लोकसंवाद संवाददाता | समाज | माघ २८, २०७७
काठमाडौँ । सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुलाई भूमिको मालिक बनाउन विगतका वर्षमा धेरै प्रयास भए । चुनाव आउँदा राजनीतिक दलले समस्या समाधान गरी भूमिमालिक बनाउने भन्दै ठूलै आश्वासन पनि बाँडेका थिए । तर अझै पनि झण्डै पाँच लाख सुकुम्वासी भूमिविहीन भएर बसिरहेका छन् । कूल गरेर १४ लाखको समस्या समाधान गर्नुपर्नै जिम्मेवारी छ ।
विगतमा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधन आयोगलाई अहिले नाम फेरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइएको छ । भूमिहीन नागरिकले नामले मात्रै नभइ व्यवहारतः काम पनि फेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले अहिले अन्तिम पटकका लागि भनेर भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाएको छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली तोकिएकै समयमा भूमिविहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक नियम, कानून तथा निर्देशिका परिमार्जन गरेर काम अघि बढिसकेको बताउनुहुन्छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकभर साँढे पाँच लाख सुकुम्वासीलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने बाढीपहिरोलगायत विभिन्न कारणबाट विस्थापित भएका तथा अन्य कारणले पूर्जा नपाएका झण्डै नौ लाखसहित गरेर १४ लाखले भूमि प्रमाणपूर्जा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।
सरकारले उनीहरुबाट निश्चित राजश्व लिएर जग्गाधनी पूर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । गरीब विपन्नलाई कम र माथिल्लो तहका लागि अली बढी राजश्व लिने व्यवस्था गरिएको छ । “मालपोत मूल्यअनुसार गरिबलाई ८ प्रतिशत र अन्यका हकमा २०० प्रतिशतसम्म राजश्व लिने प्रावधान छ”, कार्कीले भन्नुभयो, “यसबाट झण्डै साँढे दुई खर्ब राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष छ । ” यसका साथै विगतका आयोगले गरेका अधुरा काम र भूमि उपयोग गरिरहेका तर पूर्जा प्राप्त नगरेकाको जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अभिभारा आयोगलाई छ ।
पछिल्लो समयमा तीन वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगको झण्डै एक वर्ष सकिएकाले अबको दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे बताउनुहुन्छ । अहिले सुकम्म्वासीले कहिले जग्गा पाउने भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् भने विचौलीया जग्गा हात पार्ने प्रयासमा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता कार्की सुनाउनुहुन्छ ।
आयोगका लागि मुख्य जिम्मेवारी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनुनै हो । अवस्स्था हेरी खेती किसानीका लागि भनेर कृषि जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाको व्यवस्थापन गर्ने अर्को जिम्मेवारी आयोगलाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नै आवासको हक, सम्पत्तिको हक, समानताको हक तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । दलितको हकको व्यवस्था पनि छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।