नेपालमा बहुमत पुनः एक पटक अफाबसिद्ध : दुई तिहाइ मत दिनेलाई नै प्रायोजित 'शक्ति प्रदर्शन' !
लोकसंवाद टिप्पणी

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका ७० वर्षलाई नियाल्ने हो भने नेपालका कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । २००७ देखि १५ सालसम्मको संक्रमणकालीन राजनीति र २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाबाहेक अरु समय राजनीतिक दलको हातमा सरकार रहँदै आएको छ । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतप्राप्त सरकारलाई २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ मार्फत हटाएर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०४७ सालमा जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारबाहेक सबै समयमा राजनीतिक दल नै सत्तामा छन् ।

यो बिचमा अहिले राजनीतिको केन्द्रमा रहेका सबै पार्टीका शीर्ष नेता एक पटकदेखि दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएरसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिसकेका पात्र हुन । दजनौं मन्त्री र सयौं सांसद बनि सकेका पात्र हुन ।  देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि त मुख्यमन्त्री, मन्त्री सांसदको बाढी नै आएको महशुस हुन्छ । तर दुःखद नै मान्नुपर्छ कि आजसम्म नेताहरुको ध्यान जति नै पद प्रतिष्ठा र कुर्सीभन्दा बाहिर जान सकिरहेकाे छैन । यसबिचमा २०१५ र २०४८ सालमा नेपाली कांग्रसले बहुमत ल्यायो भने २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले  स्पष्ट बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाउन सफल भए ।

दुवै समूह कुनै एक समूहले जनसभा आयोजना गरेपछि त्यसको 'काउन्टर'मा तत्कालै अर्को जनसभा आयोजना गर्न तम्सिइहाल्छन् । यस्ता जनसभामा एक अर्को पक्षका नेता कार्यकर्तामाथि उछित्तो काड्ने र अनेकौं उखान टुक्का पेश गरेर जग हँसाउनेबाहेक अन्य उपलब्धिमुलक काम भने भएको पाइदैन । 

तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ अल्पमत र पार्टीहरुबीचको गठबन्धन सरकारले त पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् नै पूर्ण बहुमत पाएका कुनै पनि सरकारको पूरा कार्यकाल पुरा गर्न असक्षम भए अर्थात् अल्प आयुमा नै सरकार ढले ।  देशमा कुनै पनि सरकार स्थिर हुन नसक्दा देशको विकास र समृद्धिमा असर परेको भन्दै संविधानमा नै सरकार गठनको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र संसदबाट प्रधानमन्त्री चयनको विकल्प हुँदासम्म निर्वाचनमा जान नपाउने  विषयलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियाे । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदमा कालो बादल छाउने देखेपछि जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठे र आफ्नो पद जोगाउने खेल अगाडि बढाए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले उनको कुर्सी त केही समयका लागि जोगिएको नै छ । तर स्थायित्व चाहने जनताको सपना र संविधान भने मृत्युशैय्यामा पुर्‍याईदिएको छ । 

आन्दोलनको नौटंकी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । राज्यको अभिलेखले त्यही भन्छ ।  तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि यो सरकारले धारा ७६ (१) अनुसारको रुप धारण त गर्‍यो । तर यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले सरकारी दस्तावेजले ओलीलाई ७६(१) अनुसारको सरकारका  रुपमा मात्र  चिनिरहेकाे छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ (१) (२) अनुसार बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट ब्यावस्था गरेकाे छ ।

तर केपी ओलीले आफ्नो विशेषाधिकार भन्दै संसद विघटन गरिदिएका छन्  । ओलीले संसद विघटन गरेपछि यतिबेला सडक तातेको छ । सडकमा मुख्यतः तीन थरी मानिसहरु देखिएका छन् । (१) ओलीको कदमको विरोध गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्ने, (२) ओलीको कदमको समर्थन र संसद पुनस्र्थापना हुन नहुने र (३) ओलीको कदम असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी भएको तथा ओली तानाशाहका रुपमा उदय भएकाले उनलाई हटानुपर्ने आवाज सडकमा देखिने गरेका छन्  । 

