पेचिलो भारतीय किसान आन्दोलन : अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र र सडक उपद्रोहका कारण मोदी सरकार रक्षात्मक
फाल्गुन ६, २०७७

हाल भारतमा सरकारद्वारा पारित कृषि कानुनको विरुद्ध करिब ९० दिन देखि भारतीय किसानहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले सरकारले पारित गरेको कृषि कानुनको पूर्ण रूपले खारेजको माग राखी दिल्लीमा धर्ना दिइराखेका छन् । तर विरोधको सिलसिलामा २६ जनवरी, २०२१ को गणतन्त्र दिवसका दिन भएको हिंस्रक आन्दोलन तथा रिहाना, ग्रेटा तथा कालिपगको ट्विटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ । तर, साधारण आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाले यति सारो अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नुको कारण पनि अलि पेचिलो बन्दै गएको छ । 

भारत सरकारले १७ सेप्टेम्बर २०२० मा लोकसभाबाट र २० सेप्टेम्बरमा राज्यसभाबाट तीनवटा कृषि बिल पारित गरेको थियो । त्यसै समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल तथा किसान सङ्गठनहरू विरोधमा उत्रेका थिए । तर, भारतीय किसान सङ्गठनका अध्यक्ष राकेश टिकैतको नेतृत्वमा सशक्त विरोधको शुरुवात भयो । र, हालसम्म विरोध भइरहेको छ । राकेश टिकैतका पिता महेन्द्रसिंह टिकैत पनि किसान नेता हुन् । र, उनका पुत्रहरू पनि किसान नेताका रुपमा परिचालित छन् । हालको यो आन्दोलन साइन वागको आन्दोलन जस्तो हिंस्रक भई दिल्ली दङ्गा जस्तो होला कि भनेर भारतीय सरकार सशङ्कित भइरहेको छ । 

कृषि कानुनमा के खराबी छ भनेर प्रश्न खडा गर्दा पनि विपक्षी दलहरू एकोहोरो तवरले लाग्नुले पनि यो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । कृषि कानुन सारांशमा यस प्रकारको रहेकाे  देखिन्छ ।  

केही समयसम्म मोदी सरकार यो मुद्दामा पछाडि हटिरहेको अवस्थामा ग्रेटाले 'टूलकिट' सार्वजनिक गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पर्दाफास भयो र खालिस्नी समर्थकहरूले लाल किल्लामा उपद्रोह गर्नाले मोदी सरकार रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको छ ।

१) किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक : यस कानुन अनुसार किसानले आवश्यक ठानेमा आफ्नो उपज जहाँसुकै उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छ । सरसरती हेर्दा यो कानुनले किसानलाई स्वतन्त्र तवरले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, किसान आन्दोलनकर्ताहरू यस कानुनले गर्दा कालान्तरमा न्यूनतम समर्थन मूल्य खारेज हुने, जसले गर्दा किसानले आफ्नो उपजले उचित मूल्य नपाउने जिकिर गरिरहेका छन् । 

२) किसान मूल्य आश्वासन अनुबन्ध एवं कृषि सेवा विधेयक : यस कानुन अनुसार कुनै पनि किसानले 'कन्ट्रैक फर्मिङ्ग' अनुसार आफ्नो जमिन कुनै पनि पुँजीपति वर्गलाई भाडामा दिन सक्ने छ । सरकारको भनाई अनुसार कृषि क्षेत्रमा पुँजीको परिचालन भएर आधुनिक खेती प्रणालीको विकास हुन्छ । किसान नेताहरू यस कानुनले पुँजीपति वर्गहरूले कृषि क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने र साना किसानहरू पलायन हुने जिकिर गरिरहेका छन् । 

३) आवश्यक वस्तु विधेयक : यस कानुन अनुसार कुनै पनि किसानले कुनै पनि कृषि उपजहरू उत्पादन, आपूर्ति तथा भण्डारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, विरोधीहरू यस कानुन अनुसार जमाखोरलाई फाइदा हुने जिकिर गरिरहेका छन् । 

सरसरती हेर्दा माथि उल्लेखित कानुनमा केही खराबी नदेखिए पनि सरकारको बाध्यता, राजनीतिक दलको स्वार्थ तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोले गर्दा भारतको किसान आन्दोलन पेचिलो बन्न पुगेको छ । मूलभूत रुपमा कृषि कानुनको विरोधको कारण भने न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेको छ । सन् १९६० मा हरित क्रान्ति सुरु भएपछि एल.के ज्ञानी नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । र, सन् १९६६ मा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भएको थियो । यसलाई वैज्ञानिक रुपमा न्यूनतम मूल्य निर्धारणको निमित्त स्वामी नाथन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । कृषिमा भएको श्रम, भूमि, पुँजी आदिको आधारमा सापेक्षित रुपमा कृषि मागको डेढ गुणा दरमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानुनी रुपमा बाध्यकारी नभए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । 

हालको आन्दोलनको माग कानुनी रुपमा यसलाई बाध्यकारी बनाउन दबाब दिइरहेको छ । यसमा नै किसान आन्दोलनको 'पेच' अडिएको छ । यदि सरकारले कानुनी रुपमा अगाडि बढेमा केही मुट्ठीभर किसानलाई फाइदा पुगे पनि बहुसङ्ख्यक किसान यसबाट वञ्चित हुनेछन् । कानुनी बाध्यताका साथ अगाडि बढेमा कृषिमा लागत बढ्ने र कृषि पैदावार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नबिक्ने हुन्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यको कारण मुख्यतः पञ्जावम उच्च गुणस्तरीय धान र गहुँ उत्पादन नगरी न्यून गुणस्तरको बढी मात्रामा उत्पादन गरी नाफा कमाइरहेका छन् । 

