ओली र प्रचण्डबिच सहकार्य र कटुताको सङ्कट : दिनमा तीन चोटि बोली फेर्नेदेखि गणतन्त्र विरोधीसम्म !
लोकसंवाद टिप्पणी

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएको छ । औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजनको घोषणा नभएपनि नेकपा तत्काल जोडिने सम्भावना पनि देखिदैन छैन । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुबीच यतिबेला न्वारानदेखिको बल निकालेर एक अर्कामाथि गाली गलौजको शृङ्खला  अभियानका रुपमा नै चलाइएको  छ  दुबै पक्षले  । 

हुन त प्रचण्ड र ओलीबिचको पछिल्ला चार वर्षको सम्बन्धलाई मात्रै नियाल्ने हो भने हार्दिकताभन्दा चिसोपना नै बढी  रहेको पाइन्छ । २०७२ सालमा संविधान घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बिस्थापन गर्न ओली र प्रचण्डबिच सहकार्य भएको थियो । त्यसबेला करिब ९ महिना निकै घनिष्ट सम्बन्ध भएपनि अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रचण्डले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए र कांग्रेसको समर्थनमा आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुगे । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्दैगर्दा प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए, ‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफैं प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदै छु ।’

त्यसबेला प्रचण्ड र ओलीका आ-आफ्नै सहजता र बाध्यता थिए । ओलीको तत्कालीन नेकपा एमालेसँग नमिले पनि उनले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्थे । त्यसैले ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने छाँट ओलीले नदेखाएपछि कांग्रेससँग मिलेर तत्काल सरकार ढाले र आफू प्रधानमन्त्री बने । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा ओलीको जवाफ थियो, ‘दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैंलाई कहाँ पुर्‍याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि !’ 

त्यसबेला पनि प्रचण्डले ओलीलाई संसदमै संघीयता र गणतन्त्रविरोधीका रूपमा चित्रित गरेका थिए । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ–मलाई संघीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो । गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन ।’

त्यसबेला प्रचण्ड ९ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिए र उनकै प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा र प्रचण्डबीच सहकार्यकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहयाे । कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको विभिन्न स्थानमा गठबन्धन भएकै बेला तत्कालीन एमाले स्थानीय तहमा देशकै ठूलो पार्टीका रुपमा उदायो । देउवा नेतृत्वमा सरकार रहँदा कांग्रेसँग तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायमै थियो । तर त्यसैबेला प्रचण्ड र ओली सत्तामा रहँदाको तित्तता भुल्दै पुन सहकार्यमा जोडिए । प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले करिब दुई तिहाई नजिकको मत हासिल गरे । 

गुट निर्माण भएपनि ओलीले त्यसलाई चुनौती दिइनै रहे र ओलीलाई 'साइज'मा ल्याउन सफल भएनन् । एकपछि अर्को दबाबले काम नलागेपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे । त्यसलाई चाल पाएलगत्तै ओलीले संविधानमा उल्लेख नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी संसद विघटन गरिदिए । जसले गर्दा अहिले नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा आइपुगेको छ भने ओली पक्ष पनि देशभरी आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । 

गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने चरणमा पुग्दैगर्दा ओलीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला । त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन ।’

गठबन्धनमा रहेका बेला ओलीले अर्को कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अब मेरो जुत्ता मिलेन त्यसकारण लाउँदिन भन्ने ठाउँ छैन । जुत्ता मिलेन भने पनि खुट्टा अलि ताछतुछ गरेर पनि मिलाउनु पर्छ ।’ यसरी एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्ने नेताहरु पार्टी एकताको अपरिहार्यतालाई विभिन्न उदाहरणले पुष्टि गर्नतिर लागेका थिए । तर देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको करिब साढे २ वर्षमा नै ठूलो विभाजन आएको छ र जुत्ता मिलेन भने खुट्टा ताछतुछ पार्छौ भन्ने नेताहरु एक अर्कालाई ताछ्न भएभरकाे बल लगाइरहेका छन् । उनीहरुले एक अर्काको महिमामण्डन गर्न अब धेरै समय र शब्द खर्च गरिसकेका छन् । कार्यक्रम एक पछि अर्के गर्दै भइरहेका कार्यक्रमहरु एक अर्काको उछित्तो काड्न प्रयोग भइरहेका छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ भने ओलीले पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर आफूनिकट प्रदिप ज्ञवालीलाई राखेका छन् । उनले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार समेत खोसेको घोषणा गरेका छन् । 

ओली र प्रचण्ड दुवैले आफूहरु पार्टीको आधिकारिक भएको र अर्को पक्ष पार्टी विरोधी भएको तथा आफूलाई श्रेष्ठतम रहेको साबित गर्नका लागि अर्कोलाई बद्नाम गर्ने काम तीव्ररुपमा भइनै रहेका छन् । 

प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउन आफूले ओलीले गरेका धेरै अपमान सहेको बताएका छन् भने ओलीले प्रचण्डलाई सफा गर्नमा धेरै साबुन स्याम्पु र ड्रमका ड्रम पानी सकेको टिप्पणी गर्न समेत भ्याइ सकेका छन् । 

पछिल्लो समयमा फेरि ओली सत्तामा रहँदा दुई नेताबीच तित्तता बढेको हो । यसपटक तित्तता बढ्नुका पछि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जस्तो सहजता प्रचण्डलाई थिएन । किनकि ओली करिब दुई तिहाई मतसहितको प्रधानमन्त्री भएका कारण नेकपाबाहिरबाट ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सम्भव नै थिएन । त्यसैले प्रचण्डसामु ओलीलाई ढाल्नका लागि पार्टीमा विभाजन ल्याउनु या ओलीविरुद्ध बलियो गुट निर्माण गर्नुपर्दथ्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको तथा राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि हरेक क्रियाकलापमा एकलौटी रुपमा अघि बढेपछि प्रचण्डले पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध ठूलो जनमत तयार पार्न सफल भए ।

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता नेताहरु नेकपा एकतादेखि नै कुनै न कुनै रुपमा कर्नरमा पारिएका थिए र उनीहरु ओलीको त्यस्तो कदमबाट रुष्ट थिए । जसका कारण पार्टीका तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मिलेर ओलीविरुद्ध शक्तिशाली गुट निर्माण सम्भव भयो । तर गुट निर्माण भएपनि ओलीले त्यसलाई चुनौती दिइनै रहे र ओलीलाई 'साइज'मा ल्याउन सफल भएनन् । एकपछि अर्को दबाबले काम नलागेपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे । त्यसलाई चाल पाएलगत्तै ओलीले संविधानमा उल्लेख नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी संसद विघटन गरिदिए । जसले गर्दा अहिले नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा आइपुगेको छ भने ओली पक्ष पनि देशभरी आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । 

ओलीले संसद विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेपनि त्यो निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । तर संसद पुर्नस्थापना नभएर निर्वाचनको बाटो खुला भयो र तत्काल निर्वाचन पनि हुन सकेन भने देश तत्काल अर्को अनिश्चितताको भूमरीमा फस्ने देखिन्छ । अहिले नेकपाको एउटा समूह, कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलित छ । सर्वोच्चले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ थियो र निर्वाचनको बाटो खुला गरिदिएको अवस्थामा आन्दोलनले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुराले त्यसबेलाको परिस्थितिलाई निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको पालना र कार्यान्वयन होइन संविधान मिच्ने होडबाजी सुरु हुनेछ ।