सर्वोच्चलाई धम्क्याउनमा तँछाडमछाड : अदालतमा 'सेटिङ' ! फैसलाको विरुद्ध पक्ष र विपक्ष दुबै आन्दोलनमा !!
लोकसंवाद टिप्पणी
फाल्गुन ९, २०७७

संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क थियो, पार्टीबाटै काम गर्न दिइएन र संसदले असहयोग गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा गरेका यी दुवै तर्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको  असफलतासँग जोडिएको विषय हुन् ।  

प्रधानमन्त्री ओली आफैं सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलले नै पार्टी र आफ्नै पार्टीको करिब ६४ प्रतिशत बहुमत रहेको संसदलाई विश्वासमा लिन नसकेपछि आफ्नै असफलता ढाकछोप गर्नका लागि  संसद नै विघटन गरिदिएको आराेप लागिरहेको छ । यसले उनलाई कुनै पनि काम गर्न पार्टी र संसदलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता हट्यो अर्थात् रहेन । 

अर्को प्रधानमन्त्री ओलले पार्टीले काम गर्न नदिएको तर्क गरेका थिए । तर उनले पार्टीले कुन काम गर्न दिएन भनेर हालसम्म  भन्न सकेका छैनन् । बरु उनले केही दिनअघिमात्रै तीन वर्षमा सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा निकै लामो फेहरिस्ट सार्वजनिक गरे । त्यसभन्दा अघि र पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति लगातार गरिररहेको छ । यसबाट सरकारले विकास निर्माणका काममा अवरोध भएको वा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका काम गर्न नपाएको हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ अनुसार वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । तर निर्वाचन घोषणा गरेर धमाधम नियुक्ति र सरुवा बढुवामा सरकार केन्द्रित भएको छ । सोही क्रममा शुक्रबारमात्रै प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका राजेश झालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ । सरकारले एक वर्षअघि पनि सात वटै प्रदेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर आफू अनुकुलका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

नेकपा विभाजित भएसँगै पूर्व माओवादीबाट प्रदेश प्रमुख भएका तिलक परियारलाई ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएको हो । प्रदेश प्रमुख परियारलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले उल्लेख गरेको छैन । बरु संविधानको धारा १६५ (१) ख अनुसार प्रदेश प्रमुख हटाएको छ । यसबाट ओली सरकारले आफू अनुकुल काम नभएका जो कोहीलाई हटाउन सक्ने संकेत दिएको छ । यसअघि कामचलाउ सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु गरेको थियो ।

सर्वोच्चलाई धम्क्याउनमा तँछाडमछाड चलिरहेकाे छ । दुबै पक्ष अदालतले 'सेटिङ' का आधारमा  फैसला गर्न लागेकाे  आराेप लगाई रहेका छन् र भनि रहेका छन्  फैसलाको विरुद्ध  आन्दोलन गर्छौँ । यसले देश  थिति भन्दा अराजकता धकेलिएकाे  छ । संसद विघटन वा पुनर्स्थापना जुन पक्षमा फैसला आएपनि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ नै देश जाने भने निश्चित देखिएको छ । 

सामान्यतः निर्वाचन घोषणा भएपछि १२० दिनको अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता संक्रिय हुने हुँदा सरकार वा उम्मेदवार कसैले पनि निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी काम गर्न मिल्दैन । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने अन्यौलता रहेको छ । यस्तै विभाजित भएको नेकपाको आधिकारिकता विवाद पनि टुंगो लागेको छैन । यही संक्रमणको अवस्थालाई फाइदा उठाउँदै सरकारले बल मिच्याइपूर्वक आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ । यसले निर्वाचन घोषणा गरेपनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित  निर्वाचन गराउने भन्दा पनि संसद नभएको मौकाको फाइदा उठाउँदै आफू अनुकुलका राजनीतिक नियुक्ति गर्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओल निकटहरु र नियुक्ती पाउनेहरु  बधाइ साटासाटमा व्यस्त छन् तर देशमा कस्ताे  थिति बसाउने भन्नेमा ख्याल गरेकाे देखिदैन । 

सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर 

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १ दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्चमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । 

