लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | बैशाख ३, २०७६
बाबुराम हुमागाई
बाबुराम हुमागाई उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको महासचिव हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म औषधी लिमिटेड कम्पनीमा काम गर्नुभएका हुमागाई नेपाल फार्मेसी परिषद्को पूर्वअध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।
फार्मेसी परिषद्ले फार्मेसिष्ट (औषधी विज्ञ)को परीक्षा लिने, औषधी बिक्री वितरणदेखि फार्मेसिष्टहरूलाई लाइसन्स समेत वितरण गर्ने गर्छ ।
बजारमा औषधीको मूल्य, औषधीको गुणस्तर र अनावश्यक रूपमा बिरामीले औषधी खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डटकमले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिब बाबुराम हुमागाईसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:
नेपाल फार्मेसी परिषद्को पूर्वअध्यक्ष भएका नाताले अहिले बजारमा औषधिको जुन ढंगको बिक्री वितरण छ, यो अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
धेरै विकृति हुने क्षेत्रमध्ये औषधी क्षेत्र पनि पर्छ । विकृति यस मानेमा कि बिरामीले अनावश्यक औषधि पनि खानुपरेको अवस्था छ । औषधि कम्पनीले चिकित्सकलाई वा औषधि सिफारिसकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन दिने, व्यापारीहरूलाई बोनस उपलब्ध गराएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अर्काे कुरा, बिरामीले जति औषधि सेवन गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी औषधी सेवन गर्नुपरेको अवस्था छ ।
चिकित्सकको निजी आर्थिक स्वार्थका कारण बिरामीले आवश्यकताभन्दा बढी औषधी खानु परिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पहिलो स्वार्थ त औषधी उत्पादकको हुने भयो, दोस्रो औषधी आयातित कम्पनीको भयो । तेस्रोमा मात्र चिकित्सक पर्छन् । धेरै चिकित्सक, औषधी उत्पादक तथा आयातित कम्पनीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बिरामी अथवा उपभोक्ताको कुनै किसिमको ख्याल नगरिकन आवश्यक भए÷नभए पनि औषधी भिडाउने प्रवृत्ति बढेको छ, यो एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो । चिकित्सकले पैसा बढी मागे वा उनीहरूलाई कुनै उपहा दिन अथवा औषधि पसलेलाई बोनस दिनुपर्यो भने औषधी कम्पनीले आफूखुसी औषधिको मूल्य बढाउने गरेका छन् । बोनस बढी दिन औषधीको मूल्य बढाइदिने चलन छ । औषधीको बिक्री वितरणको क्षेत्रलाई सरकारले बेलगाम रूपमा छोडिरहेको छ ।
हामीकहाँ औषधीको गुणस्तर तथा मूल्य तोक्ने र हेर्ने निकाय छ कि छैन ?
छ, त्यो अख्तियारी पाएको निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो । यसलाई गुणस्तर तथा मूल्य तोक्ने दुवै अधिकार छ । औषधी ऐनको दफा ५ ले विभागलाई औषधिसम्बन्धी नियन्त्रण गर्ने तथा औषधि ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा २६ मा औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । विभागले नेपाल सरकारको अनुमति लिएर औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । साथसाथै कुनै पनि औषधिको नेपालमा आयात गर्न अथवा उत्पादन गर्न लाइसेन्स लिँदा औषधिको मूल्य र गुणस्तको कुरा स्पष्टसँग खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
औषधि उत्पादनअघि मूल्य र गुणस्तरको कुरा पनि खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ ?
औषधि उत्पादनअघि मूल्य खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । गुणस्तरको सम्बन्धमा पनि थुप्रै व्यवस्था छ । औषधिको गुणस्तरको मानक, औषधिको रङ, स्ट्रिप के–कस्तो हुने र लेभलमा के लेख्ने, कसरी टेस्ट गर्ने विधिदेखि लिएर त्यसका विभिन्न वैज्ञानिक मानक तय गरेका हुन्छन् । त्यो कुरा प्रमाणित गराएर लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, विभागले अहिलेसम्म यो कुरा कार्यान्वयन गरेको छैन, जसले गर्दा औषधिको मानक प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन ।
यो सबै औषधि व्यवस्था विभागको निष्क्रियताका कारण भइरहेको छ ?
