नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको अर्गेल्याइँ: नयाँ सरकार निर्माणको बाटो अवरुद्ध !?
लोकसंवाद टिप्पणी
फाल्गुन १४, २०७७

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि यतिबेला नयाँ सरकार गठनको दौडधुप र सकस सुरु भएको छ । नेपालकाे  राजनीतिमा  नागरिकले कहिल्यै पनि देख्न नपाएको  राजनीतिक दलको  'नैतिकता र इमान्दारीता' मा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको फैसला आएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त नगरिदिंदा मुलुकले सहज निकास पाउन सकि रहेको छैन ।  तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हैन कि उनी त मलाइ कसले हटाउँछ हेरौँ त ? भनेर कुर्सीमा बसिरहेका छन् । नयाँ सरकार गठनमा ओलीले बाटो छाड्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ  नयाँ सरकार निर्माणमा अवरोध गर्ने नीति लिएको देखिन थालेकाे  छ । 

सर्वाेच्चको आदेशअनुसार अब सरकारले एक सातमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइए पनि नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरुलाई सकस पर्ने देखिएको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो र बहुमत प्राप्त दल राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो सत्ता जोगाउने वा आफू अनुकूल नयाँ सरकार गठन गर्ने योजनामा छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि आफू अनुकूल सरकार बनाउन काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफलमा जुटिसकेको छ । अब नेकपा राजनीतिक र कानुनी रुपमा पनि विभाजित भएको अवस्थामा दुवै समूहलाई सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक छ । कांग्रेसले बिहीबारमात्रै नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म कुनै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने निर्णयमा पुगेकाे  छ । कांग्रेसले नेकपा विभाजित भएर सरकार गठन नहुने अवस्था आएमा कांग्रेसले त्यसबेला सरकारको नेतृत्व लिने, सरकारमा जाने वा सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्नेसम्मका विकल्प हुनसक्ने भन्दै तत्काल कुनै समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णंय गरेको हो । 

कांग्रेसले नेकपाका कुनै समूहसँग सहकार्य नगरेको अवस्थामा जसपालाई समेटेर दुवै समूहले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अबको सरकार निर्माणको काम निकै कठिन मात्रै हुने छैन, निर्वाचन आयोगले गर्ने नेकपा आधिकारिकताको निर्णयमा देखाएकाे अर्गेल्याइँमा अड्किने भएको छ । यस अर्थमा अब सरकार गठनको हात समेत  निर्वाचन आयोग तिर सोझिएको छ । 

पार्टी विभाजन गराउनका लागि ओलीसँग पार्टीमा आवश्यक ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्यको साथ रहेकाे छैन । त्यसैले अध्यादेश ल्याएर सो व्यवस्था परिवर्तन नगरेसम्म नेकपा विभाजन गराउन पनि सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा ओली पक्षलाई कारबाही गर्न सक्छ । ओलीलाई कारबाही गरेर उनले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उनी पक्षमा रहेका समानुपातिक सांसदलाई समेत कारबाही गरेर प्रचण्ड–नेपाल समूहले हटाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सरकार गठनमा समस्या सिर्जना गरेपनि लामो समयसम्म रोक्न सक्ने उनले सक्ने छैनन् । किनकि उनीसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक मत नभएका कारण त्यसो गरेमा उनी एक्लिने मात्रै छैनन्, प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस र जसपा मिलेमा उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तत्काल छाड्नुपर्ने  दबाद दिने अवस्था आउनेछ । नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा उनलाई दलको नेताबाट हटाउन वा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन भने केही समय लाग्नेछ । 

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्यामध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । यद्यपि अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत खडा गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुले सहमति नगरी अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि कठिन छ । ५ पुसमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जसमा प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यद्यपि सोही दिन संसद विघटन भएका कारण अब पुनर्स्थापित संसदमा त्यो प्रस्तावको वैधताबारे स्पष्ट छैन । ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले उनलाई हटाएर प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको थियो । त्यसले पनि वैधानिकता नपाएको अवस्था छ । यो निर्णयले वैधानिकता पाउँदा नेकपामा दुई जना संसदीय दलको नेता हुने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा पनि कानुनी प्रश्न खडा हुनेछ । 

नेकपा विभाजित रहेको अवस्थामा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार नबन्ने भएका कारण अब धारा ७६ (२) अनुुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले धारा १०० अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिन कोशिस गरेमा पनि त्यो सफल हुने सम्भावना छैन । पार्टी विभाजन गराउनका लागि ओलीसँग पार्टीमा आवश्यक ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्यको साथ रहेकाे छैन । त्यसैले अध्यादेश ल्याएर सो व्यवस्था परिवर्तन नगरेसम्म नेकपा विभाजन गराउन पनि सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा ओली पक्षलाई कारबाही गर्न सक्छ । ओलीलाई कारबाही गरेर उनले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उनी पक्षमा रहेका समानुपातिक सांसदलाई समेत कारबाही गरेर प्रचण्ड–नेपाल समूहले हटाउन सक्छ । त्यसपछि धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन सो समूहले कांग्रेस र राजपालाई साथ लिन सक्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनु पर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । तर त्यसका लागि पनि नेकपाको आधिकारिकता विवाद समाधान हुनु आवश्यक छ । नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा दुईमध्ये एक समूह सबैभन्दा धेरै सांसद भएको पार्टी बन्नेछ । 

यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तै सरकार गठनमा लामो समय खर्चिनुपर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अको सरकार गठनको प्रक्रिया जसरी अघि बढेपछि कांग्रेस निर्णायक बन्नेछ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएपछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसका लागि केही समय पर्खिनुपर्ने देखिएको छ ।