लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ८, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सबैभन्दा बढी उठ्ने गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रसङ्ग ।
जब कि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा यो उपधाराको प्रयोग गरेका नै छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ लाई भने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिको पत्रमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जनौँ रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन पाउँदैन भन्ने पटक पटक प्रश्न गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दा बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा धारा ७६ को १ लाई उल्लेख गरिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पटक पटक धारा ७६ को २ उल्लेख गरेर ओलीलाई दुई दलको समर्थनमा बनेको (पार्टी एकता भन्दा पहिला) सरकारका प्रधानमन्त्रीको रुपमा अर्थ्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा निकै कठोर रुपमा प्रस्तुत भइरहेको कानुन व्यवसायीले ठहर गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको सोधाइ हुने गरेको छ, ‘निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन भयो तर सरकार नचलाएर अब म जनतामा जान्छु भन्यो भने तिमीले नै अनिवार्य सरकार चलाऊ भन्न सकिन्छ र ?
संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनको ओली नेतृत्वको नेतृत्व तीन महिनापछि पूर्ण बहुमतको अर्थात् धारा ७६ को १ मा फर्किएको थियो । दुई दलबिच औपचारिक रुपमा एकता गरे पूरा गरे पनि पूर्ववत् समर्थन गरिसकेको हुँदा पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेन ।
यसबाट सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परेको रिटको सुनुवाइमा केपी ओलीको सरकार नै धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको हो वा (२) अनुसारको हो भन्ने विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ ।
गत निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर गएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिच यो सरकार गठन हुँदासम्म पार्टी एकता भएको थिएन र अलग अलग संसदीय दल थिए । ५ माघमा भएको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को, उपधारा (१) बमोजिमको कि (२) ?’
त्यसैले सरकार गठनका समयमा धारा ७६ को २ अनुसार अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार भएको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर दुई पार्टी एक भए पनि संसद्मा एकल बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री रहे पनि सो अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरालाई प्रधानन्यायाधीसले आधार बनाउन खोजेको देखिएको कानुन व्यावसायीहरुको दावी गरिरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा आफू धारा ७६ उपधारा (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले सो उपधाराबाहेकका सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै ताजा जनआदेशमा जान संसद् विघटन गरेको स्पष्ट दावी गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
३ फागुन, २०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तावक र तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ठिक तीन महिनापछि ३ जेठ, २०७५ मा दुई दलबिच औपचारिक रुपमा एकता भएको थियो । पार्टी एकता पश्चात् बनेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले ५ जेठ, २०७५ मा ओलीलाई दलको नेतामा चुनेको थियो ।
त्यसैले सुरुमा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनको ओली नेतृत्वको नेतृत्व तीन महिनापछि पूर्ण बहुमतको अर्थात् धारा ७६ को १ मा फर्किएको थियो । दुई दलबिच औपचारिक रुपमा एकता गरे पूरा गरे पनि पूर्ववत् समर्थन गरिसकेको हुँदा पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेन । राजनीतिक रुपमा धारा ७६ को २ अनुसार गठन भएको सरकार र धारा १ मा परिवर्तन भए पनि राज्यको औपचारिक रुपमा सूचना (राजपत्र) जारी नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश धारा ७६ को (२) अनुसार गठन भएको सरकार मात्र चिन्ने आशयका प्रश्न वकिलहरूलाई गरिरहेका छन् । संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई राजनीतिक रुपमा धारा ७६ (१) को भए पनि राज्यको औपचारिक अभिलेख धारा ७६ को २ मात्र उल्लेख भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशले बारम्बार प्रश्न सोध्नुको भित्री कारण रहेको बताइन्छ ।
.