नेकपा विभाजनको वैधता: ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 'पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत' बाट !?
लोकसंवाद टिप्पणी

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको नेकपाका दुवै समूहले त्यसयता लिएका सांगठनिक निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । नेकपा विभाजित भएपनि दुवै समूहले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा दाबी नगरेका कारण निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको हो । नेकपा नाम कसको हुने र निर्वाचन चिन्ह कसले पाउने भन्ने निर्णय गर्नका लागि दुवै खेमाले यसमा दाबी गरेका थिएनन् । पार्टी फुट्न वा अर्को पार्टी गठन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्छ ।

तर नेकपाका दुवै समूहले आयोगमा यसअघि बुझाएको विवरण र दस्तावेजलाई आफूहरूले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अद्यावधिक गरिदिन दफा ५१ अनुसार आग्रह गरेका थिए । राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने भनिएको छ । 

दफा ५१ मा विधान संशोधन वा परिवर्तन तथा पदाधिकारी हेरफेर लगायतका विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएमा दल दर्ता किताबमा दलको विवरण सोहस् अनुसार अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।’

आयोगले ओलीले मनोनित गरेका १ हजार १ सय ९९ जना केन्द्रीय सदस्य र संशोधित विधानलाई मान्यता नदिएपछि केपी ओली पार्टीमा स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको छ । आयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा कायम रहेको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिएपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह प्रष्ट बहुमतमा देखिएको छ । सो पक्षमा करिब तीन सय केन्द्रीय सदस्यहरु रहेका छन् । अल्पमतमा रहेका केपी शर्मा ओली समूहले गरेको विधान संशोधनले मान्यता नपाएपछि उनी केन्द्रीय समितिमा करिब ३० प्रतिशतमा खुम्चिनेछन् भने सो समूहका निर्णयले निर्वाचन आयोगमा कानुनी मान्यता समेत पाउनेछैन । 

को को अवैध ?

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ पुसमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर ओलीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरी १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय बनाएका थिए । त्यसलगत्तै विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समितिको संख्या अनुमोदन गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । पार्टी एकताको विधानअनुसार ४ सय ४१ सदस्यको १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान संशोधन गरेर ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य लगातार थप गरेर करिब १ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ । जुन संख्यालाई निर्वाचन आयोगले अवैध ठहर गरेको छ । 

आयोगले दुवै समूहले एकल रुपमा गरेका निर्णय अमान्य ठहर गरेपछि ओलीले थपेका सबै केन्द्रीय सदस्य खारेज भएका छन् । 

स्तै प्रचण्ड समूहले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्दै माधव कुमार नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउन गरेको निर्णय पनि अवैध भएको छ । ३ जेठ, २०७५ मा एकता भएर बनेको नेकपामा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, महासचिव र प्रवक्तासहित ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । 

त्यसैले नेकपाका दुवै समूहले गरेका निर्णय आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार नभएको भन्दै ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपालाई नै आधिकारिकता दिएको हो । त्यससँगै माधवकुमार नेपाल अवैध अध्यक्ष बनेका छन् । 

अब के हुन्छ ?

नेकपाका दुवै समूहले आधिकारिकता नपाएर ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपालाई मात्रै निर्वाचन आयोगले चिनेपछि सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा केपी शर्मा ओली नै परेका छन् । यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएमा उनीसँग अलग पार्टी बनाउन आवश्यक ४० प्रतिशत संख्या हुनेछैन । उनी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसैले अब नेकपाका दुई समूहमध्ये एकले आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत या राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्नेपर्नेछ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूह आफूसँग प्रष्ट बहुमत रहेकाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो हुनेमा ढुक्क देखिन्छ । तर सो समूह संसद पुनस्र्थापना गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिस्थापन गर्ने आन्दोलनमा छ । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल समूह दलको नाम र चुनाव चिन्हमा आफूले नभएर ओली पक्षले दाबी गरोस भन्ने चाहन्छ । ओली पक्षसँग सो दाबीका लागि आवश्यक बहुमत छैन । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।’

त्यसैले आयोगले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिएपछि ऐनको सोही दफअनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई नेकपाको नाम र निर्वाचन चिन्ह जाने देखिएको छ । ओली समूहले भने बहुमत सिद्ध गर्न नससकेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक दल खोल्नुपर्नेछ । यद्यपि आयोगको पछिल्लो निर्णयसम्म आइपुग्दा नेकपा कानुनी रुपमा एक रहेको अवस्था छ । त्यसैले दुवै समूह आफूले पार्टी फुटाएको आरोपबाट समेत बच्ने रणनीतिमा भएका कारण नेकपा विवादको टुंगो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३