सरकार र विप्लव वार्ता: नेता रिहा गराउँदै शक्ति सञ्चयको रणनीति कि सांसदवादी राजनीतिमा समाहित !?
लोकसंवाद टिप्पणी
फाल्गुन १९, २०७७

 काठमाडौँ ।  नेपालमा बन्दुक नालबाटै एक दलीय कम्युनिस्ट राज्यसत्ता स्थापनाको उद्देश्यसहित जनयुद्धमा गएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र केही महिनामा नै बन्दुकबाट  नै माओवादी सिद्ध्याउने लक्ष्य लिएको तत्कालीन सरकारबिच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा २०६३ साल मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसँग  एक अध्यायको अन्त भएको थियो ।

सोही समझदारीबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको तत्कालीन माओवादीमा भने शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोण र अधिकतम माओवादीका एजेन्डाहरूमा सांसदवादी राजनीतिक दललाई सहमत गराएर नयाँ राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने विषयमा एक मत हुन सकेन । खास गरी पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै नेकपा (माओवादी) दुई चिरामा विभाजित हुन पुग्यो ।

प्रचण्डले जनयुद्धलाई धोका दिएको भन्दै  तत्कालीन नेकपा (माओवादी)  मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्दलगायतको ठुलो समूह अलग भएर नयाँ पार्टी नै गठन गरे ।  नयाँ पार्टी बनाउने नेताहरू पनि लामो समय एकै ठाउँमा रहन सकेनन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव' ले मोहन वैद्य र रामबहादुर थापा बादलहरू क्रान्तिको दिशामा अघि नबढेको भन्दै २०७१ साल मङ्सिर ८ गते पार्टी विभाजित गरेर नयाँ पार्टी बनाउन पुगे । २०७३ सालमा बादलले पनि मोहन वैद्यबाट अलग भएर प्रचण्डसँग एकता गरे । प्रचण्डले तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बनाए । अहिले नेकपा विभाजित अवस्थामा छ भने बादल प्रचण्डलाई छाडेर केपी शर्मा ओलीको समूहमा लागेर गृहमन्त्री रहेका छन् ।

नेपालमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचित दिशा समात्न नसकेको अवस्थामा साना कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये विप्लव नेकपा आफूलाई अहिलेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी र जनयुद्धका एजेन्डाहरुलाई लिएर हिँडेको पार्टीका रुपमा आफूलाई दावी गर्दै आएको छ ।  

२०७१ सालमा पार्टी विभाजित गरेर अलग गतिविधि गर्दै आएका विप्लव र उनको नेकपाले क्रान्ति गर्ने भन्दै केही हिंसात्मक मार्गमा अघि बढेपछि सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगायो । विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले सो पार्टीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली सार्वजनिक गरिएको छ ।  सरकारले बनाएको वार्ता टोलीमा छन्, विगतमा विप्लवकै नेता तथा क्रान्तिका सहयात्री रामबहादुर थापा बादल । बादल र विप्लव करिब ६ वर्ष अघिसम्म क्रान्ति गर्नुपर्ने लाइनमा सँगसँगै थिए । तर दुई वर्षअघि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध गर्नमा तिनै बादलको ठुलो भूमिका रह्यो गृहमन्त्रीको हैसियतले । अब विगतका दुई क्रान्तिकारी र अहिले सरकार र विद्रोही पक्ष बनेका बादल र विप्लवबिच वार्ता कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय नेपालको राजनीतिमा चाखलाग्दो विषय बनेको छ । 

सरकारले गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सरकारसँग वार्ताका लागि सहमति भएको भन्दै प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा उदयबहादुर चलाउने 'दीपक' सदस्य रहेको वार्ता टोली एकै दिन एकै समयमा बनाएको  सार्वजनिक भएकाे छ । विप्लव नेकपाले प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइलाई वार्ताको प्रमुख सर्तका रुपमा अघि सार्दै आएको थियो । 

महासचिव विप्लवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न आफ्नो दल सहमत भएको उल्लेख छ। गत साता उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताइएको थियो । 

जनयुद्धका एजेन्डाहरू छाडेको भन्दै विप्लव नेतृत्वमा गठन भएको पार्टीमाथि २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएपछि हजारौँ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये १ हजार ९ सयभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने दर्जनौँ नेता कार्यकर्ता अझै जेलमा रहेका छन् । पार्टीका तेस्रो बरीयताका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश ओली, माइला लामा, ओमप्रकाश पुन लगायत थुप्रै नेताहरू अझै जेलमा नै रहेका छन् । 

विप्लव नेकपा माओवादी धारामा निकै सशक्त र जुझारु युवाहरूको समूह रहेको पार्टी थियो । तर पछिल्ला दुई वर्षमा प्रतिबन्धका कारण यो पार्टी निकै सुस्ताएको अवस्थामा रहेको छ । त्यसमाथि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लिएर अघि बढेको विप्लव नेकपाले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा र क्रान्ति अघि बढाउने उपायबारे प्रस्ट रुपमा एजेन्डाहरू अघि बढाउन सकेन । बरु उसले पटक पटक सत्ता साझेदारीको एजेन्डा ल्याउँदा विप्लव कुनै पनि समयमा सरकारमा जाने अवसरको खोजीमा हुनसक्ने भन्दै आलोचना समेत उङ्ने गरेको थियो । केही समयअघिमात्रै विप्लव नेकपासहित मोहन वैद्यको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), विश्वभक्त दुलाल आउतीको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र ऋषि कट्टेलको नेकपाबिच रणनीतिक मोर्चा गठन  गरेर देशव्यापी सडक आन्दोलनमा जुटिरहेको  छ । 

नेपालमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचित दिशा समात्न नसकेको अवस्थामा साना कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये विप्लव नेकपा आफूलाई अहिलेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी र जनयुद्धका एजेन्डाहरुलाई लिएर हिँडेको पार्टीका रुपमा आफूलाई दावी गर्दै आएको छ ।  

अब विप्लव नेकपाले सरकारसँग गर्ने वार्ताका क्रममा जनयुद्धमा प्रचण्डसहितका नेता हले उठाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि छाडेका कति एजेन्डाहरूलाई उठाएर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्छ कि सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सरकारसँगको वार्ता प्रक्रियालाई क्रान्तिको एक कार्यनीतिका रुपमा लिएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई रिहा गराउँदै शक्ति सञ्चयको रणनीतिमा लागेर  विगतमा भनेजस्तै क्रान्तिकारी एजेन्डालाई  अघि बढाउँछ कि वार्तामार्फत अहिलेको सांसदवादी राजनीतिमा समाहित हुन्छ , त्यो हेर्न  केही समय  कुर्नुपर्ने हुन्छ ।