लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | फाल्गुन ७, २०७७
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले स्थापना गर्न लागेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकको तर्फबाट आज हस्ताक्षर एनआरएनएले जनाएकाे छ ।
एनआरएनएका अनुसार सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी, डा खगेन्द्र जिसी र चिरञ्जीवी थापाले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो कम्पनीमार्फत नै नेपालमा कम्तीमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी छ । १० अर्ब रुपैँया लगानीका लागि हालसम्म डेढ अर्बभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।
कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष महतोले गैरआवासीय नेपालीले देखेको सपना छिट्टै पूरा हुन लागेको बताउनुभयो । कम्पनी दर्ताका लागि औपचारिकरुपमा मिलेको सहमतिले गैरआवासीय नेपालीलाई उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा लगानी गर्नका लागि यसले बाटो खुला गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कुनै पनि देशको समृद्धिका लागि सामूहिक लगानी आवश्यक भएकाले यस अभियानमार्फत विश्वभरका हरेक नेपालीले व्यक्तिगत लगानी गरेर नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मन खोलेर नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रहसमेत गर्नुभयो । नेपालमै पहिलो पटक यस्तो ठूलो राशिको लगानी हुन लागेको भन्दै उहाँले यो शुरुआतले गैरआवासीय नेपालीले अपनत्व महसुस गर्न पाउने बताउनुभयो । संरक्षक लामिछानेले यस अभियानमार्फत विशेषतः साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा लगानी गर्न चाहने हर कोही गैरआवासीय नेपालीले यस अभियानमार्फत आफ्नो सानो सानो पूँजी पनि लगानी गर्नसक्ने बताउनुभयो । नेपालमा यति ठूलो लगानी पहिलोपटक हुन लागेको भन्दै कालान्तरमा यसमार्फत ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै अध्यक्ष पन्तले नेपालका लागि बहुप्रतिक्षित र ऐतिहासिक दिन भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । स्वदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने अभियानअन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण योजनाले लामो समयको प्रयासपछि मूर्तरूप प्राप्त गर्ने चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
१० अर्ब रुपैँयाको कोषमा सरकारले पाँच प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै संस्थापककोतर्फबाट १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमध्येको एक अर्ब ८० करोडको प्रतिबद्धता जुटिसकेको अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो । यस अभियानको ८५ प्रतिशत लगानीमा संसारभरका गैरआवासीय नेपालीले १० डलर र त्यसभन्दामाथि लगानी गर्न पाउनेछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक संसारभरका गैरआवासीय नेपालीको प्रतिक्षाको घडी अब समाप्त हुँदै गएको भन्दै उहाँले दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि चाँडै नै आइपिओ जारी गरिने जानकारी गराउनुभयो ।