लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १३, २०७७
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले यसलाई विजय उत्सवका रुपमा मनाएको छ ।नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार देशभर विजयी जुलुस आयोजना गर्यो । संविधान मिचिएको र संविधानको प्रावधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकाले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित थियो । यसले संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ र संविधान जोगिएको रुपमा लिएको छ ।
धेरैले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुलाई जनताको विजयको रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभा बनेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो समयमा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो । तर सरकारका तीन वर्षका काम हेर्ने हो भने जनताका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कामको अवस्था निराशाजनक नै रहयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाको दुवै समूहका नेताहरु देश दौडाहामा निस्किए । जनप्रदर्शनका नाममा देशभर नेकपाले गरेको शक्ति प्रदर्शनमा ठूलो लगानी भयाे र भइरहेको छ । तर तीन वर्षमा नेकपाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने जस्ता प्रतिबद्धता गरेर बहुमत पाएको थियो, त्यसमा कति पनि उपलब्धि नभएको निश्कर्ष निकाल्न थालिएकाे छ ।
अर्को विकल्प भनेको संसदमा ओलीविरुद्ध सिधै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु हो । ५ पुसमा संसद सचिवालयमा प्राधनमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यस समयमा संसद विघटन भइसकेका कारण त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसले मान्यता नपाएमा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बाटो खुल्ने छ । सो अविश्वासको प्रस्ताव पास भए ओली पदमुक्त हुनेछन् ।
देशलाई स्थायी सरकार दिने र राजनीतिक स्थिरताका साथ समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने कुरा पनि सपना मात्रै बनेको छ । नेकपामा आएको विभाजन र ओली सरकारका सुस्त कामको गतिले नेकपाले देखाएका धेरै सपना केबल भन्नका लागि थिए भन्नेमात्रै पुष्टि हुँदै गएका छन् । जुन दिन जनताका एजेन्डा स्थापित हुन्छ, नेताले निहत्था जनतासामू शक्ति प्रदर्शन गर्न छाडेर त्यसका लागि चार्टर गरिने हेलिकोप्टर तथा मानिस जम्मा पार्न प्रयोग हुने सवारी साधनको खर्च दुर्गमका जनताको छाक टार्न चामल र नुन ढुवानी गर्ने सतबुद्धि नेतालाई आउँछ त्यसदिनमात्रै जनताको दिन सुरु हुनेछ । त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सनकी शासकको तानाशाही प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने निर्णायक कदम हो, जनताको जित हुने दिन आउन अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको अनुमान गरिदैछ ।
दुवै समूह नयाँ रणनीति बनाउन व्यस्त
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना त भयो । तर अब यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा छ । बुधबार दिनभरीसम्मका घटनाक्रमका परिदृश्य हेर्दा त्यतिधेरै उत्साहजनक अवस्था भने देखिएको छैन । बुधबार बिहानैदेखि नेकपाका दुई समूह सक्रिय रहे । बिहानै ओली समूहले स्थायी कमिटीको बैठक राख्यो भने साँझ प्रचण्ड समूहले संसदीय दलको बैठक राख्यो । ओली समूहको स्थायी कमिटीले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ । मुख्य रुपमा यो समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले फैसला सुनाइएको १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ। सो समूहले समग्र परिस्थितिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनपछिको दृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सबै पक्षसँग छलफल गर्ने समेत गर्ने बताएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने या नदिने भन्नेबारेमा कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगेन र यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै आवश्यक परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिइएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह भने बुधबार दिनभरी विजयी जुलुसमा व्यस्त रहे । दुवै नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहकार्यको प्रस्ताव गर्न बुढानीलकण्ठ पुगे। जवाफमा देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए । कांग्रेसले पछिल्लो विकासक्रमबारे छलफल गर्न पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ ।
अब के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको ठहरमात्रै सर्वोच्चले गरेको छैन । ओलीका संवैधानिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिहरू समेत गलत रहेको प्रमाणित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले उल्टाएपछि नेकपाकै कतिपय नेताले ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएमा तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो भने सहज छैन । ओलीले राजीनामा नदिएपनि सरकार गठनका विकल्प नै नभएको भने होइन ।
कांग्रेसको साथ लिएर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सरकार बनाउन सक्छ । तर सो समूहले कानुनी रुपमा विभाजनको मान्यता नपाएका कारण ओली नै आज संसदीय दलको नेता हुन् । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको भएपनि त्यसमा नेकपाको ओली पक्ष सहमत छैन् । त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी निर्णयपछि जुन समूहले आधिकारिकता पाउँछ त्यो समूहले सरकार गठन गर्न सक्छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएर ओली समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेमा ओलीले पनि संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्छन् । जसमा बहुमत नपाएमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । तर आयोगले आधिकारिकताको निर्णय गर्न अझै केही समय लाग्ने बताउँदै आएको छ ।
नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा ओलीलाई संसदीय दलबाट कारबाही गरेर हटाउन सक्छ । ओलीलाई कारबाही गरेर अर्को व्यक्तिलाई नेता चयन गरेमा उसले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल अघि बढ्न सक्नेछ । यसअघि ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपनि त्यसबेला नेकपा विभाजनले पूर्णता नपाएको र संसद समेत विघटन गरिएको अवस्था भएकाले त्यो निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठिरहेकाे छ ।
वैधानिक रुपमा नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भने त्यती सहज दखिएकाे पनि छैन । एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा उपनेताले १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्छ । त्यसपछि दलको नेताले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा उनी पदमुक्त हुन्छन् । तर हाल ओली संसदीय दलको नेता छन् भने उनकै समूहमा रहेका सुवास नेम्वाङ उपनेता छन् । त्यसैले यो विकल्प पनि सहज नभएको बताइन्छ । यस हिसावले दल विभाजनले मान्यता नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पदमै बसेर चलखेल गर्ने 'मुड' पार्टीकाे बैठकमा देखाएकाे बताइन्छ ।
अर्को विकल्प भनेको संसदमा ओलीविरुद्ध सिधै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु हो । ५ पुसमा संसद सचिवालयमा प्राधनमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यस समयमा संसद विघटन भइसकेका कारण त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसले मान्यता नपाएमा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बाटो खुल्ने छ । सो अविश्वासको प्रस्ताव पास भए ओली पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।