औषधि व्यवस्था विभागले अहिले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरेको छैन ।
औषधी व्यवस्था विभागको दक्षता, क्षमता ज्ञान नभएर हो वा औषधि उत्पादक वा निर्यातकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर काम नगरेको हो ?
दक्षता, क्षमता ज्ञान नभएर वा जनशक्ति अभावका कारण होइन, अझ भनौं इच्छाशक्ति नभएर पनि होइन बरु इच्छाशक्तिलाई प्रलोभनले विस्थापित गरेका कारण यसो भएको हो ।
औषधि उत्पादक वा निर्यातकर्ताले उनीहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारेका कारण औषधी बिक्री वितरण क्षेत्रमा विकृति मौलाएको हो ?
दबाब र प्रभावका कारण दुई–तीन कुरा देखिन्छ, कम गुणस्तरका औषधि बजारमा धेरै भेटिएका छन् । त्यति मात्र नभएर सरकारले आपूर्ति गर्ने औषधि नै पनि कम गुणस्तरका भेटिएका छन् । अर्को कुरा, औषधिको मूल्यमा लगाम नभएका कारण जथाभावी मूल्य लिने गरिएको छ । आफ्नो औषधि कम्पनीको औषधि बिकाउने नाममा चिकित्सक र व्यापारीसम्म अनाबश्यक दबाब दिने गरिएको छ । अर्को भनेको अति आवश्यक औषधिको बजारमा अभाव छ, जुन औषधिमा कम्पनी तथा आयातकर्तालाई कम नाफा छ, त्यसको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र पटके लाइसेन्स भन्दै एक पटकको लाइसेन्सको लागि भन्दै चिकित्सकलाई सिफारिस गराउने र त्यो आधारमा पटके लाइसेन्स दिएर त्योअन्र्तगत भ्रष्टाचार भइरहेको हामीले देखेका छौं ।
त्यो काम औषधि व्यवस्था विभागबाट भइरहेको छ ?
हो, त्यस्ता काम औषधि व्यवस्था विभागबाट भइरहेको छ । नभए अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुनुपर्ने कारण छैन । कुनै औषधि अति आवश्यक छ, जीवनरक्षक औषधि हो भने सरकारी टेण्डरमा आएको वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको छ भने थप प्रक्रिया पूरा गरिरहनु पर्दैन भनेर औषधि दर्ता नियमावली उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ के भइरहेको छ भने अरु विभिन्न बहानामा यसलाई दर्ता नगरेर पटके अनुमती दिने, व्यापारीसँगको साँठगाँठमा उसले जति मूल्य राखेर औषधि लिएर आयो त्यही मूल्य कायम गरिदिने परिपाटी कायम छ । गुणस्तर, नियमनको प्रभावकारिता तथा मूल्यमा पनि समस्या छ । नियमन प्रभावकारी नभएका कारण जथाभावी औषधि बजारमा छन् । चिकित्सक अराजक भएकाले औषधीको प्रेस्क्राइब अराजक रूपमा भइरहेको छ । अन्य देशमा चिकित्सकले कुन रोगमा के औषधि लेख्ने भन्नेबारे अस्पतालले प्रोटोकल नै जारी गरेका हुन्छन् । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । मनपरी रूपमा चिकित्सकले औषधी प्रेस्क्राइब गरिरहेका छन् ।
