लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १६, २०७७
काठमाडौँ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले त्यसको तयारी थालेको जानाएको छ । तर निर्वाचनका लागि विभाजित अवस्थामा रहेको नेकपा एक भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने वा विभाजनले औपचारिकता पाएर फरक दलको रुपमा मान्यता पाई निर्वाचनमा जाने भन्ने अन्योलता कायम रहेको छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्ष एउटै पार्टीका रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ । नेकपाभित्रको विवादसँगै दुवै समूहले एक अर्को समूहका नेताहरुमाथि विभिन्न कारबाहीका 'डण्डा' चलाएर आयोगलाई जानकारी गराइसकेका छन् । तर आयोगले दुवै समूहका निर्णयलाई आधिकारिक मानेन र केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक नेकपा भएको निर्णय सुनायो ।
अब शुक्रबारको छलफलमा आयोगलाई दुवै पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निर्णय गर्न आग्रह गर्ने सम्भावना पनि छ । यो दफाअनुसार दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने दलले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि अर्को पक्षलाई दाबी वा प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको समय दिइन्छ र यो अवधिमा नआए थप १० दिन दिइने व्यवस्था छ ।
यसले दुवै समूहमा कुन चाँहि आधिकारिक भन्ने विवादलाई कायम मात्रै राखेन, अन्योलता कायम राखि रहेको अवस्था छ । आयोगले केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएर १५ सय पुर्याउने केपी ओली समूहको निर्णय र केपी ओलीलाई हटाएर उनको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णयलाई मान्यता नदिने जानकारी दिएकाे छ । यसले पनि नेकपाको वैधानिकता विवाद लम्बिदै गएकाे छ ।
छलफलमा बोलायो दुवै पक्षलाई
आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपछि त्यसको तयारीका लागि अब निर्वाचन आयोगलाई धेरै समय बाँकी छैन । निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नेकपाको विवाद मिलाउनु पर्ने हुन्छ । जसबाट मात्रै दुवै समूहलाई अलगअलग पार्टी भएर वा एक भएर निर्वाचनमा जाने वातावरण सृजना हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाई सिट जितेको नेकपालाई अलग राखेर निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले शुक्रबार (आज) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै समूहलाई छलफलका लागि आयोगमा बोलाएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पत्र पठाएर शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे दुबै अध्यक्ष तथा अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्तिसहित ५/५ जनालाई आयोगले छलफलका लागि बोलाएको छ । छलफलमा नेकपाभित्रको विवादका विषयमा कुराकानी हुनेछ ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमबाट असन्तुष्ट प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरेको बताएकाे छ । उनको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । यो समूहमा नेकपाका ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यको बहुमत रहेको दावी गरिरहेको छ ।
ओलीले पनि आगामी २०७८ को मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेकाे थिए । सोही अनुसार दुबै समूहले आफ्ना निर्णय अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्राचार समेत गरे । ११ माघमा बसेको आयोगको बैठकले दुबै समूहको दाबी अस्वीकार गर्दै ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको र प्रचण्ड र ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक रहेको निर्णय सुनायाे ।
दुबै पक्षको माग अस्वीकार गरेको चार दिनपछि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । नेकपाको विधानमा नै कुनै पनि निर्णय भएर दुवै अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै निर्णयहरु आधिकारिक हुने व्यवस्था छ । तर आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर छैन । त्यसैले आयोगले ती निर्णयलाई अस्वीकार गरेर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तर अदालतले अहिलेसम्म निर्वाचनको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छैन । त्यसैले आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि दल दर्ताको आव्हान गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कुनै सहमतिमा नपुगे तत्काल नेकपा दर्ता हुने अवस्था छैन । किनकि दल दर्ताका लागि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी निवेदन लिएर आयोगमा पुग्नुपर्नेछ । जुन तत्काल सम्भावना देखिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानका लागि आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको बताएकाे छ । निर्वाचनका लागि तयारी गर्न अब पर्याप्त समय नभएका कारण नेकपा दल दर्ताका लागि तत्काल कुनै निर्णयमा पुग्नु निर्वाचन आयाेग दबाबमा रहेकाे छ ।
त्यसो भएन र प्रचण्ड–माधव समूह वा ओली समूहले नेकपा नाम दर्ता गर्ने पनि अवस्था रहेन भने वैशाखमा निर्वाचन भयो भने पनि सूर्य चिन्ह प्रयोग हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दुवै समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४९ अनुसार ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलले कुनै एउटा दलले प्राप्त गरेको चुनाव चिह्न वा अर्को कुनै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने’ भन्ने विकल्पमा जान सक्छन् ।
अब शुक्रबारको छलफलमा आयोगलाई दुवै पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निर्णय गर्न आग्रह गर्ने सम्भावना पनि छ । यो दफाअनुसार दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने दलले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि अर्को पक्षलाई दाबी वा प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको समय दिइन्छ र यो अवधिमा नआए थप १० दिन दिइने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा दाबी, जवाफ र प्रमाणका आधारमा कुनै एउटा पक्षलाई मान्यता दिनुपर्ने बाध्यता आयोगसँग छ । यो विकल्पमा गएमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो दाबेदार रहँदै आएकाे छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि उपदफा ६ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।