लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष २९, २०७७
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात रुपमा प्रतिनीधि सभा विघठन गरेपछि निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अंगहरु भने निर्वाचनको तयारीमा लागेको जानकारी दिइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा सुरक्षा निकायले बजेटको सिलिङ समेत पेश गरिसकेकाे जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्रालयले दिनहु सुरक्षा बैठक राखिरहेको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थाका गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छैन सुरक्षा निकायबाट आएको बजेट सिलिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल समेत अघि बढाएको बताइरहेकाे छ । चुनावका लागि २० अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।
चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले सोमवार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँगको छलफलमा सबै शीर्षकको प्रस्तुति सहित अनुमानित बजेटको सिलिङ पेश गरिसकेको जानकारी दिइएको छ । चुनावमा प्रशासनिक र सुरक्षाफौज परिचालनका लागि अलग अलग शीर्षकमा बजेट माग भएको छ । जसका लागि प्रशासनिक परिचालन गर्न गृहले खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीले १२ अर्ब र सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब अनुमाति बजेट लाग्ने आँकडा पेश गरेका छन् । यसमा नेपाली सेना परिचालन हुँदा अलग्गै बजेट व्यवस्था हुनेछ । सेनाले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग चुनावका लागि बजेट माग गरिसकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट महाशाखाले चुनावी बजेटको व्यवस्थाका लागि गृहकार्य थालेको छ । बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने र खर्च नहुने शीर्षकबाट चुनावका लागि बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको छ । अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुमानित २० अर्ब रुपैया चाहिने आँकलन गरिएको छ । अबको बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा एक नम्बरमा कोभिड नियन्त्रण र दोस्रोमा चुनाव हुन्छ । कोभिडको भ्याक्सिन किन्ने र निःशुल्क भ्याक्सिन दिने कुरा भएकाले पहिलोमा कोभिडनै हुने देखिन्छ ।
ठूला विकासका आयोजनाहरु यथावत चल्ने र स्रोतका कमी हुन नदिनेमा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रण र चुनावमा बजेटको कमी हुन नदिनेगरि अन्य प्राथमिकता यथावत राख्नेगरि छलफल चलाएका छन् ।
कार्यालयले मंगलबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पोखरेलको नेतृत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको हो । सो टोलीले सम्पूर्ण सुरक्षा चुनौतीलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । टोलीमा एआईजी पोखरेलसहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)द्वय दिवेश लोहनी र सुनिलकुमार श्रेष्ठ, १२ जना र अन्य एसएसपी, एसपी र डीएसपी रहेका छन् ।
संसद पुर्नस्थापनासम्बन्धी मुद्धा अदालतमा विचराधीन भैरहँदा गृह र अर्थ मन्त्रालय भने चुनावी चटारोमा लागेका छन् । यसरी हेर्दा सरकार भने निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्वाचनको तयारी जुट्न निर्दैशन दिए लगत्तै गृह अर्थ मन्त्रालयले मातहत निकायलाई निर्वाचनको तयारी लागि जुट्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनका लागि तयारीमा जुटेको छ । नेकपा दाहाल नेपाल समूहले अदालतको फैसला नआउदा सम्म निर्वाचनको तयारी नगर्न गरेको आग्रहलाई आयोगले मानेको छैन । निर्वाचनका लागि मतदाता नामवली अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन तयारीका लागि गृहमन्त्रालयमा संयुक्त बैठक राखेर बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै सुरक्षा निकायलाई त्यसको लागि तयारी गर्न निर्दैशन दिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग चुनावी बजेटबारे छलफल समेत भएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको माहोल बनिसकेको जनाउदै सुरक्षा निकायलाई तयारी थाल्न निर्दैशन दियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले विगतका निर्वाचनमा भएको खर्च विश्लेषण गरी मितव्यतिलाई ध्यान दिई निर्वाचन केन्द्रीत बजेट प्रस्ताव गरी गृहमन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पठाउन सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यसर्थ पनि सरकारी निकायहरु निर्वाचन गराउन लागि परेका छन् ।
गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा राष्टिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । आइतबार नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँग निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल गरेको मन्त्रालयले सोमबार अर्थमन्त्रीसहित सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक राखेको थियो । त्यसैगरी मंगलबार सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई राखेर निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन र तयारी थाल्न निर्दैशन दिएको थियो । ‘स्वच्छ, निस्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न तपाईंहरू जुट्नुहोस्, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको कमि भए मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुहोला कुनै कमि हुन दिइनेछैन ,’ गृहमन्त्री थापाले सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुलाई भनेका थिए । उनले सशस्त्र प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्न समेत निर्दैशन दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बूढाको संयोजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारी थालेको प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बूढाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेश भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग छलफल गर्ने उनको भनाई छ । उनले सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग समन्वय गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रालयले यसक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्दैशन दिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएपछि आपसमा झगडा हुने खतराले गृहमन्त्रालयले सिडियो र प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्दैशन दिएको हो । यद्यपि प्रहरी प्रधानकार्यालयले धेरै जसो जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेको छ ।
निर्वाचन तयारीकै लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं एआइजी विश्वराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पोखरेलको नेतृत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको हो । सो टोलीले सम्पूर्ण सुरक्षा चुनौतीलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । टोलीमा एआईजी पोखरेलसहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)द्वय दिवेश लोहनी र सुनिलकुमार श्रेष्ठ, १२ जना र अन्य एसएसपी, एसपी र डीएसपी रहेका छन् । उनीहरुले विगतका निर्वाचनमा प्रहरीले बनाएको सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्दा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अब हुने निर्वाचनका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने भएका छन् । प्रहरीका अनुसार एआइजीको संयोजकत्वमा बनेको समिति नै केन्द्रीय कमाण्ड हो । प्रहरीको सो समितिले बनाएको सुरक्षा योजना सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाको संयुक्त कमाण्डमा छलफल हुनेछ ।