लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | माघ ४, २०७७
भारत र चीनबिच तीव्र विवाद कायम रहेका बेला अमेरिकाको एक गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसले हलचल मच्चाएको छ । ट्रम्प प्रशासनको सो गोप्य रिपोर्टमा अमेरिकाको एसिया प्रशान्त रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको बताइएको छ । अमेरिकी वेबसाइट एक्सिओसले सो रिपोर्टको प्रति देखेको र त्यसमा एसिया प्रशान्त रणनीतिमा चीनको मुकाबिला गर्न भारतलाई अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गरेको बताएको छ ।
एक्सिओस न्युजकाअनुसार सन् २०१८ को सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले १० पृष्ठ लामो एक रिपोर्ट तयार पारेको थियो । जसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा पछिल्ला तीन वर्षमा चीन, भारत र उत्तर कोरियाका साथै अन्य देशलाई लिएर बनाएको रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्टमा अमेरिकाको वैश्विक रणनीति तथा सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्ने केही उपायबारे उल्लेख गरिएको छ । अब २० जनवरीदेखि यो क्षेत्रको रणनीति, सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्ने दायित्व बाइडेन प्रशासनको हातमा जाँदैछ ।
यो दस्तावेजमा चीनलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि उत्तर कोरियालाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । दस्तावेजको रणनीतिमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो क्षेत्रका उदार अर्थव्यवस्था अंगालेका देश र अमेरिका मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
रिपोर्टमा चीनको मुकाबिला गर्नका लागि भारतसँग सैन्य, गुप्तचरी र कूटनीतिक समर्थन बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्नका लागि भारतसँग सैन्य सहयोग बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘बलियो भारतबाट चीनको बढ्दो शक्तिलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ । चीन यो पूरै इलाकामा अमेरिकी गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर आफूलाई ठूलो खेलाडीका रुपमा उभ्याउन चाहन्छ ।’
रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले रुसी इन्टरनेशनल अफेयर्स काउन्सिलको बैठकमा भनेका थिए, ‘पश्चिम एकध्रवीय विश्व बहाल गर्न चाहन्छ । तर रुस र चीन उसको मातहत हुने सम्भावना कम छ । तर भारत अझै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा तथाकथित क्वाडजस्ता पश्चिमी देशको चीन विरोधी नीतिको एक मोहरा बनेको छ । रुसी विदेशन्त्रीले पश्चिमी मुलुकले भारत–रुस सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउन चाहेको बताएका थिए ।
सो रिपोर्टमा रुसलाई भने किनारामा रहेको शक्तिका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार पूरै इलाकामा चीन, अमेरिका र भारत सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि बाइडेन प्रशासनले पनि ट्रम्प प्रशासनको यही रणनीति पछ्याउँछ भन्ने जरुरी छैन । यो रिपोर्टलाई लिएर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीका पत्रकारले यो रणनीतिलाई जोडेर प्रश्न गरेका थिए ।
सिन्ह्वाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजिआनसँग सोध्यो, ‘अमेरिकी सरकारको गोप्य रिपोर्ट जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ । जसमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे उल्लेख छ । यसमा ताइवानको बचाउ, चीनसँग मुकाबिला गर्नका लागि भारतलाई बढी महत्व दिने र यस इलाकामा अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘केही अमेरिकी नेता चाहन्छन् कि उनी आफ्नो विरासत गोप्य दस्तावेजका माध्यमबाट छाडेर जान सकुन् । तर यस्ता दस्तावेजबाट अमेरिकाको कमजोर मानसिकता र लक्ष्य पनि खुलेर बाहिर आउने गर्छ । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनलाई रोक्न या दबाउनका लागि हो । अमेरिका यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता भंग गर्न चाहन्छ । यो अधिनायकवादको रणनीति हो । म यसमा कम्तीमा पनि तीनवटा गल्ती औंल्याउन सक्छु । पहिलो कुरा यो शीतयुद्धकालीन मानसिकता हो । सैन्य टकरावलाई उक्साउने रणनीति हो । यो रणनीति क्षेत्रीय पारस्परिक हित सम्बन्धी सहयोगलाई नष्ट गर्न ल्याइएको हो । यो क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र सम्पन्नतालाई नष्ट गर्न आएको हो । यसलाई इतिहासको डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ । अमेरिका क्षेत्रीय शान्तिलाई समस्याग्रस्त बनाउन चाहन्छ । उसको असली अनुहार स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छ ।’