अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्रीले पाइलैपिच्छे ढाँटेको, झुक्याएको र गिज्याएको आरोपै-आरोप !

५ पुस, २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको प्रावधानलाई संसदीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत हवाला दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरको  आरोप लागि रहेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीमा कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत नल्याउने र स्थिर सरकार बनाउने परिकल्पना भन्दा टाढाको विषय बनिरहेको थियो ।

 यस्तो अवस्थामा एक पटक सरकार बनेपछि कम्तिमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने ‘किटानी’ व्यवस्था गरियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसदीय दलमा नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले अनेक शब्दजाल थपेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको आरोप लागि रहेको छ । 

यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । हुन त संसदमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन  भन्ने आम मान्यता रहेको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् भने सर्वोच्चले यो नै फैसला गर्नुपर्नेजस्ता नित्तान्त मनोभावनाका कुराहरु पनि व्यक्त गरेर एक खालको सन्देश प्रबाह गरिरहेको छ । 

कतिसम्म भने आफू निकट कार्यकर्ताको एक भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद कुनै हालतमा स्थापना नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । केही दिनअघि आयोजित अर्को कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको दाबी गर्न पुगे । तर उनी र उनको कदमको समर्थनले गर्नेहरुले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनमा जानसक्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई अनेकौं तर्क र कुतर्कले विघटनको औचित्यलाई पुष्टि गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । 

यतिबेला संवैधानिक इजलासमा अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको हो वा उपधारा २ अनुसारको भन्ने विवाद कायम छ । तर यी दुवै उपधाराअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ गते राजधानीको एक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि खनिएका थिए । न्याय क्षेत्रमा सबैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व ९४ वर्षीय भण्डारी राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायाधीस सिफारिस गर्दा समेत अस्वीकार गरेका उनी न्याय र निष्ठाका प्रतीक मानिन्छन् । नेपालकै सबैभन्दा जेष्ठ भण्डारीलाई ओलीले भने, ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, तमासा देखाउन ।’

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचमा बनेको संयुक्त गठबन्धन सरकार भएका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको हो । तर २०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि एउटै दलको बहुमतप्राप्त दलको नेता भएका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ (१) अनुसारको भयो । तर ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको भए पनि यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएन अर्थात् राज्यको अभिलेखमा उल्लेख नै छैन्  । 

त्यसैले अहिले यो सरकार संविधानको कुन प्रावधानअनुसारको हो भन्ने प्रश्न उठेको हो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिका निर्णय पनि तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा विवादको विषय बन्न पुग्यो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि अदालतले राजपत्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा राजपत्र पेश गरे । तर सो राजपत्र ५ पुसमा नभएर सोही दिन प्रकाशित भएको प्रमाणित भइसकेको  छ । सोही दिन प्रकाशित भएपनि त्यसमा मिति भने पुरानै राखेको पाइएको छ । आइतबार राजपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले संवैधानिक इजलासमा निवेदन समेत दिएका छन् । 
आइतबार नै अधिवक्ताहरुले सो राजपत्रको कानुनी हैसियतबारे बोल्न खोजेपनि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले रोके । तर अधिवक्ताहरुले आफ्नो पालोमा सो विषय उठाउने बताएका छन् । निवेदनमा अदालतमा प्रश्न उठाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो वा होइन भन्ने निश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ । 

निवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयले सूचनालाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रकाशन गरिएको हो वा होइन ? कुन मितिमा सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो यकिन गर्न सूचनाको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट कानून मन्त्रालयमा र कानून मन्त्रालयले मुद्रण विभागमा पठाएको कभरिङ लेटरसहितको पत्र संख्या, चलानी नम्बर र दर्ता नम्बर देखिने पत्रहरुको सक्कल पठाउँदाको दर्ता चलानी नम्बर तथा सबै सक्कल लिखत कागज दर्ता चलानी नम्बर रजिस्ट्ररहरु समेत झिकाइ पाऊँ ।’

सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०६३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र कानुन मन्त्रालयले मुद्रण विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा नभएको पाइएमा सरकारले अदालतलाई झुक्याएको र कीर्ते गरेको ठहर्नेछ । 

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ गते राजधानीको एक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि खनिएका थिए । न्याय क्षेत्रमा सबैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व ९४ वर्षीय भण्डारी राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायाधीस सिफारिस गर्दा समेत अस्वीकार गरेका उनी न्याय र निष्ठाका प्रतीक मानिन्छन् । नेपालकै सबैभन्दा जेष्ठ भण्डारीलाई ओलीले भने, ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, तमासा देखाउन ।’

ओलीको यो भनाईको यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उनले यसो भनेर अदालतको मानमर्दनमात्रै गरेका छैनन्, जटिल संवैधानि विवादमा अन्तिम निर्णय दिनसक्ने संवैधानिक इजलासलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिएर अदालतलाई गिज्याउन समेत पछि परेका छैनन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरुले विरोध गर्दै भण्डारीका विषयमा बोलेको कुरामा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको बहसलाई तमासा भनेकोमा उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् । 

उता संवैधानिक इजलासमा अर्को रमाइलो कुरा के छ भने इजलासकी न्यायाधीस सपना प्रधान मल्ल विगतमा एमालेबाट संविधानसभा सदस्य थिइन् । उनी यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस छिन् र उनलाई न्यायाधीस सिफारिस गर्ने तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल महान्यायाधीवक्ता छन् । जसले ओली सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् । जसले गर्दा फैसलामा स्वार्थ मिल्नसक्ने चिन्ता उत्तिकै छ । त्यसो त संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले संविधान निर्माणका क्रममा गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिको कार्यदलमा मल्ल र खरेल दुवै जना थिए ।

सो कार्यदलले नै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकार हटाउने र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पनि नपाउनेजस्ता प्रावधान सिफारिस गरेको थियो । अग्नि खरेलले त सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । तर उनी यतिबेला प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिसको पक्षमा बहसमा सामेल छन् भने मल्ल संवैधानिक इजलासमा छिन् । त्यसैले हिजो परिकल्पना गरेको कानुनी व्यवस्था, त्यसका पक्षमा गरेको बहस पैरवी र आज प्रधानमन्त्रीले विधायिकी मनसायविपरित चालेको कदमका पक्षमा गरिरहेको बहस र त्यसबारे आउने निर्णय निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।