लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १८, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि देशमा नयाँ राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरिदिएको छ । ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन र सभाहरुको आयोजना गर्ने कार्यमा व्यस्ता छ । ओली समूह पनि आफ्नो कदमलाई सही दाबी गर्दै देशैभर प्रदर्शन र सभामा सकृय छ । तर नेकपामात्रै होइन देशका ओली नेतृत्वको नेकपाबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज ओलीको कदम प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध कुनै न कुनै रुपमा सडकमा छन् ।
केही दिनअघि बालुवाटारमा ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिक समाजका अगुवामाथि प्रहरीले दमन गर्यो र केही आन्दोलनकारी घाइते समेत हुन पुगे । केहीदिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा उत्रिनेहरु प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाए । ओलीको यो आरोपको धेरैतिरबाट विरोध समेत भयो ।
तर अहिले ओली सरकार विरोधलाई सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन । शाही ‘कु’ पछि ज्ञानेन्द्रले गरेको नगर निर्वाचन गर्दा गरेको प्रचारलाई समेत माथ दिनेगरी अहिले केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचार गरिरहेको छ । तर ओली सरकारका मन्त्री र प्रचारकहरुसँग अहिले ओलीले संविधानमा उल्लेख नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरेजस्तै भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउनेवित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न थाले भने त्यसले नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिन सकिरहेको पाइदैन ।
यी शक्तिहरु पटक पटक सरकारमा पुग्दा यो व्यवस्थालाई दीर्घजीवन दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको पाइदैन । ओली सरकारमा नै मन्त्री भएका र अहिले ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा सामेल भएकाहरुले सरकारमा बस्दा कुनै उल्लेखनीय भूमिका निभाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । उनीहरुको मुख्य लक्ष्य नै मन्त्रीको जागिरमा केन्द्रित भयो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई आफू अनुकुल ‘नचाउने’ खतराकै कारण संविधान निर्माणका क्रममा संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने सबै विकल्प समाप्त भएको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ को (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुभन्दा संविधानको व्यवस्थाविपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाले । जुन मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधिन रहेको समयमा नै निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीका लागि जुट्दै दल दर्ताका लागि आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । तर त्यसका लागि नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधान भइनसकेको अवस्थामा कसरी यी पार्टीलाई मान्यता दिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने जटिलता थपिदिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार नेकपाको ओली समूह वा प्रचण्ड–माधव समूहमध्ये केन्द्रीय समितिमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएर अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि समय दिनसक्ने विकल्प पनि आयोगसँग छ । तर आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेपनि निर्वाचनका लागि सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा किनारा लागेर नयाँ निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ । जुन अवस्था अहिले तत्काल देखि सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमपछि यतिबेला सडक भरिभराउ छन् । एकातिर ओलीको समर्थनमा उनको पार्टी उभिएको छ भने ओलीको कदमविरुछ देशैभर नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहसहित विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समाज समेत आन्दोलनमा छ । सबै ओलीको कदम संविधानविपरित भएको भन्दै आन्दोलनमा केन्द्रित छन् । दुवै आन्दोलनमा जनताको सहभागिता पनि देखिएको छ । मुख्य कुरा यो आन्दोलनबाट संविधानको रक्षा हुने र देशले निकास पाउने सम्भावना भने देखिएको छैन । प्रचण्ड–माधव समूह नेकपाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि अहिलेकोे अवस्था आउँदाको अवस्थासम्म कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छन् । प्रचण्ड–माधवको आक्रोस पद्धति, प्रक्रिया र संविधान मिचेकोमा भन्दापनि ओलीसँगको व्यक्तिगत रिस बढी पोखिएको देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ८ दशकभन्दा लामो समयदेखि बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु हुँदै आएका छन् । १९९७ मा राणाशासनक अन्त्यका लागि चार सहिदले बलिदानी गरेयता हजारौंले राजनीतिक परिवर्तनका लागि नै ज्यान फाल्दै आएका छन् । तर न त सहितको सम्मान हुन सकेको छ, न त परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरुले त्यसलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्न सकेका छन् । पछिल्लो समयमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र माओवादी जनयुद्धको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्रसम्म पनि जनताका आवाजको सही ढंगले संबोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न समयमा भएका राणाविरोधी, राजसंस्था विरोधी आन्दोलन, शस्त्र बिद्रोह र विभिन्न क्षेत्रीय आन्दोलनको जगमा प्राप्त संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता मुख्य उपलब्धि जोगाउन कठिन भएको छ ।
अहिले सरकारमा भएका र सरकारबाहिर भएका शक्तिहरु यी उपलब्धी जोगाउने बताइरहेका छन् । तर यी शक्तिहरु पटक पटक सरकारमा पुग्दा यो व्यवस्थालाई दीर्घजीवन दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको पाइदैन । ओली सरकारमा नै मन्त्री भएका र अहिले ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा सामेल भएकाहरुले सरकारमा बस्दा कुनै उल्लेखनीय भूमिका निभाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । उनीहरुको मुख्य लक्ष्य नै मन्त्रीको जागिरमा केन्द्रित भयो ।
त्यसैले उनीहरु नै पुनः सरकारमा पुगेपनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन । अहिले संविधान मिचिएको र जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले काम नगरेकोमा जनता निराश छन् र आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना प्रबल छ । तर यो जनताको शक्तिलाई सही नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वको उदय भएको छैन । पछिल्लो डेढ दशक नेपाली राजनीतिमा अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरुको नै दबदबा रहनु र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको उदय नहुनुले फेरि पनि जनताले गरेको संघर्ष खेर जाने तथा परीक्षण भएका नेतालाई स्थापित र पुनर्स्थापितमा केन्द्रित र यी नेताको सत्ताको भर्याङ बन्ने खतरा देखिएको छ ।