न्यूनतम समर्थन मूल्यका कारण गहुँ र धानको उत्पादन भारतमा अत्यधिक मात्रामा भएको छ । अन्य कृषि पैदावार त्यति मात्रामा उत्पादन भएको छैन । जसले गर्दा भारतमा खाद्यान्न सङ्कट व्यहोर्नु परेको छ । यसकै कारण गहुँ र धानको अत्यधिक भण्डारणले कुहिएर नष्ट भइरहेको छ । यो ठुलो समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ । 

हालको मोदी सरकार दोस्रो हरित क्रान्ति गर्ने प्रयासमा छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको पुँजी लगानी गरी आधुनिक खेती प्रणाली विकास गर्न चाहन्छ । जसले गर्दा कृषिमा लागत कम गरी बढी मुनाफा सहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहन्छ । धान र गहुँ बाहेक अन्य कृषि उपजको उत्पादन गरी विविधीकरण गर्ने कोसिसमा छ । यसको निम्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य, मन्डी प्रणाली र बिचौलिया अन्त गरी किसान र बजार जोड्न चाहन्छ । यसको आधारमा किसानको आय दुई गुना बढाउने लक्ष्य लिएकाे छ  

हालको किसान आन्दोलनकर्ताले मोदी सरकारको नियत बुझेपछि यसको विरुद्धमा लागेका देखिन्छ । मुख्यतः मन्डी किसानहरू चर्को विरुद्धमा लागेका छन् । मुख्यतः पन्जाबका मन्डी व्यवसायीको हातमा नै उत्तर भारतको कृषि बजारको नियन्त्रण रहेको छ । यदि यो कानुन लागू भएमा उनीहरूको धन्दा सुक्ने देखिन्छ । 

राजनीतिक पार्टीहरूलाई यस आन्दोलनले खास लाभ नभए पनि राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । मुख्यतः अकाली दल र शरद पावरको पार्टी यसको विरुद्धमा छन् । यिनीहरू यस मन्डी प्रणालीबाट दश हजार करोड भन्दा बढी नाफा कमाइरहेका छन् । त्यसै कारण अकाली दल विजेपीसँगको  त्यत्रो लामो सहयात्रालाई तोड्न बाध्य भयो । 

अब अर्को पार्टी जसलाई मोदीले आन्दोलनजिवी रुपमा परिभाषित गरेका छन् । यिनीहरू सहरी कम्युनिस्ट तथा पथभ्रष्ट बौद्धिक जमात हुन् । यिनीहरू जहाँ पनि विरोधमा उत्रन्छन् । साहिनबागदेखि नर्मदा नदी बचाउने अभियानसम्म काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म विरोधमा उत्रन्छन् । यस्ता पात्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह  र आन्तरिक विध्वंसकारीसँग साँठगाँठ गरी कुनै पनि राष्ट्रमा अस्थिरता फैलाउँछन् । यी पात्रहरू संसारका जुनसुकै कुनामा छन् । जहिले पनि अस्थिरता फैलाउँछन् । 

तर यी पात्रहरूको हालको  किसान आन्दोलन भएको लाला किल्लामा भएको हिंसा तथा विदेशी सेलीब्रेटी रिहान, ग्रेटा र श्रियाको ट्विटको कारण चर्चित हुन पुगेको हो । दिक्षा रबी तथा ग्रेटाको ह्वाट्सवमा भएको वार्ता अझ विवादमा तानिएको छ ।  भनिन्छ यस्ता सेलिब्रेटीहरु करोडौँ रुपैयाँमा ट्विट गर्दछन् । तर सबैभन्दा नराम्रो धक्का ग्रेटालाई भएको छ । ग्रेटा पर्यावरण क्षेत्रमा चर्चित नाम हो र सम्भावित नोबेल शान्ति पुरस्कारको निम्ति अगाडि बढाइएको चेहरा पनि हो । तर किसान आन्दोलनको भुमरीमा नराम्ररी फस्न पुगिन । 

यस्तै प्रकारले खालिस्तानका समर्थकहरू पनि किसान आन्दोलनमा सरिक हुनले झनै यो मुद्दा पेचिलो बन्यो । केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भारतलाई  अन्तर्राष्ट्रिय कृषि बजारमा रोक्न चाहन्थ्यो । यसको निम्ति अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्‍याइ रहेका थिए । 

केही समयसम्म मोदी सरकार यो मुद्दामा पछाडि हटिरहेको अवस्थामा ग्रेटाले 'टूलकिट' सार्वजनिक गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पर्दाफास भयो र खालिस्तानी समर्थकहरूले लाल किल्लामा उपद्रोह गर्नाले मोदी सरकार रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको छ ।

समग्रमा हेर्दा मोदी सरकारको कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने चाहाना, मन्डी व्यावसायीहरुको व्यवसाय सुक्ने डर, आन्दोलनजिवी बर्गलाई सरकारलाई घेर्ने मुद्दा, अकाली दलको आम्दानी सुक्ने डर, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि बजारको चपेटामा नराम्रोसँग भारतको कृषि आन्दोलन बल्झिन पुगेको छ । जबसम्म मन्डी व्यावसायीहरुको डरको निर्धारण तथा बैकल्पिक व्यावस्था गरिन्न, यो मुद्दा लामो समयसम्म रहनेछ । त्यसकारण आन्तरिक मुद्दालाई आपसी सहमतिमा नै टुङ्ग्याउनु जरुरी छ अन्यथा बाह्य शक्ति प्रवेश गरी भारतकाे अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्टिय गरिमालाई नै क्षति पुर्‍याउने निश्चित रहेकाे भारतीय विश्लेषकहरुले औँल्याइरेका छन् ।