'प्रतिगमनको पराजय हुँदैमा नागरिक आन्दोलनको अभियान र आन्दोलन टुङ्गिएको छैन'
फाल्गुन १४, २०७७

प्रा.डा.शरद वन्त बृहत् नागरिक आन्दोलनका सक्रिय सहभागी मध्यका एक हुनुहुन्छ । खास गरी असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन पश्चात् सुरुदेखि बृहत् नागरिक आन्दोलनमा सरिक प्रा.डा. वन्तसँग  संसद् पुनर्बहाली भएर यो प्रतिगमन पराजित भए पछि अबको अभियान र आन्दोलनको स्वरूपमा केन्द्रित रहेर  छोटो अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः   

संसद् पुनर्स्थापनासँगै नागरिक आन्दोलन सकिएको हो ? 

अहिलेको नागरिक आन्दोलन विगतका नागरिक आन्दोलन भन्दा अलि फरक ढङ्गले उठेको  छ । विगतको नागरिक आन्दोलन भन्नाले २०४६ र २०६२/६३ लाई भन्न खोजेको हुँ । 

अहिले भएको नागरिक आन्दोलन केवल संसद् विघटन भएका कारणले मात्र सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यो तत्कालीन कारण त पक्कै हो । तर, यो नागरिक आन्दोलनमा जुन किसिमका आक्रोश र असन्तुष्टिहरू प्रकट भएका छन्, यी आक्रोश र असन्तुष्टि धेरै पहिलादेखि जम्मा भएर बसेका थिए र तिनीहरू अहिले आएर  अभिव्यक्त भएका मात्र हुन् । 

यसको अर्थ नागरिक आन्दोलन सकिएको छैन, जारी छ भन्न खोज्नु भएको हो  ?

संसद् विघटन एउटा तत्कालीन कारण हो । संसद् विघटन राजनीतिक प्रतिगमन हो, यसले नागरिकलाई आक्रोशित त बनाउँछ नै र नागरिकले यसको प्रतिकार त गर्छ नै । यो बाहेक जम्मा भएर बसेका अन्य असन्तुष्टिहरू पनि अहिले मुखरित भएका छन् । त्यसैले संसद् पुनर्बहाली भएर यो प्रतिगमन पराजित भएर मात्रै नागरिकका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना आन्दोलनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । विभिन्न राजनीतिक दलहरू, विभिन्न तप्काका नागरिक समाज, स्रष्टाहरू, सञ्चारकर्मी सबैको सशक्त प्रतिकारले नै यो प्रतिगमन पराजित भएको हो । प्रतिगमन त पराजय भयो, तर प्रतिगमनको पराजय मात्रै नागरिकको असन्तुष्टि र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न यथेष्ट छैन । यी आवश्यकतालाई सही रुपमा पूर्ति गर्नको लागि र ती चुनौतीहरूलाई पराजित गर्नको लागि नागरिक आन्दोलनको निरन्तरता जरुरी छ । 

छोटकरीमा भन्नुपर्दा ती आवश्यकता के के हुन ?

म एउटा जनस्वास्थ्यको कार्यकर्ता भएकोले मैले देख्ने पहिले त जनताका स्वास्थ्यका मुद्दाहरू छन् । त्यस्तै, नागरिकका शिक्षाका मुद्दाहरू छन् । युवाहरूका रोजगारीका समस्या छन् ।  कृषि र  उद्योगका कुराहरू लगायतका थुप्रै विषयहरू छन् । सुशासन भ्रष्टाचारका कुराहरू त छँदै छन् । आम जनताले राम्रो बाटोमा हिंडन् पाएका छैनन्, स्वच्छ र सफा हावामा श्वास फेर्न पाएका छैनन्, सफा पानी पिउन पाएका छैनन्, । बलात्कार, उत्पीडन र हिंसाको त्रासबाट नागरिकले सुरक्षाको बोध गर्न पाएका छैनन् ।  नागरिकका यस्ता तमाम असन्तुष्टिहरू अहिलेको यो आन्दोलनमा  अभिव्यक्त भइरहेका छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ । 

अबको नागरिक समाजको आन्दोलनले कसरी थप प्रभावकारी  दबाब श्रृजना गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 

