प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना: महासङ्कटको अन्त्य, जोखिम र सङ्कट कायमै ! फोहोरी खेलको खतरा !?
लोकसंवाद टिप्पणी
फाल्गुन १२, २०७७

 काठमाडौँ । दुई महिना ६ दिनको अन्योल चिर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै संविधानको धारा ७६ सहित निस्कृय अवस्थामा रहेको धेरै धाराहरु क्रियाशील बन्ने भएका छन् । धेरैले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनर्स्थापनाका पक्षमा ‘सेटिङ’ रहेको बताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एक पटक फेरि आफू 'सर्वोच्च' हुनुको गौरवलाई स्थापित गरेको रुपमा लिन थालिएको छ र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेर खारेज गर्दै सर्वोच्चको साख जोगाएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो । आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन भनिएको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानका प्रावधानसमेत नहेरी तत्कालै सिफारिस सदर गरेर १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै पुस ६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । 

एउटा खेलको अन्त्य र अर्को राजनीतिक फोहोरी खेलको सुरुवात हो । संविधानको ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्चले गरेको यो साहस अपेक्षित थियो । यसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनलाई स्थापित गरेको छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको दशकौंको संघर्ष र हजारौंको बलिदानपछि बनेको संविधान असफल हुनबाट जोगिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आफूले निर्वाचनमा जान गरेका फैसला कसैले उल्टाउन नसक्ने भाषणबाजी गरिरहेका थिए । तर संविधानमा बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान छैन । बरु नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको र संसदबाट नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई ढाकछोप गर्न गरेका सबै प्रयत्न सर्वोच्चको फैसलासँगै असफल भएका छन् । 

सर्वोच्चको पूर्णपाठ

 

 

कानुन व्यवसायीहरुले रिट निवेदनको पक्ष र विपक्षमा बहस गरिसकेपछि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले समेत बहस गरेका थिए । जसमा संसद पुनर्स्थापना को राय एमिकस क्युरीले दिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ मा संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा रहेको र संसदबाट सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प हुँदासम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था भएका कारण अहिलेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए । 

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था राख्दा त्यसको दुरुपयोग भएकाले हालको संविधानमा यो व्यवस्था नै हटाएको र संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको उनीहरुको जिकिर थियो । त्यतिमात्रै होइन मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा नै केन्द्रित भएको बहसमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न खोजेको र पार्टीभित्रको झगडाको दण्ड संसदलाई दिएकाले संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित ४८ जनाले बहस गरे । उनीहरुले सरकारका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था भएको उल्लेख भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार अन्तरनिहीत हुने तर्क गरेका थिए । संविधानको धारा ८५ समयअगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख भएको भन्दै धारा ८५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दाबी थियो । 

सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग गरेको, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असफल नबनाएको, सरकारले संसदमा टेबुल गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन सहित धेरै विधेयक पारित भएकोले असहयोग भयो भन्ने तर्क गलत भएको बताउँदै संसद पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन आलटाल गर्नसक्ने भन्दै बैठकको मिति नै तोकेर फैसला गर्न माग गरेका थिए । 

एमिकस क्युरीका रुपमा आएका ५ जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा राय दिइका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले मात्रै विघटनलाई सदर गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको अधिकार किन पाउँदैन ?, संसदमा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधार हेर्दा अर्को सरकार बन्ने विकल्प के हो?, जनताले बहुमत दिएको दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?, संविधानको धारा ७६ (७) र २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था उस्तै हो कि फरक हो ?, २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकार दुरुपयोग भएपछि संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको होइन ?, हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार कहाँ दिएको छ ? जस्ता प्रश्न सोधेका थिए । 

यी सबै परिदृश्यहरुको एक प्रकारको पटाक्षेप मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै भएको छ । तर यो एउटा खेलको अन्त्य र अर्को राजनीतिक फोहोरी खेलको सुरुवात हो । संविधानको ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्चले गरेको यो साहस अपेक्षित थियो । यसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनलाई स्थापित गरेको छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको दशकौंको संघर्ष र हजारौंको बलिदानपछि बनेको संविधान असफल हुनबाट जोगिएको छ ।

सत्ता उन्मादमा केपी ओलीले चालिएकाे असंवैधानिक कदम फेल  त भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह तत्काल यसलाई स्वीकार गरेर गल्ती सच्याउने मुडमा देखिदैन । बरु ओली पक्षका कतिपयले नेताले अब गतिरोध सुरु हुने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले देश फेरि अर्को द्वन्द्वको दिशातिर जाने खतरा कायमै छ । अतः विजय उन्माद भन्दा पनि गम्भिरता जरुरी छ ।  यद्यपि सर्वोच्चले गरेको पुनर्स्थापनाको आदेशले विघटन गर्दाको भन्दा कम क्षति गर्छ अर्थात संविधानलाई क्रियाशिल बनाएर अघि जाने बाटो खुला गरेको छ । यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प हो । यद्यपि ओलीबाट त्यति जिम्मेवारीपूर्ण कदमको अपेक्षा अहिले नै गर्नु हतारो हुनेछ । 

किनकि केहीदिनअघिमात्रै विराटनगरको एक आमसभामालाई सम्बोधन गर्दै प्राधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना भए आफूहरुले आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका थिए । त्यसैले आम जनताका लागि अझै पनि दिनहरु सहज बनिहाल्ने अवस्था देखिदैन ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्थानमा अर्को कुनै व्यक्ति स्थापित गरेर मात्रै पनि समस्याको हल हुँदैन । बरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थालाई अक्षरश अघि बढाउने संकल्प दलहरुले गर्ने बेला आएको छ । सर्वोच्चको आदेशले असंवैधानिक कदमबाट आफूलाई स्थापित गर्न खोज्ने तानाशाही प्रवृत्ति एक पटकलाई परास्त भएको छ, विलय भएको छैन । त्यसैले संविधानमाथि आएको एउटा महासंकट अन्त्य भएको छ, जोखिम र संकटहरु बाँकी नै छन् ।