त्यसले बिरामीको जीवनमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा खासै ख्याल गरेको देखिँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, खासै ख्याल गरेको देखिएन । अहिले त दीर्घ रोगमा प्रयोग हुने औषधिमा पनि कम्पनीले विभिन्न हतकण्डा अपनाउन थालेका छन्, जस्तो ः ब्लडप्रेसरको औषधि आफ्नो ब्राण्डको सित्तैमा दिने अथवा सरकारी अस्पतालमा एक पैसामा टेण्डर हाल्ने । उनीहरूको भनाइमा त्यो व्यापारिक हतकण्डा हो । तर, त्यो गम्भीर विषय हो । हाम्रो देशमा बिरामीले चिकित्सक नै भगवान हो भनेर मान्ने चलन छ । चिकित्सकले जे लेखिदिए पनि कहिले पनि प्रश्न उठाइँदैन । राम्रो कम्पनीको औषधि लेखिदिएर यो औषधि मात्र किन्नु भने त राम्रो हो । तर, आफ्नो स्वार्थ कतिपय चिकित्सकको लागि यो नै औषधि किन्नु भन्यो भने वा खराब नियत राखे भने के हुन्छ ? कतिपय बिक्रेताले औषधि उही हो, कम्पोजिसन एउटै हो । तर, कम्पनी मात्र फरक भनेर सिफारिस गर्छ । यसमा दुवै मनसाय हुनसक्छ । पहिलो, राम्रो, भरपर्दो र गुणस्तरीय कम्पनी भनेर असल मनसाय हुनसक्छ । तर, कमै मात्र बिक्रेतामा त्यो मनसाय रहेको पाइन्छ । हेर्नुस्, कतिपय चिकित्सकले त आ–आफ्नो तरिकाले औषधी लेख्छन्, तपाईँ यो खानुस् यो ठीक छ भन्छन् । अब बिरामी विलखबन्दमा पर्छ । पसलेले त जेमा कमिसन धेरै छ, त्यो औषधि भिडाउने नै भए ।
औषधी व्यापारीले पनि चिकित्सकले एउटा औषधी लेख्ने तर अर्को दिनु बेइमानी होइन र ?
त्यहाँ बेइमानी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यहाँ असल नियत पनि हुनसक्छ । हेर्नुस्, तपाईँ दुखाई कम गर्ने कम्पोजिसनको राम्रो औषधि एक रूपैयाँ बीस पैसामा पनि पाउनसक्नु हुन्छ, त्यही कम्पोजिसनको औषधि तीन रूपैयाँ पनि पर्छ । अब एक रूपैयाँ बीस पैसाको औषधि लेखेको ठाउँमा तीन रूपैयाँको औषधि लेख्यो भने गलत हो । अर्को एक रूपैयाँ बीस पैसाको औषधि लेखेको ठाउँमा तीन रूपैयाँको औषधि व्यापारीले दियो भने त्यो पनि गलत भयो । त्यसकारण दुवै पक्ष यसमा देखिन्छ ।
तालिम लिएर औषधि व्यापार गर्नेहरूले पनि त्यो काम गरिरहेका छन् भने फार्मेसी पढेका शैक्षिक योग्यता भएकामा पनि यो समस्या देखिन्छ ?
दुवैमा यो समस्या देखिन्छ । राम्रोसँग पढेर आएकोमा निश्चय पनि जिम्मेवारी बढी हुन्छ । हामी घर बनाउँदा ठेकेदार पनि राख्छौं भने इन्जिनियर पनि राख्छौं । इन्जिनियर राख्दा उसले जोखिमको विश्लेषण गर्छ । एउटा जिम्मेवार फर्मासिस्ट भयो भने जोखिमको बारेमा बढी सचेत हुन्छ । सामान्य तालिम मात्र भएको मानिस हो भने उसले जोखिमको मूल्यांकन गर्दैन । फरक त्यति हो । नत्र काम त जोसुकैबाट पनि चल्छ । औषधि बिक्री वितरण गर्ने त जोबाट पनि भइरहेको छ । औषधिको डिब्बामा नाम भइहाल्छ । किन हामी फर्माासिस्ट नै खोज्छौं त ।
एउटा मान्छे तरकारी वा अन्य सामान किन्दा बार्गेनिङ गर्छ, तर औषधिमा गर्दैन किन ?
