लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १७, २०७७
काठमाडौँ । नेपालीका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै महत्वपूर्ण कुरा बोल्दा आफ्नो गृहनगर विराटनगर पुग्थे । कोइराला विराटनगर पुगेपछि धेरैको मनमा प्रश्न उठ्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब के नयाँ कुरा बोल्छन् ? यो भन्दा फरक प्रवृत्तिका छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनी हरेक कुरा सानासाना मञ्च र सञ्चारमाध्यमबाट पनि ठट्यौली पारामा बोलिदिन्छन् । तर आइतबार गृहनगर झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग छिट्टै वार्ता हुने घोषणा गर्न पुगे ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब १ वर्षपछि २०७५ साल फागुन २८ गते सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर देशैभर नेता कार्यकर्ता पक्राउको शृङखला नै चलाएको थियो र चलाईरहेकाे छ ।
विप्लव नेकपाले प्रतिबन्ध लागेपछिका दुई वर्षमा ठूलो क्षति व्येहोरेको बताउँदै आएको छ । यो समयमा विप्लव नेकपाका करिब तीन हजार छ सय नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता कार्यकर्ताहरु रहेका छन् । उनीहरु हालसम्म पनि विभिन्न बन्दी गृह र केही त हिरासतमा रहेका छन् अर्थात् रिहा भएका छैनन् ।
विप्लवलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएर आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सकेमा आफू शक्तिशाली हुने र आफ्नो पार्टीमा ल्याउन नसकेमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीलाई धक्का दिन सकिने ओलीको विश्वास रहेको राजनीतिक विश्लेशकहरु बताउँछन् । त्यसैले ओलीले यतिबेला विप्लवसँग वार्तामा जोड दिएको बताइन्छ । विप्लव नेकपाले पनि संसदीय राजनीतिभित्र भइरहने यस्ता सत्ताको छिनाझम्टी र एकका विरुद्ध अर्को शक्ति प्रयोगको पुरानो रणनीति राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । त्यसकारण ओलीलाई तत्कालै यो अस्त्र प्रयोग गरि सफलता हात पार्न त्यती सहजता भने हुनेछैन ।
विप्लव नेकपाका दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ परेर छुटेका छन् भने अर्की नेतृ उमा भुजेल पनि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा रिहा भएकी छन् । प्रतिबन्ध लागेको एक वर्ष एक महिना अर्थात २०७५ फागुन २९ देखि २०७६ चैत ३० सम्म एक हजार पाँच सय ७८ जना र त्यसपछि दुई हजार १ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्यांकमा रहेको छ ।
पक्राउ परेका कार्यकर्तामाथि राज्यविरुद्धको अपराध, विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार तथा खरखजनाजस्ता मुद्दा लगाइएको छ । यस्ता मुद्दामा करिब तीन दर्जन कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । प्रतिबन्धपछि दुईजना जिल्ला इञ्चार्ज, एकजना सैनिक कमाण्डरसहित आठ जना नेता तथा कार्यकर्ता राज्यकाे कारबाहीमा मारिएका छन् ।
प्रहरीले ओखलढुङ्गा इञ्चार्ज नीरकुमार राई ‘प्रशान्त’, र सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल र अर्का कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे पनि प्रहरी कारबाहीमा नै मारिएका छन् भने विस्फोटको घटनामा धनरूप बटाला, चन्द्रबहादुर सिंह ‘सनराइज’, गोकुल राना मगर ‘महान’, प्रज्वल शाही, ‘प्रज्वल’, विभूराम वि.क. ‘दीपेन्द्र’, विष्णु भण्डारी ‘निरन्तर’, रामकुमार श्रेष्ठ र रामबहादुर सिंह ‘राजेश’ मारिएका छन् । विप्लव समूहले पनि एक जना प्रहरी र एक जना शिक्षकको हत्या गरिसकेको छ ।
विप्लव नेकपाका केही हिंसात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि भन्दै गरेको यो प्रतिबन्धमा उनको संगठन निकै कमजोर भएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण रहेको पाइन्छ । त्यसै कारण यतिबेला विप्लव नेकपा पनि सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको सन्देश प्रवाह सरकारी पक्ष र विप्लब पक्षबाट समेत भइरहेको छ । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री आफैंले विप्लव नेकपासँग वार्ता हुने घोषणा गरेका छन् । आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले छिट्टै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, ‘तपाई त्यो खबर छिट्टै घर बसीबसी सञ्चारमाध्यममा देख्नुहुनेछ।’
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएसँगै विप्लव नेकपासँग कठोर देखिएको ओली सरकार नेकपामा चिरा परेसँगै विप्लवसँग नरम देखिन थालेको हो । विप्लव नेकपा कमजोर भएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण भने नयाँ होइन । तर पनि विप्लवको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सरकार अग्रसर देखिएको थिएन र छैन । केही दिनअघि विप्लवले विज्ञप्ति नै निकालेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम गर्न दिने र प्रतिबन्ध हटाउने शर्तमा आफूहरु वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
विप्लव नेकपा र सरकारबिच वार्ताका केही गोप्य शृङखला चलेको उच्च स्रोतले बताउँदै आएकाे छ । सरकारका मन्त्री समेत रहेका ओली नेतृत्वको नेकपाको एक नेताले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय स्तरका नेतासँगको छलफलपछि विप्लवको विज्ञप्ति आएको सो स्रोत बताउँछ । नारायणहिटी अगाडि आयोजित जनसभामा नै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेकपासँग वार्ताबारे घोषणा गर्ने तयारी गरेको तर अन्तिम समयमा आएर रोकिएको बताइन्छ ।
यतिबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित बनेको छ र नेता कार्यकर्ताहरु यताउता गर्ने क्रम जारी नै छ । तत्कालीन माओवादीमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रपछि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा ठूलो धारको रुपमा विकास भएको थियो । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबाट २०७१ साल मंसिर ८ गते सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ पार्टी बनाएका विप्लवको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ता गएका थिए ।
तर २०७४ को निर्वाचन बहिस्कारसँगै गरेका केही हिंसात्मक कारबाहीपछि २०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लागेपछि ठूलो क्षति पुग्यो र पार्टीको शक्ति समेत कमजोर बनेको सरकारी ठहर छ । तर अझै पनि विप्लवसँग आशा राख्ने माओवादी पंक्तिमा ठूलो युवा जमात छ । त्यसैले उनले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा रहेका समेत नेता कार्यकर्तालाई प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छन् । त्यसैले विप्लवलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएर आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सकेमा आफू शक्तिशाली हुने र आफ्नो पार्टीमा ल्याउन नसकेमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीलाई धक्का दिन सकिने ओलीको विश्वास रहेको राजनीतिक विश्लेशकहरु बताउँछन् । त्यसैले ओलीले यतिबेला विप्लवसँग वार्तामा जोड दिएको बताइन्छ । विप्लव नेकपाले पनि संसदीय राजनीतिभित्र भइरहने यस्ता सत्ताको छिनाझम्टी र एकका विरुद्ध अर्को शक्ति प्रयोगको पुरानो रणनीति राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । त्यसकारण ओलीलाई तत्कालै यो अस्त्र प्रयोग गरि सफलता हात पार्न त्यती सहजता भने हुनेछैन ।