दिगम्बर शर्मा | दृष्टिकोण | माघ १३, २०७७
कुनै पनि समाजको रत्नको रुपमा बुद्धिजीवी वर्गलाई लिने गरिन्छ । साधारण अर्थमा बुद्धिलाई उपयोग गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई नै बुद्धिजीवी भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यस वर्गबाट समाजले ठुलो आशा र अपेक्षा समेत राखिरहेको हुन्छ । तर, यही आशा र अपेक्षा गरेको वर्ग समय समयमा भ्रष्ट र विवेक शून्य रुपमा प्रस्तुत भई दियो भने कस्तो समाज निर्माण होला ? आज नेपाली समाजले यही नियति भोगी रहेको छ । यही वर्गको स्वार्थ र भ्रष्टताले गर्दा नेपाली समाज कहाली लाग्दो अवस्थामा गुज्रन परिरहेको छ ।
हामी प्रायजसो नेतालाई देश बरबाद पार्ने प्रमुख पत्रको रुपमा लिन्छौँ । तर, यी नेताहरू पनि हाम्रै उपज त हुन भन्ने कुरा ख्याल राख्न जरुरी छ । हाम्रो समाजलाई नै हेरौँ, व्यापारी वर्ग मिसावट तथा मुनाफा खोरीमा व्यस्त छन् । प्राध्यापक तथा शिक्षकहरू आफ्नो प्राध्यापनमा जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् । विद्यार्थी वर्गहरू पढाई भन्दा राजनीतिमा नै बढी रुचि राख्दछन् । यस्तै प्रकारले ठेकेदारदेखि सामान्य ट्याक्सी चालक मिटरमा नचलाई यात्रुलाई दुःख दिनमा ध्यान गइरहेको पाउँछौ ।
यी र यस्तै वर्गबाट आएका नेताबाट के आशा गर्ने ? समाजको यस्तो अवस्थामा बुद्धिजीवीबाट मुलुकले ठुलो आशा गरेको हुन्छ । यी वर्ग नै विवेक शून्य भएमा राज्यको पतन अवश्यम्भावी नै छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको तरङ्गले राजनीतिक तवरले समाजलाई दुई कित्तामा बाँडिदिएको छ । एक तप्का यसको समर्थनमा उत्रियो भने अर्को तप्का विपक्षमा । यो स्वाभाविक पनि हो । यो मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा अदालतमा पुगेको छ । तर, यसको विरुद्ध चार जना भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशबाट प्रायोजित स्वरूपमा वक्तव्य निकाल्नु अति नै निन्दनीय कार्य भयो ।
यही काम सर्वसाधारणबाट आउनुलाई सामान्य मान्न सकिएला । राजनीतिक व्यक्तित्व तथा पार्टीबाट आउनु स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तर जुन मुद्दा अदालत समक्ष फैसलाको निम्ति विचाराधीन छ, त्यसलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले आउनु गैर जिम्मेवारी पनको पराकाष्ठा हो । अर्को पक्ष यो वक्तव्य सर्वसाधारण वा नागरिक रुपमा व्यक्त भएको हो भनियो भने सर्वथा गलत र दोहोरो मापदण्ड अपनाएको हुन जान्छ । यही उदाहरणबाट पनि भन्न सकिन्छ हाम्रो समाज कति विवेक शून्य हुँदै गइरहेको छ भनेर !
केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जी–न्युज च्यानलमा सुधीर चौधरीलाई दिएको अन्तर्वार्ता चर्चित नै हुन पुग्यो । समाज हालको अवस्थामा ओली समर्थक र विरोधमा बाँडिएको अवस्थामा समर्थक कित्ताबाट यसको प्रशंसा हुनु स्वाभाविक थियो । समर्थक कित्ताबाट ओलीबाट नेपालको इज्जत बचाएको, देशको मानमर्दन राखिएको, दुई देशबिचको सम्बन्ध ठुलो दाइ र सानो भाईबचिको नभएर समान हैसियतमा हुनुपर्ने जस्ता बुँदालाई ठुलो प्रशंसा नै भयो । तर यसको ठिक विपरीत विपक्षीबाट प्रायोजित रुपमा सञ्चालित अन्तर्वार्ता, भारत समक्ष आफ्नो हैसियत कमजोर भएको जस्ता आदि आदि आरोप पनि लागे ।
के नेपालको सार्वभौमसत्ता सामान्य एउटा पत्रकारबाट हुने टिप्पणीबाट नै खतरा पुग्यो त ? के बुद्धिजीवी वर्गबाट नै राष्ट्रलाई वा सरकारलाई ‘खण्डन परराष्ट्र मन्त्रालय’बाट सुझाव दिनु जायज ठहरिन्छ त ? सामान्य व्यक्तिको टिप्पणीलाई आधार मानेर सरकारको तर्फबाट खण्डन गर्नु कति जायज छ त ? जुन टिप्पणी सामान्य जनबाट खण्डन हुनु काफी होइन र !?
नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जी–न्युज च्यानलको अन्तर्वार्ताका समर्थन र विरोध भइरहेको बेला केही दिनपछि सुधीर चौधरीबाट व्यक्त माउन्ट एभरेस्ट प्रतिको धारणाबाट नेपाली समाज एक्कासि उत्तेजित नै भयो । सामान्य वर्गमा यसको नकारात्मक असर पुग्नु सामान्य नै लिनुपर्दछ । सामान्य जनहरूमा साना मसिना टिप्पणीबाट आन्दोलन र विरोध हुनुलाई सामान्य नै हो । सोसल मिडियाबाट सुधीर चौधरीको विरोध पनि भयो । र, केही परराष्ट्र विज्ञहरू विभिन्न न्युज च्यानलहरूमा नेपालको सार्वभौम सत्तामा नै आक्रमण भएको खण्डन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनु पर्दछ भन्ने जस्ता मूर्खतापूर्ण विद्वता समेत देखाउन पछि परेनन् ।
के नेपालको सार्वभौमसत्ता सामान्य एउटा पत्रकारबाट हुने टिप्पणीबाट नै खतरा पुग्यो त ? के बुद्धिजीवी वर्गबाट नै राष्ट्रलाई वा सरकारलाई ‘खण्डन परराष्ट्र मन्त्रालय’बाट सुझाव दिनु जायज ठहरिन्छ त ? सामान्य व्यक्तिको टिप्पणीलाई आधार मानेर सरकारको तर्फबाट खण्डन गर्नु कति जायज छ त ? जुन टिप्पणी सामान्य जनबाट खण्डन हुनु काफी होइन र !?
केही समय अगाडि नेपाली बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञबाट केपी ओलीको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कदमलाई ‘भारतको इशारा’मा चालिएको हो र यसको विरोध गर्नुपर्दछ । यो भनाई सामान्य जनबाट आउनु उचित मान्न सकिएला तर बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको आफैमा हास्यास्पद कुरा हो ।
यतीखेर बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ लाई प्रश्न छ, दश वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन कसको इशारामा चलेको, दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौता कसको इशारामा भएको, आन्दोलन उल्लेख नभएको गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्ष कसको इशारामा संविधानमा राखिएको हो ? आदि प्रश्नहरू बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञबाट आउँदैन तबसम्म बुद्धिजीवी वा राजनीतिज्ञहरूले यस्तो टिप्पणी राख्ने हैसियत कसरी राख्छन् ? अझ भनौें नागरिकका रुपमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने हैसियत छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
यी प्रश्नहरूमा नेपालका बुद्धिजीवीहरू समक्ष विभिन्न प्रश्नहरू राख्न सकिन्छ । के नेपालमा माओवादीबाट सञ्चालित जनविद्रोह नेपालीको चाहनाबाट भएको हो त ? दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे समझदारी उचित थियो त ? के संविधान नेपाली जनताको इच्छा अनुसार भएको हो त ? यी प्रश्नको जवाफ बुद्धिजीवीबाट आउनु पर्दछ कि पर्दैन ? व्यक्तिगत मत फरक फरक हुनसक्छ यसबारे समर्थन र विरोध हुनलाई अन्यथा लिन हुँदैन । यी प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने बुद्धिजीवीहरू केपी ओलीको विरोध गर्ने अधिकार पनि छैन । जसले बाह्र बुँदे सम्झौताको समर्थन गर्ने ओलीको कदमको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार नै छैन । सामान्य नियम नै हो, मुहान खराब भएपछि सम्पूर्ण भँगाला खराब नै हुन्छ । यस्तै प्रकारले गलत ढङ्गले स्थापित मान्यताले गलत नै निर्णय स्थापित हुन पुग्दछ ।
समग्रमा हेर्दा शिक्षा र योग्यताले नेपालमा धेरै बुद्धिजीवीहरू अब्बल हुन सक्लान । तर, विवेकताको कसीमा नेपालमा तीन जना पात्रहरू बुद्धि जीविका प्रतिनिधि पत्रका रुपमा लिन सकिन्छ–युवराज घिमिरे, अरुण सुवेदी र देवप्रकश त्रिपाठी । व्यक्तिगत तवरले मेरो कुनै सम्बन्ध नभए पनि उहाँहरूले व्यक्त गर्ने विचारहरू अटिछिन्न रुपमा प्रकट भइरहेको छन् । कति व्यक्तिलाई उहाँहरूको व्यक्त विचार प्रति असहमत हुन सकिएला । तर प्रकट विचार भन्दा त्यस धारणामा चट्टान भई दृढ भएर अडिन सक्नु नै मुख्य कुरा हो ।
यस्तै प्रकारले कुनै पनि बुद्धिजीवी वर्ग हालको संविधान व्यक्त मूल धारणा, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रमा प्रस्ट भएर आउन सक्नु पर्दछ । चित्रबहादुर केसी जो सङ्घीयताको पूर्ण रूपले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने विचारको पक्षपाती हो । गणतन्त्रको समर्थक तथा सबैभन्दा डरलाग्दो पात्र ती हुन जसले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको नारालाई माध्यम बनाइ सत्तामा पुग्ने र आफूले अगाडि सारेको अवधारणालाई त्यागेर सत्ता सुखमा समर्पित हुने प्रवृत्ति भएका नेता हुन ।
यी राजनीतिज्ञहरूमा त छुट हु नसक्ला तर आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने वर्गलाई यस्तो छुट हुनु हुँदैन । जबसम्म आफ्नो विचार र मान्यतामा प्रस्ट भइन्न तबसम्म समाजलाई दिशानिर्देश दिने हैसियत पनि बुद्धिजीवी वर्गमा हुँदैन ।
उक्त बुद्धिजीवी वर्गले आफ्नो धारण प्रस्ट रूपले समाज समक्ष राख्न सक्नु पर्दछ । सुरुमा सत्यतामा आधारित धारणा राख्दा ठुलो विरोध हुनसक्छ, तर कालान्तरमा त्यही नै मार्गदर्शन बन्न सक्दछ । सामान्य नेपालमा बुद्धिजीवी वर्गको सक्रिय जीवन १५–२० वर्ष नै जति नै होला । यो समयमा सत्य बोल्न सक्नुहुन्न कहिले बोल्ने ? जबसम्म बुद्धिजीवी वर्ग पद र पैसाको पछि लागिरहन्छ तब बुद्धिजीवी नभई परजीवी भइरहने जो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।