मकवानपुरमा आलु खेतीलाई प्रथम सुपरजोनको सिफारिस

मकवानपुरमा आलु खेतीलाई प्रथम सुपरजोनको सिफारिस

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाज  |  फाल्गुन १४, २०७७

मकवानपुर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा रहेको तरकारी जोनलाई सुपरजोनका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जिल्ला परियोजना कार्यावन्यन समन्वय तथा अनुगमन समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले जिल्लाको तरकारी जोनलाई सुपरजोनका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सो सिफारिस गरेको जनाइएको छ । बैठकले विगत चार वर्षदेखि मकवानपुरमा सञ्चालित तरकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिका–१ देखि १२ सम्म ६०० हेक्टर तथा इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रमा रहेका ४५० हेक्टर गरी कूल एक हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफललाई सुपरजोनका रूपमा सिफारिस गरेको हो । सुपरजोनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा र प्रदेश मन्त्रालयले केन्द्रमा सिफारिस गरेर निर्धारण हुने बताइएको छ ।

साथै बैठकले जिल्लामा उत्पादित बालीहरुको प्राथमिकीकरणसमेत तोकेको छ । स्थानीय तहका कृषि शाखा तथा प्रतिनिधिबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा जिल्लामा उत्पादन भइरहेका बाली तथा पशु व्यवसायको प्राथमिकीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले जिल्लाको स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विवरणका आधारमा जिल्लामा एक नम्बरमा आलुखेतीलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा मकै, तेस्रोमा बाख्रापालन, चौथौमा धान र पाँचौँमा अदुवा र बेसारखेतीलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । 

साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ९पकेट०, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र ९जोन० र कृषि औद्योगिक क्षेत्र ९सुपरजोन० का रूपमा वर्गीकरण गरी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । बैठकले सोहीअनुसार सिफारिस गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रममार्फत किसानलाई प्राविधिक, साना सिँचाइ उत्पादन सामग्री र बजार व्यवस्थापमा सहयोग गर्ने अध्यक्ष खुलालले बताउनुभयो । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।

बैठकमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले कार्यक्रम उत्तम रहेकाले यसलाई छिटो कार्यावन्यनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।