कानुन व्यवसायीहरुले रिट निवेदनको पक्ष र विपक्षमा बहस गरिसकेपछि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) को बहस समेत सकिएको छ । बहसमा एमिकस क्युरीमा रहेको विजयकान्त मैनालीले मात्रै स्पष्ट रुपमा विघटनको पक्षमा वकालत गरे भने अन्य चार जना एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विघटन गलत भएको राय दिएका छन् । 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयका विरुद्ध ६ पुसमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । सर्वोच्चमा सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राई,  देवप्रसाद गुरुङ, अमिता गौतम पौडेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडासहितका वकिलहरुले भिन्नाभिन्नै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ भने प्रतिनिधिसभामा दलगत प्रतिनिधिको विवरण समेत माग गरेको छ । यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक एमिकस क्युरीका रुपमा सहभागी भएका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयले लिएको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएको भन्दै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको तथा सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक रुपमा अवरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको दाबी गरिएको छ । 

सभामुखले भने आफ्नो लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको र आफू त्यसको विपक्षमा रहेको भन्दै विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको समेत सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ । 

रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ मा संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा रहेको र संसदबाट सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प हुँदासम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था भएका कारण अहिलेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । 

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था राख्दा त्यसको दुरुपयोग भएकाले हालको संविधानमा यो व्यवस्था नै हटाएको र संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको उल्लेख गरेका छन् । यतिमात्रै होइन मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा नै केन्द्रित भएको बहसमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न खोजेको र पार्टीभित्रको झगडाको दण्ड संसदलाई दिएकाले संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित ४८ जनाले बहस गरे । सरकारका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था भएको उल्लेख भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार अन्तरनिहीत हुने तर्क गरेका छन् । संविधानको धारा ८५ समयअगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख भएको भन्दै धारा ८५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग गरेको, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असफल नबनाएको, सरकारले संसदमा टेबुल गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन सहित धेरै विधेयक पारित भएकोले असहयोग भयो भन्ने तर्क गलत भएको बताएका छन् । उनीहरुले संसद पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन आलटाल गर्नसक्ने भन्दै बैठकको मिति नै तोकेर फैसला गर्न माग गरेका थिए । 
एमिकस क्युरीका रुपमा आएका ५ जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा राय दिइका छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले मात्रै विघटनलाई सदर गर्न सुझाव दिए । एमिकस क्युरीको बहुमत पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको अधिकार किन पाउँदैन ?, संसदमा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधार हेर्दा अर्को सरकार बन्ने विकल्प के हो?, जनताले बहुमत दिएको दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?, संविधानको धारा ७६ (७) र २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था उस्तै हो कि फरक हो ?, २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकार दुरुपयोग भएपछि संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको होइन ?, हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार कहाँ दिएको छ ? जस्ता प्रश्न राखेर उत्तर खोजेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको करिब दुई महिना लामो बसह सकिएको छ । अब मुद्दाका पक्ष र विपक्षका वकिललाई १० फागुनसम्म बहस नोट पेस गर्न आदेश दिइएको छ । १० फागुनमा बहस नोट पेस भएपछि ११ फागुनमा संवैधानिक इजलास बस्नेछ । त्यसपछि जुनसुकै दिन अदालतले फैसला दिनसक्ने अनुमान छ । 

सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा ठीक अघि अर्थात् फागनु ८ गते बिराटनगरमा भएकाे सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने क्रममा अदालतले विघटन बदर गर्नेगरी फैसला गरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन् । पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलले समेत सेटिङका भरमा विघटनलाई सदर गरे त्यसले संविधानको मर्ममा प्रहार हुने भन्दै पटक पटक भाषणबाजी गर्दै आएका छन् ।  सर्वोच्चलाई धम्क्याउनमा तँछाडमछाड चलिरहेकाे छ । दुबै पक्ष अदालतले 'सेटिङ' का आधारमा  फैसला गर्न लागेकाे  आराेप लगाई रहेका छन् र भनि रहेका छन्  फैसलाको विरुद्ध  आन्दोलन गर्छौँ । यसले देश  थिति भन्दा अराजकता धकेलिएकाे  छ । संसद विघटन वा पुनर्स्थापना जुन पक्षमा फैसला आएपनि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ नै देश जाने भने निश्चित देखिएको छ ।