लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन ६, २०७७
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई महिनादेखि देश प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन ? भन्ने बहसमा केन्द्रित छ । ओली नेतृत्वको नेकपा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको बताउँदै आएको छ भने नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित अधिकांश राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठानिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । रिट निवेदनको पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेपछि यतिबेला एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मा रहेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । धेरैले एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन 'सदर हुने' या 'बदर हुने' के हुने भन्ने फैसला दिने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएका एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरि रहेका छन् । मैनालीको बहस नसकिएका कारण उनले बिहीबार पनि निरन्तर बहसलाई अघि बढाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर तीन वटा प्रश्नकाे केन्द्रित रहेर एमिकस क्युरी बहस जारी छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?, दोस्रो बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन ? र तेस्रो पार्टीको आन्तरिक विवादमा संसदलाई सिकार बनाउन पाइन्छ कि पाइदैन ?
रिट निवेदक र पक्षका वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई यी अधिकार नभएको बताएका छन् भने सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका थिए । यी विषयमा एमिकस क्युरीको बहसमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताकाे रायमा समेत फरक फरक मत देिखएको छ ।
रिट निवेदकका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमतको नभए दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको संयुक्त सरकार, ठूलो पार्टीको अल्पमतको सरकार र विश्वासको मत पुर्याउने आधार पेश गर्ने संसदको सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने विकल्प बाँकी नै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हठाथ् संसद विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पत्रमा, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा ८५ एवं संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम’ विघटन गरेको उल्लेख छ ।
रिटमा धारा ७६(१) अनुुसार गठन भएको बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रावधान नभएको दाबी गरिएको छ । धारा ७६ मा रहेको सरकार गठनका अन्य विकल्प प्रयोग भइसकेपछि अन्त्यमा कसैले विश्वासका मत नपाउने र सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थमा मात्रै संसद विघटन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधान विपरित भएको दाबी रिटमा छ ।
रिट निवेदकका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमतको नभए दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको संयुक्त सरकार, ठूलो पार्टीको अल्पमतको सरकार र विश्वासको मत पुर्याउने आधार पेश गर्ने संसदको सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने विकल्प बाँकी नै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हठाथ् संसद विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८५ (१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने शब्दलाई उल्लेख गर्दै सरकारी पक्षका वकिलहरुले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना रहेको दाबी गरेका छन् ।
एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली र कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने बताएका छन् भने खरेलले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विशेषाधिकार नदिएको दाबी गरेका छन् ।
मैनालीले संसदलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न कार्यकारीले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए । यद्यपि उनले अहिलेको संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने बारेमा भने मौन देखिएका छन् । एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था धारा ७६ (७) मा मात्र रहेको र धारान ८५ (१) मा रहेको व्यवस्था यसैसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
उनले विगतमा संसद विघटनको व्यवस्था राख्दा प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग गरेका कारण अहिलेको संविधानमा सो व्यवस्था नै हटाइएको उनको दाबी थियो । संविधानमा उल्लेख नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नहुने उनले जिकिर समेत गरेका छन् ।
एमिकस क्युरीको बहस पनि धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कि धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने भन्ने कुरामा नै बहस अड्किएको छ । यसले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको बहसलाई झनै पेचिलो पारिदिएको छ ।