सबैभन्दा नाफा औषधिमै छ । तर, उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्दैन । सबै औषधिमा नाफा छ भन्न खोजेको पनि होइन । कतिपय औषाधिमा १६ प्रतिशत नाफा छ । कतिपय औषधिमा भने १००–२०० प्रतिशतसम्म नाफा छ । विशेष गरेर समुदायमा भएका फार्मेसीले भन्दा अस्पताल छेउमा रहेका निजी फार्मेसीले धेरै बदमासी गरिरहेका छन् । उनीहरूले महिनाको १५/२० हजार रूपैयाँदेखि लाख रूपैयाँसम्म भाडा तिर्छन् र त्यहीँअनुसार असुर उपर गर्छन् ।
तपाईं उपभोक्ता हितको संस्थामा पनि बसेर काम गरिरहनु भएको छ, उपभोक्ताले औषधिमा नठगिनका लागि बुँदागत रूपमा के–के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिले नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुप¥यो । उत्पादकले चिकित्सक तथा खुद्रा बिक्रेताले के–के मागेको छ भन्ने आधारमा औषधिको मूल्य बढाउने होइन । उनीहरू पनि उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्यो । मैले मूल्य बढाउँदा, कमिसन वा बोनस बढी दिँदा, चिकित्सकलाई बढी सुविधा दिँदा उपभोक्तालाई मार पर्छ भन्ने बोध उत्पादकमा पनि हुनुपर्यो । उत्पादनकर्तामा यो बोध किन देखिँदैन भने उनीहरूले नाफा बढी कमाएका छैनन् । औषधिमा पनि बिचौलियाले नै नाफा कमाइरहेका छन् । उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मर्कामा छन् । उत्पादकले आफ्नो नाफा त राख्ने भयो, उसले बिक्रेतालाई कति नाफा चाहिन्छ भनेर सोध्यो त्यहीँ अनुसारको मूल्य राखिदियो । त्यो मार उपभोक्तामा पर्न गयो । अब सबै उत्पादकले म जति कमिसन दिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी दिन्न भने त बजार सुध्रिहाल्छ नि । उत्पादक तथा बिक्रेता सबैले फट्याइँ गरेका छन् । तर, दबाब र प्रभावका कारण औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेको छैन । जसका कारण बिरामी मर्कामा छन् ।
चिकित्सकले औषधी कम्पनी र बिक्रेतासँग कमिसन लिने कुरा आचारसंहितामा पर्छ ?
संसारभर नै यसलाई नैतिक मानिँदैन । कुनै चिकित्सक एउटा साइन्टिफिक कन्फ्रेन्समा भाग लिन्छ भने त्यसमा प्रायोजन गर्ने गरिन्छ कहीँकहीँ । तर, त्यो पनि सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ ।
यहाँ त क्लिनिक तथा अस्पतालमै गएर औषधि तथा महँगा उपहार दिने–लिने चलन छ नि ?
अहिले त उपहारले मात्रै पुग्दैन । कतिपय चिकित्सकले त अहिले नगद माग्ने र दिने प्रचलन बढिरहेको छ ।
नगद दिने प्रचलनबारे तपाईंहरूको जानकारीमा छ ?
आयातकर्ता कम्पनीले हामीलाई जानकारी भएसम्म खुद्रा अथवा होलसेलमार्फत् यति औषधि प्रेस्क्राइब गरेबापत यति पाउने भन्ने कुराकानी भइरहेको हामीले सुनेका छौं । यो आमरूपमा सबै चिकित्सकले यो गरेका छैनन् । यसको विरोध गर्ने चिकित्सकको जमात पनि ठूलै छ । कतिपय चिकित्सकले यसबारे मसँग गुनासो पनि गरेका छन् । यसको जड नेपालको मेडिकल शिक्षा नै हो ।
समस्या शिक्षामै हो ?
समस्या शिक्षामै हो । किनभने तपाईँले ६० लाख रूपैयाँ तिरेर पढ्नु÷पढाउनु हुन्छ भने तपाईंले कमाउनुपर्यो । अनि समाजले चिकित्सकलाई यो अलि फरक हो कि भन्ने ठाउँमा राखिदियो ।
चिकित्सकलाई देवत्वकरण गर्ने तर उसको टिमलाई भने नजरअन्दाज गर्ने प्रचलन हो ?