अहिलेको यो नै गम्भीर मुद्दा हो भन्ने लाग्छ । अहिले कम्तीमा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रतिगमन पराजित भएको छ । यसले अब अगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने सोच्नको लागि एउटा आधार त बनाइदिएको छ, अर्थात् हाम्रो लामो यात्राको प्रस्थान बिन्दुसम्म बनाई दिएको छ ।  अबको नागरिक समाजको आन्दोलनमा उठेको मुद्दा भनेको अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने त ? भन्ने नै हो । हिजो प्रतिगमनको विरुद्धको नारा सहित सड्कामा ओर्लेका थिए । अब सडकबाट मात्र यी सबै मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन्छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसले अब आन्दोलनको यो स्वरूप कुनै न कुनै ढङ्गबाट परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ ।

खास गरेर अब बन्ने नयाँ सरकार यो आफैमा यो जटिल प्रक्रिया त छँदै छ । अहिले बहुमतमा रहेको नेकपा विभाजित छ । अरु दलहरू पनि राजनीतिक निकासाको प्रश्नमा अनिर्णीत अवस्थामा जस्तो देखिन्छ । उनीहरूको पनि ठोस सोच बाहिर आइरहेको छैनन् । त्यसैले अब सरकार बन्ने प्रक्रिया आफैँमा जटिलता र अनिश्चितता कायम छ । सरकार बन्न नसकेकै कारणले संविधानतः संसद् स्वतः विघटन हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो हाम्रो चाहना हो । 

यदि दलहरूका बिचमा सहमति र सहकार्यबाट सरकार बन्यो भने अब नागरिक आन्दोलन र समाजको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ सरकार माथि निगरानी गर्ने । नागरिक समाजले अब निगरानी गर्ने मात्र नभएर स्पष्ट रुपमा आफ्ना माग पनि राख्न सक्नुपर्छ ।  

स्पष्टसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगमा के के कुरा चाहियो तथा रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्‍यो । कृषिमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका सहित अबको नागरिक आन्दोलन जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  भ्रष्ट्राचार कसरी निर्मूल गर्ने जस्ता कुरामा माग र दबाब दिन जानुपर्छ । नागरिक आन्दोलनको अभियान र आन्दोलन टुङ्गिएको छैन । 

विगतमा तथा अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई पनि यो प्रायोजित र कुनै स्वार्थ समूहका लागि थियो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ? 

मलाई भने त्यस्तो लाग्दैन । प्रायोजनलाई कुनु अर्थमा हेर्नुपर्छ भन्ने यो र यस्ता आन्दोलन कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । र, त्यो उद्देश्य कुनै पार्टी,सङ्गठन वा संस्थासँग मिल्न गएका कारण यसलाई प्रायोजित भनिनु हुँदैन  । 

०४६ सालको नागरिक आन्दोलनलाई तपाई प्रायोजित भन्नुस अथवा जे भन्नुस त्यसको स्पष्ट दिशा बोध भनेको पञ्चायत व्यवस्थालाई ढालेर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो । ०४६ साल गणतन्त्रको कुरा न त दलले उठाएका थिए,  न त नागरिक समाजले नै उठाएको थियो । त्यस बेला राजतन्त्र स्वीकार गरिएको अवस्था थियो । त्यो पनि संवैधानिक । संबैधानिक राजतन्त्रको माग गरिएको थियो । यदि त्यो माग राजनीतिक पार्टीसँग मेल खायो भन्दैमा त्यसलाई प्रायोजित भन्न मिल्छ र ?

त्यही कुरा ०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि भन्न सक्छौँ । स्पष्ट उद्देश्य थियो त्यस बेला गणतन्त्रको आवाज थियो । संविधान सभाको स्थापना र संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने अर्थात् जनता आफूले पठाएको प्रतिनिधि मार्फत बनेको संविधानबाट राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने माग सहित आएको थियो । त्यो पनि पार्टीहरूसँग पनि मेल खान्थ्यो । अब त्यसलाई प्रायोजन भनिरहनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । 

जसका विरुद्धको आन्दोलन गरिएको हो उसले मात्र आरोपित गरिएको मात्र हो  त्यसो भए ?

