स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित

स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाज  |  माघ १९, २०७७

सिरहा । दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी परिवारको भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिरहा र सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका माध्यमबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित परिवारका लागि आवास भवन बनाउन लागे पनि भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा भवन कुन ठाउँमा भने अन्योल बढेको हो । 
    
आवास भवनका लागि छनोट भएका लाभग्राहीसँग घर बनाउन जग्गा नभएको खण्डमा स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले त्यसमा सक्रियता नदेखाउँदा जनता आवास कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सप्तरी राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले जानकारी दिनुभयो । 

'धेरैजसो विपन्न, दलित परिवारसँग घर बनाउने जग्गा छैन्', प्रमुख झाले भन्नुभयो, 'जसका कारण घर कहाँ बनाइदिने अन्योल छ, ती परिवारको घर बनाउन आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय सरकारलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि अझै व्यवस्था गर्न सकेको छैन् ।' कतियप स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन मिलाए पनि लाभग्राही त्यो जग्गामा जान नरुचाएका कारण जनता आवास भवन बनाउन नसकिरहेको प्रमुख झाको भनाइ छ । 

कतिपय स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको जग्गामा लाभग्राही जान रुचाए पनि वरिपरिका जग्गाधनीले विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका कारण पनि जनता आवास कार्यक्रम प्रभाबित भएको उहाँले बताउनुभयो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेको दुवै जिल्लाका स्थानीय तहलाई माघ मसान्तभित्रमा जग्गा व्यवस्थापन नगरिए कार्यक्रम कटौती गरिने चेतावनीसहितको पत्र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले पठाएको छ । 

लामो समयसम्म जनता आवास निर्माण नहँुदा विपन्न दलित समुदायको पक्की घरमा सुत्ने सपना अधुरै छ । “लाभग्राहीको सुचीमा आफ्नो नाम पनि छनोट हुँदा खुशीले गद्गद भएको थिए”, राजविराज नगरपालिका–६ का मनोज मेहतरले भन्नुभयो, “तर घर बनाउन चाहिने जग्गा नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।” छनोट भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दासमेत जग्गा अभावमा घर निर्माण हुन नसकेको उहाँको दुखेसो छ । 

जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिन वडाध्यक्षलाई पटकपटक ताकेदा गर्दासमेत अझै जग्गा व्यवस्थापन नभएकाले घर बन्ने वा नबन्ने भने चिन्तामा परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । जग्गासम्बन्धी विवादकै कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छनोट भएकामध्ये सिरहाका १२१ वटा र सप्तरीको २२३ वटा आवास भवन निर्माण कार्य अझै शुरु हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख झाले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सिरहामा ३९७ आवास भवन छनोट भएकामा हालसम्म २७६ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ भने सप्तरीमा ६०३ भवन छनोट भएकामा ३८० भवन निर्माण कार्य जारी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणाधीन जनता आवास भवन आउँदो चैत र वैशाख महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिने प्रमुख झाले बताउनुभयो । बजेट आभावका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सिरहाको औरही गाउँपालिकामा ५०० आवास भवनबाहेक अन्य ठाउँमा आवास भवन थपिएको छैन ।

चालू आवमा सिरहाको औरही गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४ र ५ मा ५०० आवास भनव बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रमुख झाले बताउनुभयो । जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले सप्तरीमा एक हजार २०० आवास भवनको माग गर्ने निर्णय गरी सरकारलाई पत्र पठाएको प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । बरण्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रति घरबापत तीन लाख १७ हजार ५०० र शौचालयबापत  १५ हजारसमेत गरी  तीन लाख ३२ हजार ५०० का दरले बजेट छुट्याएको छ ।