चिकित्सकलाई आफूले गरेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो । किनकि व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा पनि उनीहरूको भूमिका रह्यो । त्यसबेलादेखि हामीले चाहेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो । त्यसकारण अराजक किसिमले आन्दोलन भइरहेको छ । अस्पताल छोडेर आन्दोलन गर्ने, त्यो भनेको ठूलो संवेदनशील कुरा हो । अस्पताल भनेको छोड्न मिल्ने कुरा हो ? होइन नि । यदि हामीले पहिलेजस्तै सरकारले यो देशमा चाहिने चिकित्सक कति, हो त्यस अनुसार उत्पादन गरेर १० वर्षसम्म तिमीले विदेश जान पाउँदैनौं भनेर पासपोर्ट, भिसा नै नदिने हो भने भइहाल्यो नि । तलब दिन त समस्यै छैन नि । सित्तैमा पढ्न पायो भने तलब किन धेरै माग्छ र ? एउटा शाखा अधिकृतले ३५ हजार रूपैयाँ तलबमा काम गरिराखेको छ भने चिकित्सकलाई अलि संवेदनशील भएका कारण २० प्रतिशत बढाएर तलव दिए भैगो त । यति रकममा त उसले लगानी गर्नु नपरेपछि खुसी भएर काम गर्छ होला नि । ६० लाखको लगानी अझ त्यसमा पिजीको लागि थप लगानी गर्नुपरेपछि उसले त्यो पूँजीको हिसाब त गरिहाल्छ नि । औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ताले त्यसको नाडी छामेका छन् । त्यो कमजोरी उनीहरूले पत्ता लगाए र कमजोर ठाउँमा उनीहरूले हस्तक्षेप गरे । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।
उपभोक्तालाई मार पर्न नदिन औषधि व्यवस्था विभागबाहेक अरु निकायले के–के काम गर्नुपर्ला ?
अस्पतालले प्रोटोकल बनाउनु पर्छ । अस्पतालले कुनै पनि रोगको उपचारको लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने प्रोटोकल बनाएमा त्यस अनुरुप चिकित्सकले उपचार गर्छ । यस अनुसार उपचार गर्दा बिरामीलाई केही भयो भने पनि ऊ जिम्मेवार हुनुपर्दैन । तर, यहाँ सबै कुरा आफ्नै ढंगले गर्ने परिपाटी छ, जस्तैः एउटै बिमारी चार वटा चिकित्सककहाँ गयो भने चार किसिमको सिफारिस पाउँछ । त्यस्तो त हुनुपर्ने होइन नि । अर्को, औषधि कम्पनीले व्यापारी भइसकेपछि नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्यो । जिम्मेवार जनशक्तिलाई औषधिको बिक्री वितरणमा लगाउनुपर्यो । त्यो भनेको फर्मासिस्टलाई बिक्री वितरणमा लगाउनुपर्यो । नियमनको कुरा औषधि व्यवस्था विभागको मात्र होइन, उसलाई हेर्ने निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्यो । मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई हेर्नुपर्यो । फार्मेसी काउन्सिलले फर्मासिस्टलाई हेर्नुपर्यो । सरकारले औषधि व्यवस्था विभागलाई हेर्नुपर्यो । मन्त्रालयलाई हेर्ने पनि अख्तियारलगायत अरु निकाय छ । स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र हो, यसमा कसैले लापरवाही गरेको छ र कसैले जिम्मेवारी वहन गर्दैन भने त त्यो अख्तियारको दुरुपयोग हो, त्यसै अनुरूपको कारवाही हुनुपर्यो । तर, यहाँ त कसैलाई कारवाही भएकै छैन । 
औषधि क्षेत्रमा जति मनपरी त अन्त कतै छैन भन्न मिल्छ ?