हो आरोपित गर्न सक्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ ।  यसमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर यतिखेर एउटा कुरा म के राख्नु चाहन्छु भने यस कारण विगतका नागरिक आन्दोलनहरू भन्दा फरक अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई नयाँ संस्करण पनि भन्न खोजेको हो ।  हिजोको दिनमा व्यवस्थाको परिवर्तन नै एउटा निकास बन्यो । त्यो निकासा प्राप्त हुने बित्तिकै नागरिक आन्दोलनहरूले निरन्तरता पाएनन्  । 

अहिलेको यतिखेर त्यो नागरिक आन्दोलन निकासा भनेको व्यवस्था  परिवर्तन हैन । यो आन्दोलन गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका विरुद्धमा होइन र यसको विकल्पको खोजी होइन । यो आन्दोलन भनेको अहिले हामीले  प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई बचाउनको लागि त हो तर यस भन्दा पर यो संस्करणको जन आन्दोलनको निकासा नागरिकको जीवनको रूपान्तरण पनि हुनु पर्‍यो ।  यसका बारेमा माग पनि उठिरहेको छ । यो नै अहिलेको नागरिक आन्दोलनको विशेषता हो । 

जसरी ०४६ साल र ०६२/०६३ मा जुन स्पष्ट दिशा बोध स्पष्ट थियो । अहिलेको नागरिक आन्दोलनको सबै तप्काका लागि त्यो साझा दिशा बोध हुनु अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  

उसो भए अहिलेकाे  नागरिक आन्दोलन गन्तव्य विहीन छ हो ?

गन्तव्य विहीन होइन, शायद हाम्रो साझा दिशा बोध स्पष्ट नहुँदा आन्दोलनलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ । प्रतिगमन विरुद्ध हाम्रो साझा लडाइँ रह्यो । प्रतिगमनको पराजय पश्चात् चाहिँ काहा जाने ? के  गर्ने ? तर त्यसपछि जुन हाम्रा सरोकारहरू छन् त्यसको निकासा बारे साझा दृष्टिकोण बारे स्पष्ट नभएका कारण अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि एकीकृत हुन सकेको छैन । अहिले विभिन्न तप्काबाट नागरिक आन्दोलन आ–आफ्नै तरिकाले आइरहेको छ । यो संयोग हुन सक्ला राजनीतिक दलहरूमा पनि करिब करिब त्यही अवस्था भएको जस्तै आभास भएको छ । 

सबै राजनीतिक दलले सदनको विघटनलाई प्रतिगमनका रुपमा स्विकारेका थिए तर, यसको पराजय र निकासको बारेमा सबैको एउटै मत नभएको हो कि भन्ने लागेको थियो । 

सबै एक नहुनुको कारण चाहिँ के होला ? 

यो कारण चाहिँ केवल मेरो पनि अनुमान मात्र हो । जसरी तत्कालीन सत्तासीन नेकपाका विचारहरूमा फरक आयो  र नेतृत्व बिचमा विभाजन आयो । एउटै दिशामा निर्देशित हनु सकेनन् र यो परिणाम जन्मायो । त्यस्तै, अन्य प्रमुख दलहरूमा पनि एउटा साझा र समान धारणा बन्न नसकेका कारण पनि यो भएको हो कि !

यसको असर नागरिक समाजमा पनि परेको हा त ? 

ठ्याक्कै यसको असर परेको हो वा परेन म भन्न सक्तिन । त्यसकै कारण नागरिक समाज पनि एकीकृत हुन नसकेको हो कि भनेर तोकेर भन्न त गाह्रो छ । तर पनि देखिएको के छ भने नागरिक समाज पनि एकीकृत रुपमा आउन सकेको छैनन् । 

के गर्‍यो भने नागरिक समाज एकीकृत रुपमा दबाब दिन सफल हुन सक्छ ?

त्यसका लागि नागरिक समाजले एउटा स्पष्ट दिशा बोध तथा साझा निकासको लागि सँगै बसेर बहस गर्नु जरुरी छ । र, सहमतिमा आउनु जरुरी छ  । यदि त्यो सहमति बन्न सक्यो भने नागरिक समाज एकीकृत हुन गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।