लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २, २०७६
काठमाडौँ । तराई मधेसमा सधै कुनै नकुनै बहानामा आन्दोलन भइरहन्थ्यो । तर २०७५ साल त्यस्तो आन्दोलन भएन । तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले २०६४ देखि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महिना कुनै न कुनै बहानामा आन्दोलन गरिरहन्थे तर २०७५ सालमा मधेसमा कुनै पनि आन्दोलन भएका पाइएन ।
स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गर्दै आउनुभएको तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत पनि मूलधलधारमा आइसकेपछि अब मधेसमा आन्दोलनको तत्काल कुनै सम्भावना नरहेको सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूको भनाइ छ ।
नाकाबन्दीसहितको छ महिनासम्म मधेसमा आन्दोलन भएको थियो । तर जब तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । मधेसवादी दलले आन्दोलन फिर्ता लिए पनि संविधान संशोधनको माग राख्दै सानातिना विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिएनन् ।
नेता ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै मधेसवादी दलले माग गरेपछि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो तर तत्कालीन एमालेले त्यसको विरोधमा थियो । प्रचण्डपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँले पनि सविधान सशोधनको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुएको थियो तर एमालेले त्यसको समर्थन नगरेपछि संसद्बाट सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि मधेसवादी दलहरूले पुनः आन्दोलनका गतिविधिमा तीव्रता दिएका थिए । यता सरकारले तीनै तहको चुनावको तयारीमा लाग्यो । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा समेत भाग नलिने भन्दै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल देशैभरि विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका थिए । आन्दोलनमै रहेको बेला फोरम नेपाल सातवटै प्रदेशको चुनावमा भाग लियो भने राजपा नेपाल अन्त्यमा प्रदेश २ मा मात्र भाग लियो । आजको गाेरखापत्र दैनिकले याे समाचार प्रकाशित गरेकाे छ ।