यो उपभोक्ताले नबुझ्ने विषय भयो । औषधि उत्पादकले के भन्छन् भने खुला बजारमा मूल्य राख्न पाइँदैन । खुला बजार भनेको के हो भने यदि उपभोक्ताले आफैं छनोट गर्ने भए पो त्यो कुरा हुन्छ त । औषधी अर्कोले छनोट गरिदिन्छ अनि तपाईँले खुला बजार भनेर हुन्छ ? अहिले न्युट्रास्युटिकल भनेर अर्बौंको आयात भइरहेको छ । औषधि व्यवस्था विभागलाई छलेर नक्कली चिज आयात भइरहेका छन् ।
एक ट्याब्लेटको कमिसनको आधारमा कतिपय चिकित्सकले लेखिरहेको हामीले पाएको छौं । एक ट्युब अनुहार राम्रो बनाउने मल्हम प्रेस्क्राइब गर्दा तीन÷चार सय कमिसन लिने कतिपय चिकित्सक पनि छन् । अनि चिकित्सकले फोन नम्बर दिने औषधि पसलेलाई यहाँ पाइन्छ भन्ने कति बिक्यो त्यसको आधारमा कमिसन लिने भन्ने आइरहेको छ । यो त डरलाग्दो कुरा भयो नि । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति हरेक मान्छे सचेत छ । त्यसैका आधारमा चिकित्सकले बेइमान गरेपछि कस्को के लाग्छ ? पहिलो कुरा, नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधार्नुपर्यो । मेडिकल शिक्षाको विकृतिले यो सारा गन्जागोल र बेथिति भइरहेको छ । मुख्य जड नै यो मेडिकल शिक्षा हो । जस्तै: अहिले हरेक मानिसले आफ्नो छोराछोरी २०/२५ हजार रूपैयाँ शुल्क भएको स्कुलमा पढाउन खोज्छन् । किनकि छिमेकीले त्यही स्कुलमा छोराछोरी पढाइरहेको छ । यसका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्यो ।
शिक्षादेखि अनियमितताको साइकल चलेको हो ?
त्यो साइकलमै भइरहेको छ, के गर्यो त भन्दा भ्रष्टाचार ल्यायो । बच्चाको शिक्षा तथा मेडिकल शिक्षामै अब त्यो हाबी भयो ।
मेडिकल शिक्षामै पहिलो सुधार हुनुपर्यो त्यसो भए ?
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मेडिकल शिक्षा तथा समग्र क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि फि मा सुधार भएर मात्र हुँदैन । अहिले समग्र शिक्षा क्षेत्रको नीति नै खराब छ । ब्याचलर पढेको मान्छे राम्रोसँग पढ्न–लेख्न नै जान्दैन ।
हामी व्यापारी वा कतिपय चिकित्सकका कारण विष पिइरहेका छौं भने सही हुन्छ कि गलत ?
विष नै त नभनौं । तर, हामी आम उपभोक्ता आवश्यक नभएको औषधि पनि खान बाध्य छौं । यो सारा कमिसनको चक्करले गर्दा फसेकै छौं । अहिले औषधिको खपत ४० अरबभन्दा बढी छ । त्यति हाम्रो आवश्यकता नै होइन । गरिबले मेहनत गरेको पैसा औषधि कम्पनीले लगिरहेको छ । जस्तोसुकै आर्थिक अवस्था भएको मान्छेले पनि उपचारमा त जति पनि खर्च गर्छ नि त । अलि जान्ने सुन्नेले त यो लेखेको औषधि सबै खानुपर्ने हो कि होइन भनेर अरुलाई पनि सोधौंला । तर, गरिबले सोध्दैन । उसले जमिन बेच्छ, जायजेथा बेच्छ । केवल उसलाई सञ्चो हुनुपर्यो ।
औषधि उपचारले धेरैलाई सडकमा पुर्याएको छ भन्दा सही हुन्छ ?
एकदमै सडकमा पुर्याएको छ । औषधि उपचार, औषधि र स्वास्थ्यले धेरैलाई गरिब बनाएको छ । र, धेरैलाई रोगी पनि बनाएको छ, जस्तैः तपाईँलाई इर्याप्टोजनिक प्रोब्लेम भन्छ जो उपचारबाट सिर्जित हुन्छ । यो संसारमै हुन्छ । संसारभरमा औषधि सेवनका कारण तीनदेखि चार प्रतिशत मान्छे अस्पताल भर्ना र १५–२० प्रतिशत मान्छे उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने अवस्था छ । यसबारे हाम्रो देशमा अध्ययन भएको छैन । औषधि उपचारका कारण हामीकहाँ कति जना मरे भनेर अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । औषधि उपचारका कारणले हामीकहाँ कति बिरामी भए भन्ने तथ्यांक छैन । यो तथ्यांक एकदमै ठूलो छ, कहालीलाग्दो छ ।