निलमकुमार ओझा | दृष्टिकोण | माघ ४, २०७७
प्रजातन्त्रको शाब्दिक अर्थ प्रजा (जनता) र तन्त्र (शासन ) अथवा ‘जनताको शासन’ हो । जनताको शासन भनेको जनताले आफूले छानेको प्रतिनिधिबाट आफू शासित हुने अवस्थालाई बुझउँछ ।
यदि उक्त प्रतिनिधिले आफ्नो भावना र आमआवश्यकता बमोजिमको अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसके आवधिक निर्वाचनद्वारा उसलाई विस्थापित गरी नयाँ प्रतिनिधिको छनोट गरिने अभ्यास प्रजातन्त्रको मूल आसय हो । यस्तो अभ्यासबाट लक्षित सामाजिक आर्थिक विकास हासिल गर्ने दौडमा भिन्नभिन्न दल एवं नेतृत्वका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने तथा गुण र दोषका आधारमा जनताद्वारा पुरस्कृत र दण्डित हुने परिपाटीले जनाधिकारको कदर गर्दै राष्ट्रको समृद्धि संभव हुन्छ भन्ने स्वच्छ उद्देश्य प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सिद्धान्तको मूल भावना हो ।
तर, दुर्भाग्यवश, हाम्रो मुलुकमा चाहिँ प्रजातन्त्र स्वच्छन्दताको पर्याय बन्यो, जसलाई कानुनी शासनको प्रयोगद्वारा नियन्त्रण गर्न नसक्दा समग्र समाज र राष्ट्र अन्योल, अराजकता, भ्रष्टाचार तथा दुराचार फल्ने फुल्ने उब्जाउ भूमिमा परिणत हुन गयो ।
यी कामहरू कुनै काल्पनिक स्वर्गका अलौकिक शक्तिधारी देवताले मात्र सम्पन्न गर्न सक्ने रहस्यमय कामहरू होइनन्, यी त वर्तमान जगतमा बाँचिरहेको एक सभ्य मनुष्य शक्तिले नै सम्पन्न गर्न सक्ने कार्य हुन्, जो आधुनिक मनुष्यको बृहत् समुदायका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन् । त्यस्तो आवश्यकता, जसको पूर्ति नहुनु कष्टदायी एवं एक सभ्य समाजका लागि लज्जाजनक हुन्छ ।
यहाँ विकासको नाउँमा विनाश, उत्थानको ठाउँमा पतन, संस्कृतिको आडमा विकृति हुनमा प्रजातन्त्रको भेषमा सजिएको शक्तिशाली गुटतन्त्र नै हो । त्यो त्यस्तो गुटप्रथा हो, जो स्वच्छन्द (कथित'स्वतन्त्र’) ढंगले परोक्ष रूपमा कानुन आफ्नो हातमा लिएर नेतृत्वमा पुगी राष्ट्रहितप्रतिकूल र स्वहितअनुकूल हुने गरी गतिविधि गर्ने गरी स्थापित हुन्छ । स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै स्वच्छन्दताको अभ्यास गर्छ । विधि र पद्धतिको कुरा गर्दै अराजकताको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । निर्माण गर्ने वाचा गर्दै भत्काइरहन्छ ।
प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, जनाधिकार, विधिको शासन, समाजसेवा आदि जस्ता मीठा शब्दको भ्रम जालमा जनतालाई फँसाएर अराजकता, स्वच्छन्दता, अत्याचार र अन्याय गर्दै व्यक्ति र गुटका स्वार्थसिद्धिमा क्रियाशील रहने त्यस्ता गुट (कथित राजनीतिक दल)हरूको एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वार्थ पर्नै सक्दैन किनकि तिनको जन्मको उद्देश्य नै आफू र आफ्नाहरूलाई मात्र पोषित गर्नु हो । यसर्थ तिनीहरूले नरम, लचकदार र कमजोर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा पूर्ण स्वच्छन्दताको निसंकोच अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छन् । सबै त्यस्ता गुटहरुको उद्देश्य र कार्यशैली उस्तै हुने हुँदा एकले अर्काको भण्डाफोर गर्नतिर नलागी एकअर्काका राष्ट्रघाती, जनविरोधी कार्यको संरक्षण गर्न आतुर हुन्छन् । वास्तविक प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेर समृद्धि हासिल गरेका बेलायत, जापान जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू नेपालको यस्तो अद्भूत प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखेर आफ्नै मुख छोप्न बाध्य हुन्छन् र भन्छन्, ‘...छीः कस्तो फोहोरी प्रजातन्त्र ! बाँदरका हातमा नरिबल ।’
जनचाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको कसैको बलिदान होइन, कसैले आफ्नो दाइजो या पुस्तैनी सिरीसम्पत्ति या रगत–पसिना खर्चेर राष्ट्र निर्माण गरिदेओस् भन्ने कदापि होइन । आजको जनअपेक्षा र देशको आवश्यकता भनेको राज्यका सबै अंगहरूको निरन्तर सुधार, सुदृढीकरण र संरक्षण होस्, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, लगानी गरी पेसा–व्यवसाय गर्नेका लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण, पर्यटनलगायत अन्य वस्तु उत्पादक उद्योगहरूको व्यापक स्थापना गरी आत्मनिर्भर अभियानमार्फत अधिकतम रोजगारीको सिर्जना, साना तथा ठूला सबै प्रकारका विकास निर्माणका परियोजनाहरूको बलियो र दिगो कार्यान्वयन (उदाहरणः आज पिच गरेको सडक भोलि नभत्कियोस्) आदि हो ।
यसरी नै विदेशी दाताहरूको स्वार्थअनुरूपको बेरोजगार उत्पादक शैक्षिक कार्यक्रमको सट्टा गुणस्तरीय, समय सापेक्ष र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको जीवनोपयोगी शिक्षा, बकासुरका भान्सा गृह जस्ता अस्पतालको ठाउँमा सरल, सुलभ र विश्वासिलो स्वास्थ्यसेवा, कृषि कार्य र उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको सहज पहुँच, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारणसहितको बजार व्यवस्थापन, वनजंगल, खोलानाला, वन्यजन्तु, खनिज एवं जडिबुटी जस्ता राज्यका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग तथा परिचालन स्वयं राज्य वा राज्यको अधीनमा स्थानीय उपभोक्ताले मात्र गर्न पाउने (जस्तैः क्रसर जस्ता निजी उद्योग संचालनमा प्रतिबन्ध) पनि आवश्यकता हुन् अहिलेका ।
सफा र धुलो नउड्ने सडक, स्वच्छ र सुलभ खानेपानी, विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम उत्पादन गरी खाना पकाउनेसमेत सबै क्षेत्रमा त्यही ऊर्जाको प्रयोग गर्ने वातावरणको निर्माण, प्रत्येक कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले कानुनबमोजिम लिन पाउने सेवा सरल ढंगले प्राप्त गर्ने अवस्था, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयबाट सुलभ, छरितो एवं विश्वासिलो न्यायको प्रत्याभूति, धार्मिक सहिष्णुतासहितको सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई प्रोत्साहन, साम्प्रदायिक सद्भावको पृष्ठपोषण, उत्तरआधुनिक कूटनीतिको माध्यमबाट उपयुक्त, दिगो र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापना तथा सुदृढीकरण र उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि कानुनी शासन वर्तमानका अपेक्षा हुन् ।
यी कामहरू कुनै काल्पनिक स्वर्गका अलौकिक शक्तिधारी देवताले मात्र सम्पन्न गर्न सक्ने रहस्यमय कामहरू होइनन्, यी त वर्तमान जगतमा बाँचिरहेको एक सभ्य मनुष्य शक्तिले नै सम्पन्न गर्न सक्ने कार्य हुन्, जो आधुनिक मनुष्यको बृहत् समुदायका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन् । त्यस्तो आवश्यकता, जसको पूर्ति नहुनु कष्टदायी एवं एक सभ्य समाजका लागि लज्जाजनक हुन्छ ।
उपर्युक्त जनभावना एवं राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्तिका लागि प्रजातन्त्रको नाउँमा गाँजाझैँ झाङ्गिएको गुटतन्त्रका जरा उखेलेर फाल्ने र उक्त स्थानमा वास्तविक दुई दलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बीजारोपण गर्नु अबको पहिलो आवश्यकता हो । स्वतन्त्रताको आवरणमा फस्टाएको, पर्दा पछाडि हुने गरेका अधिकांश अपराधको कारक तत्त्व, ‘स्वच्छन्दता’को बेलो प्रचलित राजनीतिक पद्धतिबाटै पलाएको हुनाले आगामी उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै भित्रिने कानुनी राजले युरोप, अमेरिकाका विकसित मुलुकमा झैँ कानुनको परिपालनालाई नै मियो या केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित गरी त्यही मियोको आडमा प्रचलित सबै प्रकारका विकारयुक्त संस्कार तथा संरचनाहरूलाई निस्तेज पारी वास्तविक अग्रगमनले छलाङ मार्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
किनभने आजका नेपाली जनता हिजोअस्तिका होइनन्, बुझ्छन् । अब बुझ पचाएर बस्नेवाला पनि छैनन् । कानुनी शासनको स्वागत गर्न आतुर छन् । कानुनले बाँधिएको नयाँ नेतृत्व अमूर्त रूपमा नभएर वस्तुगत रूपमै कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।