देश अँध्यारो सुरुङमा: सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको सवालमा जनमत सङ्ग्रहबाट सल्टाउने कि !?
माघ १८, २०७७

हाल नेपालको राजनीति तरङ्गित अवस्थामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपाली समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको छ, ओलीको समर्थन र विरोधमा । तर, अचम्मको कुरा विरोध र समर्थनमा उत्रेका व्यक्तिहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि हामीहरू कसको आधारमा वा धरातलमा विरोध र समर्थनमा उत्रिरहेका छौँ  भनेर ।

हाल प्रतिनिधि सभाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सम्भवतः यी निम्न सम्भावनाहरूमा फैसला हुनसक्छन् । यो लेख ती सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

१. प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना 

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्णरुपले असंवैधानिक रहेको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी ओली विरुद्ध खनिन्छन् । ओलीलाई चारैतर्फबाट राजीनामा गर्ने दबाब आउँनेछ। यदि ओलीले राजीनामा दिएको खण्डमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको गठनको आह्वान हुनेछ । अब सुरु हुन्छ नयाँ राजनीतिक खिचातानी । सम्भवतः ओली र प्रचण्ड कित्ता काँग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्नेछन् । सम्भवतः काँग्रेस पनि दुई चरणमा विभाजन हुन सक्दछ, देउवा र रामचन्द्रबिच । यसैबिच मधेसी दलहरू पनि सलबलाउन खोज्नेछन् । 

यो अवस्थामा 'हर्षट्रेडिङ'को ठुलो सम्भावना हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य शक्तिको खेलमा यी पात्रहरू प्रधानमन्त्री पदको दौडाहामा रुपमा निस्कनेछन्, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा आदि । झिनो आशामा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, रामचन्द्र पौडेल आदि । 

अतः सम्पूर्ण जनता, मानव अधिकारकर्मीहरू, राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरू प्रस्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्नु जरुरी छ । यो मुद्दालाई प्रत्यक्ष जनता समक्ष राखी जनमत सङ्ग्रहबाट सल्टाउनु जरुरी छ । हुन सक्ला यी मुद्दाहरू जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा विदेशी चलखेल राजनीतिक दाउपेच र सङ्घर्ष हुन सक्छन् । यी सबै कुरालाई स्वीकार्य गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अन्यथा यही अवस्थामा हामी रहने हो भने नेपालको अस्तित्व सदाका निम्ति विलीन हुनसक्छ ।   

यदि ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएमा ओली समूह प्रचण्ड खेमालाई समाप्त गर्नु बाहेक अरु विकल्प नै रहँदैन । त्यस्तै प्रकारले प्रचण्ड वा माधव प्रधानमन्त्री भएमा ओली समूहलाई सखाप पार्नु बाहेक अरु विकल्प रहँदैन । यदि देउवा प्रधानमन्त्री भएमा जुनै खेमाको समर्थनमा देउवाले सन्तुलनको नीति लिनुपर्ने अवस्था आउँदेछ । 

यदि ओली वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा नेपाल ठुलो द्वन्द्व जानेछ भने देउवा प्रधानमन्त्री भएमा पुनः मिलीजुली सरकारको फन्दामा पर्नेछन् । 

२. प्रतिनिधि सभा विघटन 

यदि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर भएमा ओली पक्ष आक्रामक रुपमा प्रचण्ड पक्षहरूमा खनिन्छन् । र, प्रचण्ड पक्षधरहरू अदालतको फैसला विरुद्ध सडकमा उत्रिन्छन् । यो अवसरमा काँग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने निश्चित छ । शायद ! ओली र काँग्रेस (देउवा पक्ष) बिच समझदारी भई चुनावमा जाने निर्णय गर्ने सम्भावना हुन्छ । अब आउने चुनाव हालको संविधानको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनेछ । 

सम्भवतः ओली पक्ष सङ्घीयता खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा सहित अगाडि बढ्नेछन् । तर यसको सम्पूर्ण असर विपक्षी खेमामा पर्नेछ । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको नारा लिएर पुनः चुनावमा जाँदा जनताबाट तिरस्कार हुने सम्भावना बढी छ । यसको निम्ति विपक्षी खेमा कार्यकारी प्रमुखको पक्ष नारालाई अगाडि सार्न बाध्य हुनेछन् । मधेसी दलहरू पूर्ण समावेशीको मुद्दा लिएर अगाडि बढनेछन् । सम्भवतः ठुलो धर्म सङ्कटमा काँग्रेसलाई हुन सक्छ । 

सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको नारा लिएर अगाडि बढ्दा जनताबाट तिरस्कृत भइन्छ । सङ्घीयता खारेजी तथा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा ओलीबाट 'हाइ ज्याक'  भइसक्यो । समावेशी र कार्यकारी प्रमुखको माग सहित सम्भवतः बाबुराम भट्टराई अगाडि आउने छन् । राप्रपा विवश भएर हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको नारा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, काँग्रेसको एजेन्डा के त ? सम्भवतः काँग्रेसलाई २०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापना बाहेक अरु मुद्दा बाँकी नरहला कि ?  यसैबाट सेतो र कालोमा  काँग्रेस पार्टी पनि विभाजन हुन सक्दछ । 

३. फैसला रहित अवस्था 

यदि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा राजनीतिक भएकोले राजनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएमा के हुन्छ त ? अब सुरु हुन्छ अनन्त सम्भावनाको खेल !

यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू ओलीको कदम असंवैधानिक भएकोले राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ने छन् । ओली समूह पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री समक्ष रहेकोले चुनावको माहौल बनाउन लाग्ने छ । अब सुरु हुन्छ राजनीतिक दाउपेच र खेल ! यो अवस्थामा जे पनि हुन सक्दछ । राष्ट्रपति शासन, सैनिक शासन वा गैरराजनीतिबाट शासन !

यो अवस्थामा सम्भवतः मिलीजुली अवस्थाबाट खिलराजजीको शासन जस्तै कुनै पनि राजनीतिक वा गैर राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चुनावको माहौल तयार पार्ने र चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिइने बिकल्पमा मुलुक जान सक्छ । अतः फैसला रहित अवस्थामा असङ्ख्य परिघटनाहरू सृजना हुने सम्भावना छ । 

अब हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था के छ भने तीनै वटा अवस्थामा राजनीतिक भूकम्प त जान्छ नै, यी मध्ये कुन अवस्था कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् ? अहिलेको अवस्थामा पिलाधारी, कालाधारी, निलाधारी मानव अधिकारकर्मीहरू बालुवाटारमा गएर ओलीको विरोध गर्नुको कुनै तुक देखिदैन् ।  आफूलाई सच्चा मानव अधिकारीबादी  हौँ भन्ने हो भने अहिलेकाे  अवस्थाबाट देशको समस्या समाधान गर्ने हो त्यसको विकल्पको खोजी गर्नु  जरुरी छ । 

अब सबै बुद्धिजीवीलाई अवश्य नै हेक्का भइसकेको छ कि देश अँध्यारो सुरुङमा छिरिसकेको छ । अब आउने निकास कस्तो अवस्थामा हुन्छ कसैले अनुमान गर्न सकिरहेको छैन । मुख्यतः यो समस्या आउनुको कारण जनताको भावना नसमेटि बनाइएको संविधान नै हो । यसका पक्षधरहरू भन्न सक्छन् कि यो जनताको रगत पसिनाबाट संविधान सभाबाट पारित संविधान हो ? हुनत् चोर बाटो वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको प्रतिनिधिबाट नै बनाइएको हो । तर यो हेक्का राख्नु जरुरी छ कि, सिक्किम पनि जनताको प्रतिनिधिबाट नै भारतमा विलय भएको हो । अतः यो तर्क राख्ने व्यक्तिहरूलाई सिक्किमीकरणको शब्द उच्चारण गर्ने अधिकार पनि छैन । 

मूलभूत संविधानको आधारशिला सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको सवालमा जनमत सङ्ग्रह गरी जनताको फैसला हुनु जरुरी छ । जनताको प्रत्यक्ष फैसलाबाट भएको निर्णयलाई सबैले मान्नु जरुरी छ । केही हिन्दु तथा राजतन्त्रवादीहरू पनि विदेशी दबाब तथा चलखेलका आधारमा फैसला आफ्नो विरुद्ध जान सक्छ भनेर डराइरहेका पनि छन् । तर फैसला उनीहरूको विरुद्धमा गएमा पनि स्विकार्नु पर्नेछ । हालको संविधान पक्षधरहरू पनि फैसला आफ्नो विपरीत जान सक्ने अनुमानमा यस जनमत सङ्ग्रहमा जाने आँट गरिरहेका छैनन् । उनीहरूको मत अनुसार महान् जनआन्दोलनबाट संविधान सभाबाट पारित संविधान जनमत सङ्ग्रहको आधारमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यो त प्रतिगामी कदम हुन जान्छ । 

अतः मूलभूत रुपमा नेपालको राजनीतिक समाधान सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको मुद्दामा अड्किएको छ । अतः सम्पूर्ण जनता, मानव अधिकारकर्मीहरू, राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरू प्रस्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्नु जरुरी छ । यो मुद्दालाई प्रत्यक्ष जनता समक्ष राखी जनमत सङ्ग्रहबाट सल्टाउनु जरुरी छ । हुन सक्ला यी मुद्दाहरू जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा विदेशी चलखेल राजनीतिक दाउपेच र सङ्घर्ष हुन सक्छन् । यी सबै कुरालाई स्वीकार्य गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अन्यथा यही अवस्थामा हामी रहने हो भने नेपालको अस्तित्व सदाका निम्ति विलीन हुनसक्छ ।