविन गरी निजकै विवेकले उचित सजाय निर्धारण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।
  • शिक्षा, स्वस्थ्य, विकास निर्माणलगायत अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई माथिल्लो तहबाट निरन्तर निरीक्षण, अनुगमन, प्रोत्साहन र कारबाही गराउने ।
  • ठूला योजना निर्माण र वितरण केन्द्रबाट गरिए तापनि मझौला र साना योजनाहरू स्थानीय तह स्वयंले निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेपश्चात् आवधिक रूपमा केन्द्रलाई जानकारी गराउने ।
  • आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता तथा अखण्डताको सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्दै भारत र चीन दुवैसँग नयाँ शिराबाट भ्रातृत्वको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने किसिमको स्पष्ट, विश्वासिलो  र  दिगो विदेश नीतिको प्रादुर्भाव गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट सामरिक हिसाबले चीन र भारतको तथा आर्थिक हिसाबले नेपालको गरी तीनैवटा मुलुकको हित सम्बोधित हुन सक्छ ।

हुन सक्छ, यो राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको केही समयसम्म हालका जुझारु नेता, कार्यकर्ता तथा निपूर्ण एवं सिकारु सबै प्रकारका भ्रष्टाचारी राष्ट्रसेवकका भान्सामा गुन्द्रुक र ढिँडो मात्र पाक्ला, तथापि, राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू विकास र प्रगतिपथमा लागिसकेपछि चाँडै नै हाल दुराचारका माध्यमबाट उपभोग गर्दै आएका सुख सुविधाहरू सदाचार र राष्ट्रिय समुन्नतिबाट प्राप्त गर्ने निश्चित छ । यसर्थ व्यक्तिगत र पारिवारिक झिना सुख सुविधा तथा मोजमस्तीको तुच्छ आकांक्षालाई  केही समय स्थगित गरी राष्ट्र निर्माणको वास्तविक लक्ष्यप्राप्तिका निमित्त एकताबद्ध भएर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।


 


लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।