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यो क्षेत्रका देशहरू समझदार र सतर्क छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । उनीहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न कब्जा गर्न सक्दैन । अर्को कुरा, अमेरिकी सरकार ताइवान मामिलामा आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघन गरिरहेको छ । एक चीन विश्वको वास्तविकता हो र ताइवान चीनको अभिन्न भाग हो । चीन ताइवानको मामिलामा कुनै प्रकारको विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न तयार छ । ताइवानभित्रका पृथकतावादी शक्तिसँग पनि संघर्ष गर्न तयार छ । हामी आफ्नो सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सक्षम छौं । ताइवानलाई चीनमा मिलाउनबाट रोक्ने सबै अमेरिकी कोशिस असफल हुनेछन् । म एक चीन नीतिको सम्मान गर्न अमेरिकासँग आग्रह गर्छु । अमेरिका यदि ताइवानमा शान्ति र स्थिरता कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ भने यो मामिलामा प्रवेश नगरोस् ।’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले आफ्नो दुर्भावनाका कारण चीनलाई यो क्षेत्रमा खतराका रुपमा पेश गरिरहेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘चीनको छिमेक नीतिमा अमेरिका टाङ अड्याइरहेको छ । उ हामीलाई खतराका रुपमा देखाइरहेको छ । तर सत्य सधैं सत्य नै हुन्छ र न्यायको जीत हुन्छ । चीन शान्तिपूर्ण विकास र आत्मरक्षात्मक रक्षा नीतिमा प्रतिबद्ध छ । हामी विश्व शान्तिका निर्माता हौं । वैश्विक प्रगतिमा हामी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैछौं र विश्व व्यवस्थामा अभिभावकका रुपमा पनि छौं । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको देश भएका कारण चीन सक्रिय रुपमा पारस्परिक हित, समावेशी, क्षेत्री शान्ति, स्थिरता र सम्पन्नताबारे पनि प्रतिबद्ध छौं । यो इलाकाका देशलाई सबै थाहा छ । यहाँ म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने एसिया–प्रशान्तमा चीन र अमेरिकाको हित आपसमा जोडिएको छ । हामीलाई विश्वास छ कि अमेरिका शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट बाहिर आउनेछ र प्रतिद्वन्द्विताको बदलामा सहयोगलाई छनोट गर्नेछ ।’
आफ्नो पूरै बयानका क्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजिअनले भारतको नाम भने लिएनन् । अमेरिका र भारतबीच निकटताको कुरा गरिरहँदा ऐतिहासिक रुपमा सम्बन्ध त्यति राम्रो भने छैन । दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै जटिलताहरु छन् । शीतयुद्धका क्रममा भारतले अमेरिकी खेमामा सामेल हुन अस्वीकार गरिदिएको थियो । भारत त्यसबेला असंलग्न आन्दोलनमा सामेल थियो । यस्तो अवस्थामा अमेरिका पाकिस्तानसँग निकट थियो । किनकि पाकिस्तान शीतयुद्धका क्रममा अमेरिका निकट थियो । भारतलाई पूर्ण रुपमा अमेरिकी खेमामा जान त्यति सहज पनि छैन । एक महिना पहिले रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले क्वाडबारे कडा टिप्पणी गर्दै भारत चीनविरुद्ध पश्चिमी देशको ‘लगातार, आक्रामक र छलपूर्ण’ नीतिको मोहरा भएको आरोप लगाएका थिए । रुससँग भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ ।
तर चीन र रुसबीच पनि निकट सम्बन्ध छ । अमेरिकी नेतृत्वलाई चुनौती दिनका लागि अझै पनि दुवै देश एउटै मञ्चमा खडा छन् । रुस चीनविरुद्ध भारत अमेरिकी खेमामा सामेल नहोस् भन्ने चाहन्छ । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले रुसी इन्टरनेशनल अफेयर्स काउन्सिलको बैठकमा भनेका थिए, ‘पश्चिम एकध्रवीय विश्व बहाल गर्न चाहन्छ । तर रुस र चीन उसको मातहत हुने सम्भावना कम छ । तर भारत अझै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा तथाकथित क्वाडजस्ता पश्चिमी देशको चीन विरोधी नीतिको एक मोहरा बनेको छ । रुसी विदेशन्त्रीले पश्चिमी मुलुकले भारत–रुस सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउन चाहेको बताएका थिए । बीबीसी