सरोज ज्ञवाली | दृष्टिकोण | बैशाख २, २०७६
भारतमा ५४३ लोकसभा सिटको चुनाव विभिन्न चरणमा हुन गइरहेको छ । प्रथम चरणको निर्वाचन २०१९ अप्रिल ११ तारिखमा सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरि दोस्रो चरणको चुनाव अप्रिल १८ मा, तेस्रो चरणको चुनाव अप्रिल २३ मा, चाैथो चरणको चुनाव अप्रिल २९मा, पाँचौ चरणको चुनाव मे ६ मा, छैठौं चरणको चुनाव मे १२ मा र सातौं चरणको चुनाव मे १९ मा हुन गइरहेको छ ।
यसप्रकारले पहिलो चरणमा ९१ सिट, दोस्रो चरणमा ९७ सिट, तेस्रो चरणमा ११५ सिट चाैथो चरणमा ७१ सिट, पाँचौमा ५१ सिट र छैठौं चरणमा ५९ सिटको लागि र साताै चरणमा ५९ सिटको लागि चुनाव हुने कार्यक्रम रहेको छ । यस निर्वाचनलाई भारत लगायत सम्पूर्ण विश्वले सावधानीपूर्वक नियाली रहेको छ ।
९१ सिटको लागि २० वटा राज्यमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रथम चरणमा २५ वटा लोकसभा सिट रहेको आन्ध्र प्रदेश राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस्तै अरुणाचल प्रदेश २(२), आसाम ५(१४), विहार ४(४०) छत्तिसगढ १(११) जम्मू र काश्मिर २(६), महाराष्ट्र ७(४८) मणिपुर १(२) मेघालय २(२), मिजोरम १(१), उडिसा ४(२१), सिक्किम १(१),तेलंगाना १७(१७), त्रिपुरा १(२), उत्तरप्रदेश ८(८०) उत्तराखण्ड ५(५), पश्चिमबंगाल २(४२), लक्षद्धीप १(१)र अन्डमान निकोवार आइल्याण्ड १(१) मा चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।
वास्तवमा बेरोजगारी समस्या भारतको मात्र होइन विश्वव्यापी समस्या हो । आइएलओको तथ्यांक अनुसार सन् २००९ मा विश्वमा बेरोजगारी दर ५.९ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१८ मा केही हदसम्म घटेर ५.४ हुनपुग्यो । सबैभन्दा धेरै बेरोजगारीको समस्या अफ्रिकामा छ । मध्य अफ्रिकामा करिव ११.५ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेकोे छ भने विकसित क्षेत्र युरोपमा ८.३ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरुमा फ्रान्समा सबैभन्दा बढी ८.८ प्रतिशत, अमेरीकामा ४ प्रतिशत र सिंगापुरमा २.१८ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ ।
अहिले भारतीय लोकसभा चुनाव अति नै रोमाञ्चकारी तथा वार कि पारको अवस्थामा रहेको छ । भारतीय विपक्षीहरु मुख्यत भारतीय नेशनल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी जसरी भएपनि मोदीलाई सत्ताबाट हटाउन भरमग्दुर कोसिस गरिराखेका छन् । यसको निम्ति राहुलले महा–गठबन्धनको विकल्प पनि अगाडि सारेका थिए । तर अन्य विपक्षीहरुको सहयोग नमिल्दा राहुल असफल भए । राहुललाई उत्तर प्रदेशमा मायावती र अखिलेशको जोडीले परित्याग गरे । र, पश्चिम बंगालमा पनि ममता वनर्जीले राहुललाई कुनै महत्व दिइनन् । यस उपेक्षाले मर्माहत भएका राहुलले वामपन्थीहरुसँग सहकार्य गर्ने कोसिस गरेका थिए । यसमा पनि राहुललाई असफलता नै हात लाग्यो । हतास मनस्थितिले ग्रस्त राहुल वाध्य भएर साना क्षेत्रीय दलहरु जस्तो विहारमा राष्ट्रिय जनतादलसँग र तमिलनाडुमा डिएमकेसँग गठजोड गर्न वाध्य हुन पुगे ।
अन्य विपक्षी पार्टीहरु पनि मोदी हराउने नारा सहित मैदानमा ओर्लिएका छन् । अहिलेको चुनावमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी माथि गर या मरको अवस्था आएको छ । सन् २०१४ मा मोदी लहरले गर्दा प्रचण्ड बहुमत सहित विजयी भएको भाजपालाई हाल आफ्नो साख जोगाउन धौ–धौ परिरहेको छ । हुन त विभिन्न चुनावी सर्वेक्षण अनुसार भाजपाले नेतृत्व गरेको एनडीएले २६५ देखि ३३६ सिटसम्म आउन सक्ने अनुमान गरेका छन् भने कांग्रसले नेतृत्व गरेको युपिएले ११५ देखि १४५ सिटसम्म ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
यस चुनावमा विभिन्न चुनावी मुद्दाहरु उजागर भएका छन् । यस चुनावमा राष्ट्रियता तथा सुरक्षा विधाका मुद्दा चाँहि धेरै चर्चाको विषय बनेका छन् । यस मुद्दामा भाजपाले सम्पूर्ण देशको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । विपक्षीहरु यस मुद्दामा चाँहि ब्याक फुटमा रहेका छन् । हालै सम्पन्न भएको सर्जिकल एअर स्ट्राइक तथा काश्मिरका नेताहरु फारुख अब्दुल्ला र महवुवा मुफ्तीले व्यक्त गरेका विचारले झन आगोमा ध्यू थपेको जस्तो भएको छ ।
