लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १८, २०७७
नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका देशमा संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने अनेकन फोहाेरी खेलका कारण यसको स्थायित्वमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हुन त ‘संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ का रुपमा चित्रण गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्ता नेताहरु पनि यही संसदीय व्यवस्थाभित्र अटेका मात्र हाेइन खेलमा सरिक भइरहेका छन्
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो । यसबाट नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकारमा पुग्यो । बीपी कोइराला नेतृत्वमा सरकार बनेपनि त्यसबेला संसदले पूरा अवधि काम गर्न पाएन ।
२०४८ र २०५१ र २०५६ सालमा भएका संसदीय निर्वाचनबाट आएको संसद पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो । २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनायो भने २०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने प्रावधान राखिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले आफू प्रतिकुल हुनेबित्तिकै संसदलाई सिकार बनाएकाले गर्दा २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्न सक्ने विकल्प बाँकी भएसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस, २०७७ मा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गरे । जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दैै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ का साथै संसदीय व्यवस्था भएको देशमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्ने सरकारी कानुन व्यवसायीले पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीको जिकिर गरेका थिए ।
यसको अर्थ सजिलै राजनीतिक निकासका लागि आफूले बाटो नछाड्ने संकेत हो । सर्वोच्चको काम संविधानको व्याख्या गर्ने हो र उसले संविधानको पक्षमा फैसला दिइसकेको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुँदा देश फेरि एक पटक अनिश्चय र संवैधानिक संकटको अवस्थामा फस्ने खतरा बढेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को ७ मा रहेको संसद विघटनको आधारमा संसदबाट नयाँ सरकार गठन नै नहुने अवस्थामा मात्रै प्रयोगमा आउने धारा हो भने धारा ८५ पनि धारा ७६ को उपधारा ७ मा रहेको संसद विघटनको व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको धारा हो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकको परिपाटीको जिकिर गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापनापछि भने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी बिर्सिदा देशमा अर्को राजनीतिक र संवैधानिक संकटको खतरा बढेको छ ।
आफूले चालेको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुने अपेक्षा थियो । आफूले नै विघटन गरेको संसदमा राजीनामा नदिइकन पुनः प्रधानमन्त्रीका रुपमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रुपमा सहज पक्कै होइन र थिएन भनेर टिप्पणी भइरहेकाे छ । तर नैतिकताको खडेरी परेको नेपाली राजनीतिमा यो सामान्य बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनापछि आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौति दिइरहेका छन् ।
नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित भइनसकेको र कांग्रेसले सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्काल सरकार परिवर्तन कठिन सावित हुँदै गएको छ । नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि निर्वाचन आयोगले एउटा समूहलाई आधिकारिकता नदिएसम्म कानुनी रुपमा एउटै पार्टीका रुपमा रहि रहनेछ । जसले गर्दा अहिलेको सरकारमा पनि विश्वास नहुने र नयाँ सरकार पनि नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा यतिबेला सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगतिर सोझिएको छ ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले केही दिनभित्रै आफूहरुको समूहलाई आधिकारिकता दिने दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचन आयोगवाला अर्को सेटिङ पनि भत्किदैछ । मैले बुझेर भन्दैछु केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँलाई यो पार्टी उहाँको आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै हो भन्ने फैसला हुन्छ । यसमा एक इन्चपनि शंका गर्नु पर्दैन ।’
उता पोखरामा सोमबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट विधिसम्मत रुपमा हटाउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई चुनौती दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि बसेको प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । तर त्यसले वैधानिकता पाएन । ओलीले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै संसदीय दलको सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर आफू निकट विशाल भण्डारीलाई चयन गरेका छन् । उनले पोखराबाटै आफूलाई विधि र पद्धतिबाट हटाउन चेतावनी दिँदै भने, ‘विधिवत भेटौं, बैठक बोलाइदिन्छु आउनुस् न । डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेपछि फेरि दुई तिहाइ ल्याउँछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद विघटनपछि देशले निर्वाचनको बटो लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले फेरि देश अप्ठरोमा परेको बताए । उनले भने, ‘चुनावको गतिमा गइसकेको थियो, देश फेरि अन्योल अलमलमै फस्यो ।’ उनले आफूहरुले सर्वोच्चको फैसला माने पनि त्यसले कुनै परिणाम नदिने ओलीले बताए । यसको अर्थ सजिलै राजनीतिक निकासका लागि आफूले बाटो नछाड्ने संकेत हो । सर्वोच्चको काम संविधानको व्याख्या गर्ने हो र उसले संविधानको पक्षमा फैसला दिइसकेको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुँदा देश फेरि एक पटक अनिश्चय र संवैधानिक संकटको अवस्थामा फस्ने खतरा बढेको छ ।