लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १, २०७७
काठमाडौँ । उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा र उच्च मनोबल नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वप्रिय औषधी हो । हरेक रोग, समस्या र चुनौतीको सामना यी दुई तत्त्वले निदान गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक पार्टी विभाजन भएपछि देशका विभिन्न भागमा पुगेर सहकर्मी नेताहरू प्रचण्ड नेपाल समूहलाई गाली गर्नै र सरकार निर्वाचनमा लागिसकेको तथा निर्वाचन आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने बताएर कार्यकर्ताको उच्च मनोबल बढाउन उनको समय खर्च गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साउन भित्रभित्रै रणनीति बनाउन लागेका ओलीले यति बेला कसको विरुद्धमा के धारणा राख्ने भन्ने बारेमा उनी आफै तय गर्छन् र उच्च मनोबलसँगै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न कसिन्छन् । मानौँ उनी अहिले पनि सोह्र वर्षबाट माथि उक्लँदै गरेका लक्का जवान कै मनोबल प्रस्तुत गरिरहका छन् ।
संसद् विघटनसँगै पार्टी विभाजन हुनु र संसद् विघटनको विरुद्धमा प्रमुख दलले आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधीलाई तर्साउन विभिन्न रणनीति लागु गरिरहेका छन् ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री ओली प्लान 'ए' पछि प्लान 'बी' को कसरतमा रहेका छन् । प्लान 'ए' अर्हन्तगत संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर संसद् विघटन गर्नु थियो । त्यसपछि आउने निर्वाचनमा आफ्नो बहुमत सिट सुनिश्चित गर्न मुलुकमा विभिन्न अड्चनहरू उत्पन्न गराउने र ती अड्चन ल्याएर प्लान 'बी' अर्न्तगतको सङ्कटकाल लगाएर निर्वाचन पछि धकेल्नु रहेको छ ।
संवैधानिक निकायको काममाथि प्रभाव पार्ने गरी निरन्तर अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लागेको छ निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी उनको अभिव्यक्ति आउनुले ओली संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने खतरा तर्फ अगाडि बढेको आरोप लागेको छ ।
उनी निर्धक्क साथ संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भनिरहेका छन् । उनले मात्र होइन सरकारमा रहेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि निर्वाचन आयोगबाट आफ्नो समूह नै मूलधारको आधिकारिकता पाउने, सूर्य चिन्ह पनि दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यी दावी सँगै कार्यकारीको हात लामो हुन्छ भन्ने भनाई ओली र ओली सरकारका मन्त्रीहरू कै भाषणबाट आइरहेको छ ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री ओली प्लान 'ए' पछि प्लान 'बी' को कसरतमा रहेका छन् । प्लान 'ए' अर्हन्तगत संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर संसद् विघटन गर्नु थियो । त्यसपछि आउने निर्वाचनमा आफ्नो बहुमत सिट सुनिश्चित गर्न मुलुकमा विभिन्न अड्चनहरू उत्पन्न गराउने र ती अड्चन ल्याएर प्लान 'बी' अर्न्तगतको सङ्कटकाल लगाएर निर्वाचन पछि धकेल्नु रहेको छ । ‘उहाँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दालाई पछि धकेल्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ, संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा किनारा लागे उहाँलाई समस्या पर्ने देखिन्छ त्यस कारण उहाँको प्लान 'बी' अन्तर्गतको पहिलो चरणमा मुद्दालाई पछि धकेलेर लैजानु हो’, ती नेताले भने । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतपछि मात्रै निर्वाचन आयोगमा रहेको दल दर्ता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लाग्नेछ । यो समयमा ओलीले मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल वा मुलुक सङ्कटमा परेको भन्दै पूर्ण सङ्कटकाल लगाएर निर्वाचनलाई कम्तीमा आउँदो मङ्सिर सम्म धकेल्ने प्रयासमा रहेका छन् । निर्वाचन मङ्सिरमा धकेलिएपछि आउने जेठ १५ गते लोकप्रिय बजेट ल्याउने योजना पनि ओलीले बनाएका बताउँछन् ।
पार्टी विभाजनको सङ्घार मा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग यो कुर्सीमा मलाई बस्न दिइएन भने कसैलाई पनि बस्न नदिई भाँचिदिन्छु समेत भन्न भ्याएका ओलीको अबको ध्यान निर्वाचन सार्नका लागि मुलुकमा सङ्कटकाल लगाउनु नै रहेको छ । अहिले वाद ललाई फकाउने ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्नका लागि जिम्मेवारी समेत दिएका छन् । वाद ललाई राजनीतिक प्रतिवेदन समेत लेख्न लगाएर पार्टीभित्र खुसी बनाउँदै मुलुकमा सङ्कटकालका लागि तयारी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग समेत छलफल गर्न वाद ललाई समेत सहभागी गराएको स्रोतको दावी छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यसबिच प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग अलग अलग भेटघाट गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नियमित भेटघाट भने पनि अहिले भने देशभरको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिइरहेको स्रोतको दावी छ ।