प्रायजसो अन्य चुनावहरुमा प्रमख मुद्दा रहने गरेको ‘महंगी र भ्रष्ट्राचार’ यसपालीको चुनावमा चाँहि गौण हुन पुगेका छन् । केही हदसम्म राहुल गान्धीले राफेलको मुद्दा लिएर मोदी सरकारलाई घेर्न खोजेका थिए । तर भारतको एअर स्ट्राइकले यो मुद्दा हराउन पुग्यो ।
किसानको समस्या तथा किसानद्वारा गरिने आत्महत्याको चुनावी मुद्दा लिएर राहुलले विगतमा मोदी सरकारलाई घेरिरहेका थिए । यस मुद्दालाई आधार बनाएर कांग्रेसले राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा छत्तिसगढमा आफ्नो सरकार गठन गर्न सफलता पाएकोे थियो । तर आफूहरु सरकारमा हुँदा पनि यो समस्या समाधान गर्न कांग्रेस असफल बन्यो । जसले गर्दा लोकसभा चुनावको निम्ति ठूलो मुद्दा त्यसै तुहिन पुग्यो ।
अर्को चुनावी मुद्दा हो, नोटवन्दी तथा कालाधन । यो मुद्दा चाँहि मोदी सरकारको लागि गलाको हड्डी भएको छ । कालाधनको नारा दिएर मोदी सरकार नोटवन्दी गर्न सफल भएको थियो । तर, जनताले सोचेजस्तो कालाधन फर्काउन नोटवन्दी सफल भएन् । वास्तवमा नोटवन्दीको उद्देश्य कालाधन नियन्त्रण गर्नु भन्दा पनि असंगठित क्षेत्रहरुमा रहेको दायरालाई विस्तार गर्नु थियो । जसमा मोदी सरकार सफल पनि भएको छ । यसले गर्दा भारतलाई केही हदसम्म सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा ल्याउन पनि सफलता मिलेकोे छ । तर दुर्भाग्य यस नीतिलाई जनता समक्ष प्रष्ट रुपले व्याख्या गर्न मोदी सरकारलाई गाह्रो भइरहेको छ । जसले गर्दा भाजपा यस मुद्दमा ब्याक फुटमा छ ।
अर्को चुनावी मुद्दा हो, बेरोजगारी । जुन विषयलाई लिएर राहुल गान्धीले मोदी सरकारलाई घेर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । शुरुमा यस मुद्दामा राहुललाई जनसमर्थन पनि थियो । तर अनावश्यक रुपले गरीव परिवारलाई वार्षिक रुपमा ७२ हजार रुपैयाँ दिने जस्ता उडन्ते नीतिले गर्दा मध्यमवर्गीय समुदाय कांग्रेस पार्टीसँग चिढिएको छ ।
वास्तवमा बेरोजगारी समस्या भारतको मात्र होइन विश्वव्यापी समस्या हो । आइएलओको तथ्यांक अनुसार सन् २००९ मा विश्वमा बेरोजगारी दर ५.९ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१८ मा केही हदसम्म घटेर ५.४ हुनपुग्यो । सबैभन्दा धेरै बेरोजगारीको समस्या अफ्रिकामा छ । मध्य अफ्रिकामा करिव ११.५ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेकोे छ भने विकसित क्षेत्र युरोपमा ८.३ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरुमा फ्रान्समा सबैभन्दा बढी ८.८ प्रतिशत, अमेरीकामा ४ प्रतिशत र सिंगापुरमा २.१८ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ ।
यसैगरि विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुक भारत र चीनमा करिव ३.५ प्रतिशत र ४.७ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको छ । हुनत तुलनात्मक रुपमा भारतमा थोरै बेरोजगार दर भएपनि जनसंख्याका कारण यो चुनावी मुद्दा हुनपुग्छ । वार्षिक २ करोडलाई रोजगारी दिने नारासहित सत्तामा आएकोे मोदी सरकारलाई वार्षिक २ करोडको बेरोजगारी एउटा ठूलो समस्या भएको छ । हुनत अहिलेको चुनाव मोदीले नै जित्ने आंकलन गरिंदैछ । तर अगामी कार्यकालमा बेरोजगारीको मुद्दा नै प्रमुख समस्याको रुपमा रहने छ ।
जनसंख्या वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा घट्दो जनशक्ति र बढ्दो यान्त्रिकीकरण, अर्ध तथा दक्ष जनशक्तिको चाप आदि कारणले गर्दा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न कठीन नै हुनेछ । अप्रत्याशित निर्णय गर्न खप्पीस मोदीले आगामी कार्यकालमा यस समस्याकोे समाधान गर्ने कुनै जादुयी उपाय गर्लान त ? अगामी मे २३ मा हुने चुनावी नतिजाले एक पटक पुनः सत्ता प्राप्त गर्न भाजपा सफल भएपनि भविष्यमा यसै बेरोजगारी समस्याले ठूलो चुनौति तेर्स्याउनेछ ।
याे पनि
उतारचढावपूर्ण नेपाल–भारत सम्बन्ध र भारतको आसन्न निर्वाचन
स्किजोेफ्रेनियाबाट ग्रस्त भारतीय राजनेता
नेपाली मिडिया किन मोदीप्रति असहिष्णु छन् ?
प्रसंग फेरि पनि भारतीय चुनावकै