लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २, २०७६
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नियमविपरीत सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि ओमप्रकाश मिश्रसम्मले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट नै राखेर प्रयोग गरेका हुन् । १ चैत ०७४ मा अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य पर्ने टोयोटा फच्र्युनर फिर्ता गरेका छैनन् । पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै खरिद गरेको टाटा स्ट्रोम लगेका छन् ।
सरकारी सुविधाको सबैभन्दा महँगो गाडी अवकाशपछि निजी बनाएर प्रयोग गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्– कल्याण श्रेष्ठ । उनले करिब साढे दुई करोडको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर लगेका हुन् । अवकाशपछि उनी सोही गाडी चढेर सर्वोच्च आएका वेला अदालतका कर्मचारीले चाबी खोसेर तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार डा. राजन भट्टराईलाई बुझाएका थिए ।
श्रेष्ठको गाडीको चाबी खोसेका न्यायपालिकाको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएपछि कल्याण श्रेष्ठले झन्डा निकालेर गाडी लगे । पछि उनी सर्वोच्च आएका वेला मैले नै चाबी खोसेर मुख्य रजिस्ट्रारलाई बुझाएको थिएँ, तर पछि फिर्ता गरिदिए । श्रेष्ठले अहिलेसम्म पनि त्यही गाडी चलाइरहेका छन् । गोपाल पराजुलीले पनि लगेका छन् । सर्वोच्चले कुनै रेकर्ड नै नराखी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी दिएको छ । ऐनअनुसार यो अनियमितता हो ।’
तत्कालीन सरकारले कानुन नै बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, चालक र अर्दलीको पारिश्रमिकबापत १५ हजार दिन २७ जेठ ०६८ मा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, अध्यादेशले कानुनको रूप नपाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सेवा लिन सुरु गरे । उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नै भएन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।