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा दुई चरणका आन्दोलन सकेर तेस्रो चरणको आन्दोलन तर्फ लागेको उल्लेख  छ । १४ पुसमा उपत्यकाव्यापी जनप्रदर्शन र ९ माघमा काठमाडौंमा विशाल शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले २८ माघमा पुनः शक्ति प्रदर्शनको तयारी थलेकाे बताएको छ ।

त्यसअघि नै केपी ओली पक्षले २३ माघमा काठमाडौंमा  जनसभा आयोजना गरेको छ । यसबिचमा ओलीको कदमविरुद्ध नागरिक समाजले पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । 

यसअघि ओली पक्षले कैलालीको धनगढी, दाङसहित उपत्यकाबाहिर केही स्थानमा जनसभा गरिसकेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि देशैभर प्रदर्शन र सभा आयोजना गरिरहेको छ । रमाइलो कुरा त के छ भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि सरकार चलाउने 'म्यान्डेड' पाएको नेकपाभित्रका दुई समूह नै प्रदर्शन र सभा गर्नेमा तँछाड-मछाड  गरि रहेका छन् । यसबाट देशका जनताको अभिमत खण्डनमात्रै भएको छैन। सरकार चलाउने 'पूर्ण म्यान्डेड' पाएको शक्ति आफूभित्रको विवाद सल्टाउन नसकेर जनप्रतिनिधिमुलक संस्थामाथि नै धावा बोलेर असफल र नालायक सावित भएको छ ।  

सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, ‘जनसभा कसैको 'काउण्टर' दिन होइन, त्यो गलत प्रचार हो ।’ पोखरेलले जे तर्क गरेपनि २३ गतेको जनसभा ९ माघमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको जनसभाको काउन्टरकै लागि आयोजना गर्न लागेकोमा कुनै शंका छैन । किनकि ९ माघमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदर्शन राखेपछि ६ माघमा बागमती प्रदेश कमिटीका नेताहरुको बैठकले प्रदेशस्तरको प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुवै समूह कुनै एक समूहले जनसभा आयोजना गरेपछि त्यसको 'काउन्टर'मा तत्कालै अर्को जनसभा आयोजना गर्न तम्सिइहाल्छन् । यस्ता जनसभामा एक अर्को पक्षका नेता कार्यकर्तामाथि उछित्तो काड्ने र अनेकौं उखान टुक्का पेश गरेर जग हँसाउनेबाहेक अन्य उपलब्धिमुलक काम भने भएको पाइदैन । 

बालुवाटार र धुम्बाराहीदेखि कार्की ब्याङ्क्वेट, प्रज्ञा भवनदेखि प्रदर्शनीमार्गसम्म आन्दोलनका साझा थलो बनिरहेका छन् । तर नेकपाका दुई खेमाले गरिरहेको आन्दोलनले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्वभन्दा भन्दा जनता अभिमतको दुरुपयोग र सत्ता सञ्चालमान भएको असफलताको गन्ध बढी आउँछ । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन माओवादीलाई देशकै ठूलो पार्टी बनाए । तर २०६५ सालमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको झोकमा नागरिक सर्वोच्चता भन्दै सडक आन्दोलनमा जाँदा यस्तै बेढंगको ताल देखिएको थियो । अहिले नेकपाको एउटा खेमा संसद पुनर्स्थपना र अर्को समूह निर्वाचनको ढोल पिट्दै सडकमा  मच्चाइरहेको प्रायाेजित तमासाले जनअभिमतलाई त लज्जित बनाएको छ नै पार्टीभित्रको विवादमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको संस्थालाई नै विघटन गरेर आफ्नो पद जोगाउने केपी ओलीको कदमले नेपालमा बहुमत पुनः एक पटक अफाबसिद्ध भएको प्रष्टिएको छ ।