बाइडेनको कार्यकारी आदेश: जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्धका नीति परिवर्तन !

३ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै निर्वाचित भएका जो बाइडेनले २० जनवरीको मध्यदिनमा शपथ ग्रहण गर्दै ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमा नै राष्ट्रपति बाइडनले केही कार्यकारी आदेश जारी गर्दै आफ्नो प्रशासनको नीति र प्राथमिकता प्रष्ट पार्ने कोशिस गरेका छन् । 

उनले आफ्नो कार्यकारी आदेशबाट निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पका कतिपय नीति उल्ट्याइदिएका छन् । शपथ ग्रहण गरेर ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुअघि बाइडेनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘हामीले सामना गरिरहेको संकटसँग जुझ्ने क्रममा खेर फाल्ने समय हामीसँग छैन ।’ उनले कोरोनाभाइरस महामारीको संकट समाधानको गति तिव्र बनाउन कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । विगतमा ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्धबारे अख्तियार गरेका नीति बाइडेनको कार्यकारी आदेशले उल्ट्याइदिएको छ । 
कार्यकारी आदेश जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ती आदेशहरूमार्फत् राष्ट्रपति बाइडनले ट्रम्प प्रशासनले पुर्‍याएको क्षति उल्ट्याउने मात्र नभइ देशलाई अघि बढाउनेछन् ।’ 

करिब चार लाख अमेरिकीको ज्यान लिएको कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्न उनले केही नीतिहरु अघि सारेका छन् । ट्रम्पले गत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) चीनसँग मिलेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले दिने सहयोग कटौती गर्नुका साथै अमेरिका संगठनमा नरहने घोषणा गरेका थिए । बाइडेनले सो निर्णय उल्टाएका छन् । भाइरस विज्ञ डा.एन्थोनी फाउचीले यसै साता हुने डब्लुएचओको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । कोभिडको सुरक्षा सामग्री, खोप तथा परीक्षण सामग्रीको वितरणमा समन्वय थप बढाइनेछ भने आगामी १ सय दिनसम्म मास्क लगाइरहन मानिसहरूलाई आग्रह गर्दै ‘१०० दिने मास्क चुनौती अभियान’ थालिने भएको छ । 

राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै ट्रम्पले लागु गरेको केही मुस्लिम बहुल देशबाट यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा र मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणकार्य बन्द गरेर आप्रवासी नीति खुकुलो पार्ने संकेत गरेका छन् । कामदार भिसा, शरण खोज्ने र अस्थायी भिसा भएकाहरूलाई बाइडनको नीतिले सहज बनाउनेछ । विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका पुगेर अवैध रुपमा बसिरहेका नेपालीलाई वैध हुने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बाइडेनका नीति सहज हुनेछन् । 

यसैगरी अमेरिका सन् २०१५ मा बाराक ओबामाको कार्यकालमा हस्ताक्षर गरिएको पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनः सामेल हुने भएको छ । ट्रम्पले अमेरिकालाई सो सम्झौताबाट अलग गराएका थिए । 

विवादास्पद किस्टोन एक्सएल पाइपलाइन निर्माण पनि बाइडेनले रद्द गरेका छन् ।  वातावरणवादी तथा अमेरिकी आदिवासीहरूले सो परियोजनाको विरोध गर्दै आएका थिए । ट्रम्पले केही मुस्लिम बहुल देशबाट यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ भने मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माण कार्य बन्द गरिने भएको छ । 

तर कार्यकारी आदेश जारी गरेपनि उनले अब यी विषयलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उनले कंग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ । संसदका दुवै सदनमा झिनो बहुमत रहेका कारण बाइडेनलाई यी कार्य पूरा गर्न केही सहज हुनेछ । उनले रिपब्लिकनहरूले तेस्र्याउन सक्ने प्राविधिक तथा प्रक्रियागत अवरोध पार गर्नुपर्नेछ । 

नेपाललाई के असर पर्छ ?

अमेरिकामा ठूलो संख्यामा नेपालकीको बसोबास रहेको छ । त्यसैले बाइडनले नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि उनको परराष्ट्र र आप्रवासन नीतिबारे नेपालीमा चासो हुनु स्वाभाविक छ । अमेरिकाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीतिहरु अघि बढाउँदै आएको छ । ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकासँग चीन र दक्षिण एसियाको सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । दक्षिण एसियाको भारत यतिबेला अमेरिकासँग नजिक भएका कारण पनि नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने चासो छ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै उनको नीतिले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्नेछ । 

ट्रम्प प्रशासनविपरीत बाइडनले आप्रवासीमैत्री नीति लिने घोषणा गरिसकेका कारण नेपाली आप्रवासीले पनि सहज वातावरण पाउन सक्नेछन् । राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै ट्रम्पले लागु गरेको केही मुस्लिम बहुल देशबाट यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा र मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणकार्य बन्द गरेर आप्रवासी नीति खुकुलो पार्ने संकेत गरेका छन् । कामदार भिसा, शरण खोज्ने र अस्थायी भिसा भएकाहरूलाई बाइडनको नीतिले सहज बनाउनेछ । विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका पुगेर अवैध रुपमा बसिरहेका नेपालीलाई वैध हुने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बाइडेनका नीति सहज हुनेछन् । 

तिब्बतलाई लिएर अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आएमा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । बाइडनले प्रजातन्त्र र मानवाधिकारमा निकै जोड दिएकाले उनले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा पनि मानवाधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई लिएर नेपालमाथि समेत प्रश्न उठन सक्छ । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नीति आक्रामक बनेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमाथि समेत  पर्नेछ ।

नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पटक पटक समस्या देखिँदै आएको छ । अमेरिकाले नेपालको मानवाधिकार अवस्थाबारे जेनेभामा तेस्रो आवधिक समीक्षाका क्रममा पनि चीनसँग जोडेर केही प्रश्नहरू पठाएको पाइएको छ । जसमा सिधा रुपमा तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षाको विषयमा उठाउन खोजिएको छ । यसबाट नेपालसँगको सम्बन्धमा समेत अमेरिकाले चासोपूर्वक हेरेको देखिएको छ ।